फैसला, आदेश र कार्यान्वयनको प्रश्न

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
कानून सबैलाई लागू हुन्छ भन्ने सन्देश राज्यस्वयंले दिनु पर्दछ । कानून बमोजिम फैसला र आदेश दिन, शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्न गठन गरेको संस्था हो अदालत । अन्तिम भएर बसेको आदेश सरकारले कानून सरह यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्दा मात्रै कानून बमोजिम शासन स्थापित हुन सक्दछ । सरकारले नै अदालतको फैसला र आदेश कार्यान्वयन गर्दैन भने त्यो फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई दुःख दिने, न्यायीक विवेक प्रयोग गर्न नदिने, महाअभियोग लगाउने प्रबृत्ति हौसिन थाल्दछ ।

कस्ले मान्ने फैसला र आदेश ?
अदालतको फैसला र कानून प्रथमतः सरकारले मान्नु पर्दछ । तब मात्र आमनागरिकले मान्दछ । कानून, फैसला र आदेश निमुखा र असहायले मात्र मान्ने होइन । आज सर्वोच्च अदालतको दुइ सय १४ निर्देशात्मक आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको समाचार आउनु दुःखद हो । दुई सय १४ त निर्देशात्मक आदेश हुन् । नितान्त व्यक्ति विशेषसंग सरोकार राख्ने उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका अरु धेरै आदेशहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

आदेशको प्रकृतिः
नागरिकको सुरक्षा सम्बन्धित आदेश कार्यान्वयन नभएको समाचार बताउँछ । निर्वाचित लोककल्याणकारी राज्य सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी नबनेको यो मात्र उदाहरण हो । पीडितको संरक्षण गर्न, भूगोलको रक्षा गर्न, इतिहासको संरक्षण गर्न, पुरातात्विक महत्वको ऐतिहासिक संम्पत्ति संरक्षण गर्न जारी भएका आदेशहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्थाप्रति आमनागरिकलाई नयाँ पत्रिकाको २०७६ पुस २८ को अंकले सूसुचित गराएको छ ।

कार्यान्वयन नभएका आदेशः दुई सय १४ निर्देशात्मक आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको समाचारको पुष्टि गर्न दिईएका सातवटा आदेशलाई हेर्दा २०६७ जेठ ११ गतेदेखिका राष्ट्रिय सरोकारका महत्वपूर्ण आदेश कार्यान्वन नभएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ ११ गते डि.एन.ए. को प्रयोग सम्बन्धी कानून बनाउन निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको रहेछ । त्यसैगरी २०७१ असार १९ गते सवारी प्रदुषण जाँच लगायतका उपयुक्त व्यवस्था गर्न, २०७३ जेठ २६ मा एक बर्षभित्र अशक्त असहाय परित्यक्त महिला बालबालिका, बृद्धबृद्धाको उचित बासस्थान र भरणपोषणको कार्य सम्पन्न गर्न, २०७४ बैशाख २१ गते मापदण्ड बनाई राजदूत नियुक्ति गर्न गराउन, २०७४ जेठ ३ मा एसिड आक्रमणको व्यवस्थित नियन्त्रण गर्न, २०७४ चैत्र ७ गते विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न र २०७५ बैशाख १६ मा फेवाताल मिचेर बनाएका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन जारी भएका आदेशहरु अझै सरकारले कार्यान्वयन गरेको रहेनछ ।

निष्कर्षः
अदालतको आदेश नमान्दा अराजकताको विकास हुन्छ । सरकारले नमाने जनताले पनि मान्न छोड्दछ । जनता द्वारा निर्वाचित सरकार अब छिटो अदालतको फैसला र आदेशको कार्यान्वयन गर । आमनागरिकलाई सुशासन देऊ ।