४५औं नगरसभा सम्पन्न
दमौली/व्यास नगरपालिकाले आफ्नो ४५औं नगरसभा बुधबार सम्पन्न गरेको छ । व्यास नगरपालिकाका नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको
Home
Page 5
एकल महिलाको यथार्थ-सम्पादकीय
नेपालको कुल जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा ५१.०२ प्रतिशत छ, अर्थात् पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को यो तथ्याङ्कले मुलुकको जनसांख्यिक शक्ति
सामुहिक तस्बीर
तनहुँको धार्मिक पर्यटकीय गन्तब्य व्यासको तपोभूमीमा प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश सहित तनहुँका सञ्चारकर्मीहरु अन्तरक्रिया पछि सामुहिक तस्बीरमा । तस्बीरः नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँ
धार्मिक पर्यटकीय गन्तब्य पहिचान सहित पत्रकार अन्तरक्रियामा प्रेस रजिष्टारको कार्यालय
दमौली/प्रेश रजिष्टारको कार्यालयले तनहुँको व्यास गुफालाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान सहित पत्रकारहरुसंग मंगलबार अन्तरक्रिया गरेको छ ।व्यास क्षेत्रको विकाशमा अहोरात्री खटेका दामोदर वावाबाट व्यास क्षेत्रको
खडेरीका विरुद्ध एकमत बनौं
जब विश्वमा खडेरी , त्यसले ल्याउने भोकमरी र वातावरणीय संकटको बहस चल्छ, तब सन् ९० को दशकको सोमालियाको त्यो दर्दनाक दृश्य आँखाअघि झल्झली आउँछ ।
तनहुँको सेरोफेरो र बजेट
अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका असमानता कम गर्दै लैजाने कार्य अत्यन्त कठिन र जोखिमपूर्ण छ । नेपाल सरकारका संरचनात्मक कठिनाइले गर्दा आन्तरिक अर्थव्यवस्थामा निरन्तरता (consistency) कायम रहिरहेको
तनहुँका स्थानीय निकाय, बजेट वितरणको रोचक पक्ष
रमेश विकलतनहुँ जिल्लाका १० स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्राप्त गरेको चारवटै विधाका अनुदान(समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक) र उनीहरूको जनसांख्यिक तथा भौगोलिक
स्थानीय तहमा चुलिँदो बेरुजु र हराउँदै वित्तीय सुशासन-सम्पादकीय
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने बलियो माध्यमका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसको आर्थिक पारदर्शिता र कानुनको
पत्रकारको धर्ना
नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँ शाखाले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा गत शुक्रबार धर्ना दिएको हो ।
सरकारले बनायो १४ सालको ऐन जिवन्त
पृष्ठभूमिःहामी अधिकाँशलाइ थाहा नहुन सक्छ कि २०१४ मा नै सरकारले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ लाइ लालमोहर लगाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । वर्तमान सरकारले २०१४