मुलुकले नयाँ सरकार पाउनै लागेको वेला फेरी पुरानो घाउ (जुन संसदको अकरमण्यता हो) बल्झिएको छ । असंवैधानिक भनेर प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक सवालमा निर्णय गर्न विगत दश महिनादेखि अदालतलाई असमर्थ अवस्थामा राख्ने पनि यिनै राजनीतिक दलहरू हु्न् । सबैभन्दा बढी असंवैधानिक कदम चाल्ने पनि यिनै दलहरू हुन् ।
संसद सचिवालयमा २०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन छ महिना ढिला गर्नु संवैधानिक थियो ? संसदको कार्यकाल सकिएर निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि बल्ल महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनु संवैधानिक हो ? महाभियोग दर्ता गरेर निर्णय नगरि झण्डै ११ महिना मुलुकको प्रधानन्याधीश खाली राख्नु संवैधानिक हो ? मुलुकको प्रधानन्याधीश विरूद्ध महाभियोग लगाएर ११ महिना बढी निर्णय नगरि बसेर पदावधि सकाउने दुषित मनसायलाई कुन संवैधानिक कसीमा संबैधानिक व्याख्या गर्न खोजिएको हो ?
सरकार विधिसम्मत चलेको अवस्थामा संवैधानिकताको प्रश्नको मूल्य रहन्छ । सरकार र सरकारको सुगारटाई भाषा बोल्ने संघ सस्था र आस र त्रासमा बिचार प्रवाह गर्नेहरूको बोलीमा वजन रहँदैन । संसद र सरकारको १० महिनासम्मको असंवैधानिक कदमका बारेमा नबोल्नेहरूले २०७९ मंसिर २१ गते संसद सचिवालयको महासचिव भरतराज गौतमको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने हैसियत राख्दैनन् ।
गणतन्त्र घोषणा गर्दादेखि राज्य संचालनको कदमकदममा असंवैधानिक कदम चाल्नेहरूले, भागबण्डामा मुलुक चलाउनेहरूले, सत्तास्वार्थमा संवैधानिक र राजनीतिक मूल्यमान्यता कुल्चनेहरूले अब हरेक नागरिकलाई असंवैधिक कदम चाल्न उक्साई रहेको छ । नागरिकता विधेयक र एमसिसि पनि नागरिकलाई असंवैधानिक कदमतिर धकेल्ने अश्त्र हो । महाभियोग निस्कृय भएको पत्र लेख्नै पर्ने राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्ने यिनै अहिले विरोध गर्नेहरू हुन् ।
