विचार/दृष्टिकोण

भदौ २७ मा विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको थियो । १ सय ६३ दफा रहेको विधेयकमा १ सय ५२ सांसदले १ हजार ७ सय ५७ वटा विवरणमा संशोधन हालेका छन् भने प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा ९३ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । यतिबेला विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल सुरु भएको छ । 
समितिमा छलफल सुरु भएसंगै आत्महत्या गर्न नसकेकाहरु मात्र शिक्षक बन्छन् भनेर अनि ८० हजार तलब दिँदा पनि ट्वाइलेट सोहोर्न विदेश जान्छन् भनेर शिक्षकलाई खिसिट्युरी गर्नेका अनुयायीहरु र अन्य सबै सांसदहरु सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकलाई राज्यले विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् ।
समाचारहरुमा आए अनुसार सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी सांसदहरु शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्न सके मात्र सार्वजनिक शिक्षा सुघ्रिने निश्कर्ष सुनाउन थालेका छन् भने एमाले तथा रास्वपाको सांसदहरुले शिक्षकलाई अधिकतम सुविधा दिएर सरकारी बेतनधारीका छोराछोरीसमेत सरकारी विद्यालयमा पढाउन सके मात्र फड्को मार्न सकिने औंल्याएका छन् । आफु लामो समय मन्त्री हुँदा शिक्षा क्षेत्रको विकास र परिवर्तनमा खासै योगदान गर्न नसकेका माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकको तलब निजामतीको भन्दा एक रुपैयाँ बढी राखेर भएपनि शिक्षण पेशामा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नु पर्ने बताएको समाचार पढ्न पाइयो । 
समितिको छलफलमा सांसदहरुले व्यक्त गरेका विचार सुन्दा र पढ्दा शिक्षकहरु अब केही हुन्छ कि भन्ने आशमा छन् । तर बारम्बार समस्या ज्यूँका त्यूँ राखेर आवश्वासनको पोका बाँड्दै शिक्षकलाई भोट बैंक  बनाउन पल्केका कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगाएतका दल र तिनका नेताहरुले शिक्षकको पक्षमा केही नयाँ गर्लान् भनि विश्वास गर्नु परिपक्वता हुने छैन । शिक्षा क्षेत्रको अति राजनीतिकरण गरेर धुलीसात बनाएकाहरुमा साँच्चै बुद्धि पलाएको रहेछ भने चाहीँ आगामी दिनमा देखिने नै छ । तर असोज पहिलो साता शिक्षकहरुले गरेको राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन निस्तेज पार्न हरके हत्कण्डा अपनाएका सत्ताधारीहरुको विश्वास गरीहाल्न सकिने ठाउँ भने छैन । शिक्षा विधेयकमा आम चासो बढेका बेला सबै शिक्षकले भद्र दवाव मार्फत शिक्षा क्षेत्रको सकारात्मक परिवर्तनमा भूमिका भने खेल्नु पर्ने नै छ ।