Tanahu Awaj

पृष्ठभूमिः
कानून विपरित काम गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरुले आफूलाई कानूनले दिएको अधिकार र सुविधाको उपभोग स्वयमले गर्न जानेका हुँदैनन् भनेर कानुनले कानुन व्यवसायीबाट प्रतिरक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ । कानुनले समाएपछि कानुनले देखाएको बाटो हिडन् सिकाउन जान्ने व्यक्ति पनि कानून व्यवसायी नै हो । त्यसैले जिम्मेवार कानुन व्यवसायीले इमानदारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ ।
कानुन व्यवसायीको भूमिकाः कानुनको नियन्त्रणमा पुगेका व्यक्तिका आफन्त आफ्नो सम्पर्कमा आएपछि न्यायोचित शुल्क लिएर वा नलिएर पनि कानुनले देखाएको बाटो हिड्न सिकाउने भूमिका कानुनले कानुन व्यवसायीलाई दिएको छ । विशेषतः सरकारवादी भै चल्ने मुद्धाका प्रमाणहरु परिस्थितिजन्य हुन्छन् । पहिल्यै अभिलेखिकृत हुँदैनन् । घटनापछि मात्र अभिलेखिकृत हुन्छन् । सोही प्रमाणका आधारमा मुद्धामा न्याय निरुपण हुने हुँदा आफूलाई पक्षले कानुन व्यवसायीको रुपमा स्वीकार गरेकै मितिबाट आफ्नो पक्षको हितमा अभियोजन पक्षको छायाँ अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा सक्रिया रहनु पर्दछ । कानुन व्यवसायी आचार संहिताको सत्य कुराको बयान वा वकपत्र गर्न गराउनबाट पक्षलाई रोक्न हुँदैन भन्ने व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दै बयान बकपत्रको समयमा कानुन व्यवसायीको उपस्थितिले मात्रै पनि पक्षको आत्मबल उच्च हुँदा दहकस नमानी नडराई आफ्नो कुरा भन्न सक्ने वातावरण
बन्दछ ।
कानुनको जानकारी गराउनेः
नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता, बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि २०७६ तोकेका कार्यविधिका बारेमा आफ्नो पक्षलाई पनि जानकारी गराउनु पर्दछ । साथै अनुसन्धान अधिकृत, अभियोजन पक्षलाई पनि सजग गराउनु पर्दछ । मिच्न दिनु हुँदैन । आफ्नो पक्षको अहित हुन नपाओस भन्नका लागि कानून व्यवसायी सदा सजग रहनु पर्दछ ।
संवैधानिक व्यवस्थाः धारा १७ ले कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयत्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन भनेर तोकिएको कार्यविधि बाध्यात्मक रुपमा पुरा गर्नु पर्ने निर्देश गरेको छ । यो व्यवस्थाले कानुनले तोकेको कार्यविधि अभियोजन पक्षले समेत अक्षरशः पालना गर्नु पर्दछ भनेर पक्षको हितमा खबरदारी गर्ने कानून व्यवसायीले नै हो । संविधानको धारा २० ले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखिनै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसंग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवासयीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवासयीसंग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने छ भनेको छ । आज कानुन व्यवसायीले आफ्नो जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा अभियोजन पक्षले धारा २० लाई मौकाको कागजको सवाल र जवाफमा मात्र सीमित गराएको छ । त्यतिमात्रै होइन आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाद्य पार्न सफल भएको छ । धारा २२ ले व्यवस्था गरेको यातना विरुद्धको हक संविधानमा सीमित हुन पुगेको छ । यो धारामा भनिएको छ– ‘पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिईने वा निजसंग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजक व्यवहार गरिने छैन ।’ बेलामा कानुन व्यवसायीले यो सवाल उठाउन नसक्दा न्याय नपाई मानवीय स्वाभिमान मर्न पुगेको छ । संविधानको धारा २३ ले निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिका बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ भनेको छ । तत्काल भनेको अनुसन्धान पुरा भएर प्रतिवेदन सहित अभियोगका लागि न्यायाधिवक्ता कहाँ फाईल पुग्दा समेत आफ्नो पक्षलाई भेट्न नसक्नु कानुन व्यवसायीको व्यवसायीक कमजोरी हो । तत्काल अभिभावकलाई भेट्न व्यवस्था मिलाउने र आफूले पनि भेटेर सत्यतथ्य खुट्टयाउनु कानुन व्यवसायीको व्यवसायीक कर्तब्य हो ।
अपराध संहिताको व्यवस्थाः कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बद्नियत पूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन । यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । बद्नीयत पूर्वक थुनामा राख्ने कार्य पनि दण्डनीय हुन्छ । मानवोचित न्यूनतम सुविधा नदिई थुनामा राख्ने कार्य पनि दण्डनीय हुन्छ ।
बाल न्याय सम्पादन
(कार्यविधि)ः नावालकको विज्याईमा अनुसन्धान गर्न बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) २०७६ राज्यले जारी गरी सकेको छ । सो अनुसार नियम ७ बमोजिम बाबुआमालाई कसूरजन्य कार्यको सूचना अनुसूची १ को ढाँचामा दिएको छ कि छैन अथवा नियम ४ को बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिने, ५ को निगरानी कक्षमा राख्ने अनुमति लिने, ६ निगरानी कक्षमा हुनु पर्ने न्यूनतम सुविधा र ७ को अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेखित कार्यविधि पुरा भयो कि भएन भनेर परिवार, अदालत, अनुसन्धान अधिकृत र अभियोजन पक्षलाई जानकारी गराइ सशक्त प्रतिरक्षा गर्ने कर्तब्य पनि पक्षको हितमा काम गर्न कबूल गरेको कानुन व्यवसायीकै हो । कानुनले तोकेको कार्यविधि पुरा नगरी अनुसन्धान गरिएको छ छैन बुझेर यथार्थ तथ्य उचित स्थानमा यथासमयमा उठाई कानुन बमोजिमको कार्यविधि पुरा गर्ने गराउने न्यायीक वातावरण निर्माण गर्नु पनि त न्यायका पहरेदार कानुन व्यवसायीको भूमिका भित्रै पर्दछ ।
जिम्मेवार बनाउने ः
कानुनले तोकेको कार्यविधि पुरा गरी वा पालना गरी कर्तब्य निर्वाह नगरेमा त्यस्ता अधिकारीलाई संविधान र मुलुकी अपराध संहिता समेतका कानुनले जिम्मेवार तुल्याएको छ । संविधानले भन्दछ पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय
हुनेछ । निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानुन विपरित वा बद्नियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । यो हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्तब्य पक्षको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कानुन व्यवसायी कै हो ।
निष्कर्षः
कानुन व्यवसायीले उल्लेखित कानुनी प्रावधान तर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवसायीक एकता देखाउने हो भने न्याय मर्दैन । कानुनले दिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने पक्षमा उभिँन सक्दा विचौलियाको आरोप पनि लाग्दैन । कानुन व्यवसायीको सामाजिक मर्यादा बढ्दछ । अन्यायमा परेका न्यायका उपभोक्ताहरुले पूर्ण भरोसा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । अपराधिक कार्यलाई कानुन व्यवसायी र राजनीतिक नेताले आर्थिक प्रलोभनमा संरक्षण गर्ने वातावरणको अन्त्य हुन्छ । तब राजनीतिक नेता कार्यकर्तादेखि कर्मचारीसम्मले कानुनको पालना गर्न बाध्य हुनेछन् । कानुनी शासनको व्यवहारिक प्रचलन हुन सक्नेछ ।