–केही दिन अगाडि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा लाग्ने कर निर्धारित समयमा नतिरेमा त्यस वापत यस अघि लाग्दै आएको २५ प्रतिशत जरिवानालाई बढाएर २०० प्रतिशतसम्म लाग्ने बनायो । विलबुक नविकरणको शुल्कमा पनि बृद्धि गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले जरिवाना बृद्धिमा गरेको निर्णय आम नागरिकलाई विष्मित तुल्याउने खालको थियो ।
–यसको चर्चा सेलाउन नपाउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले नै घर जग्गा रजिष्ट्रेशन तथा नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा ३०० देखि ३२८ प्रतिशत वृद्धि गरेको समाचार आयो ।
–यसको चर्चा चलिरहँदा संघीय सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेभन्दा फरक अधिकृत र सोभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीको तलबमा २४ प्रतिशतसम्म तलब बृद्धि गर्न लागेको समाचार आयो । राजस्व सचिवको हस्ताक्षर रहेको उक्त तलब विवरणमा नायव सुब्बा र सोभन्दा तलका कर्मचारीको भने बजेटले भने बमोजिम १५ प्रतिशत मात्र तलब बृद्धि भएको उल्लेख छ ।
झण्डै आधा महिनाको फरकमा हाम्रा जनप्रतिनिधिले गरेका यी निर्णय हेर्दा खासगरी निम्न र मध्यम वर्गिय नागरिकको दुःखसंग उनीहरुलाई कुनै सरोकार छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सवारीको विलबुक नविकरणमा गरिएको वृद्धि हेर्दा अझै पनि स्कुटर मोटरसाईकल वा यातायातका अन्य साधनलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले विलासिताका वस्तुको सूचिमा राखेको जस्तो लाग्छ । जनताबाट चर्काे कर उठाएर जम्मा भएको रकम आफ्ना परिवारका सदस्यको नाममा ट्रष्ट खोल्न छुट्याएको देख्दा भुपि शेरचनको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कविताको याद आउँछ र भन्न मन लाग्छ, घुम्ने मेचमाथि दृष्टिविहिनहरु ।
घर जग्गा रजिष्ट्रेशन तथा नामसारी र रोक्का गर्दा लाग्ने शुल्कमा गरिएको वृद्धि त झन विवेकहिन
छ । अनि असमान किसिमले र प्रक्रिया विपरित गएर अघिकृत स्तर भन्दा माथिको तलबमा गरिएको वृद्धि पनि अमानविय र तल्लो तहका कर्मचारीलाई हेप्ने खालको देखिएको छ । त्यहाँ शिक्षकहरुको त अझ कुरै छैन । विगतमा हाम्रा जनप्रतिनिधिले गरेका कोभिडको औषधीमा कमिसन खाने, विदेशबाट घर आउन चाहनेलाई चार गुणा भाडा असुल्ने, स्थल मार्ग भएर आउनेलाई नाङ्गै सहर डुलाउने जस्ता काम तथा पछिल्लो समय गरिएका यस्ता कामहरु हेर्दा हामीले घुम्ने मेचमा वस्न नाकमा ठेडी कोचेका, कानमा रुइ हालेका र आँखामा पट्टी बाँधेका मानिस पठाएका रहेछौं भन्नु पर्ने भएको छ ।
