Tanahu Awaj - Tanahun Awaj - Page 138 of 401

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० मा असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरु शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा सडक आन्दोलनमा उत्रिए ।              शिक्षकहरुको छाता संगठन भनिएको नेपाल शिक्षक महासंघले  आन्दोलनको तेस्रो दिन  असोज ५ गते नेतृत्वमा रहेका केही शिक्षकको स्वार्थ पूरा हुने भएपछि सरकारसंग सम्झौता गरेर काठमाण्डौको सडकमा रहेका शिक्षकलाई विद्यालय फर्कन उर्दी जारी ग¥यो । तर वार कि पारको आन्दोलनको मुडमा रहेका राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी लागएतका शिक्षक ÷कर्मचारी भने विद्यालय फर्केनन् । केही दिन आन्दोलन चल्यो र झण्डै सबै माग पूरा हुनेगरी छलफल भएसंगै उनीहरु पनि विद्यालय फर्केका छन् ।
म यो आलेखमा शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको काठमाण्डौ केन्द्रीत आन्दोलनमाथि भएका आलोचना, यसको उपलब्धी र प्राप्त भनिएको उपलब्धिमा गरिएका आशंका बारे चर्चा गर्ने प्रयत्नमा छु । 
आन्दोलनको पहिलो दिन असोज ३ गते संविधान दिवसको विदा थियो । तर रवि लामिछानेले १२ भाइ भन्नेहरु र अन्य थुप्रैले तत्काल समाचार बनाए, अनिश्चित कालकालागि विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरु आन्दोलनमा । शिक्षकले आफ्नो माग पूरा गराउने नाममा देशका ४० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालय जानबाट बञ्चित गरे । शिक्षक आन्दोलन माथिको यो आलोचना सरासर पूर्वाग्रह प्रेरित देखिन्थ्यो, किनभने असोज ३ गते विद्यालय विदा थियो । शिक्षक महासंघले आन्दोलनका कारण जतिदिन विद्यालय बन्द हुन्छ, त्यति दिन दशै बिदा, तिहार बिदा वा हिउँदे बिदाको समयमा पढाएर वार्षिक कार्यघण्टा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकै थियो । यस्तोमा विदा भएको विद्यालय बन्द गरियो, लाखौ विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेलेर शिक्षक काठमाण्डौको सडकमा भनेर चिच्याउनु र ठूला ठूला अक्षमा हेडिङ राखेर समाचार छाप्नुको  अर्थ त सरासर शिक्षक माथि राखिएको पूर्वाग्रह नै थियो । सरकारले घेर्दै लगेर भित्तामा पु¥याएपछि गर या मरको अवस्थामा पुगेका शिक्षकको सबैले अर्घेल्याईँ मात्रै देखे । पटक पटकका सम्झौता कार्यान्वय नगरेर सरकार गैर जिम्मेबार बनेपछि बाध्य भएर सडकमा आएका शिक्षकलाई तपाईलाई कक्षा कोठा छोडेर यहाँ आउने    बाध्यता के प¥यो ? भनेर कसैले सोध्नै चाहेनन् । तपाईँले आफ्नो पेशागत सुरक्षाको माग गर्दैगर्दा खाजा खोसिएका कक्षा ६ का बालबालिकाको खाजा खोस्नु जायज होइन भन्नु हुन्छ या हुन्न भनेर कसैले सोधेन । बालबलिकाले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउँदा भोग्नु परेका सास्ती र गुमाउनु परेको सिकाईका बारेमा कसैले सोधन  । यस्ता प्रश्नहरु गरिएको भए, शायद आलोचना संयक थिए भन्न सकिन्थ्योे । 
यद्यपि आलोचना गर्ने ठाउँ शिक्षकले नदिएका होइनन् । माइतीघरदेखि बानेश्वर सम्मको सडकको बीचमा लगाइएको दुबो आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त भएको सत्य हो र त्यो शिक्षकका लागि सुहाउने कुरा थिएन र होइन । मायाँ र लडाईमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने बेग्लै कुरा नभए यो काम सही भएको थिएन, जसको आलोचना भयो । अझ माइतीघर मण्डलाको बीचमा गएर नाचगान गर्दै दुबो माडेको दृष्य त झन असुहाउँदो थियो । 
आन्दोलनकै क्रममा बझाङका एक शिक्षक नयाँ वसपार्क छेउ रक्सीले मातेर के बोल्न हुने र के बोल्न नहुनेभन्ने भेउ नपाउने अवस्थामा भेटिए । शिक्षक आन्दोलनका आलोचक हरुलाई शिक्षक इन्द्रबहादुर मल्लको त्यो हर्कतले थप हौसला दियो । जे होस्, केही संयक आलोचना र धेरै पूर्वाग्रहयुक्त आलोचनाका बीच आन्दोलन चल्यो र शिक्षकहरु भन्दैछन्, आन्दोलनले विभिन्न उपलब्धी हासिल भए । 
महासंघ र सरकारबीच असोज ५ मा भएको ६ बुँदे सहमतीमा उल्लेख भए बमोजिम हुने हो भने केही उपलब्धी अवश्य भएका छ । थप चर्किएको राहत लगाएतका शिक्षकसंग भएको सहमती पनि कार्यन्वयनको तहमा पुगको खण्डमा उपलब्धी भएको मान्न सकिन्छ । नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने,  शिक्षकको दश दश वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने लगाएतका थुप्रै बुँदामा महासंघ र सरकारबीच सहमती भएर हस्ताक्षर समेत भएको छ । उता राहत लगाएत शिक्षकसंग पनि सरकारले सतप्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने लागाएतको सहमती गरेको छ । सहमतीका बुँदाहरु पढ्दा अब असन्तुष्ट हुनु पर्ने खासै विषयहरु रहेका छैनन । 
तर घुमीफिरी रुम्जाटार भने झै फेरीपनि आशंका कहाँ हो भने अघिल्ला पटक सरकारसंग भएका सहमती कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यस पटकको सहमत िकार्यान्वयन होला, शिक्षकले माग गरे अनुरुपको शिक्षा ऐन आउला भनेर विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था भने छैन । यद्यपि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले शिक्षकका मागलाई समेटेर संसदमा प्रस्तुत भएका विधेयकलाई संसोधन गरी पारित गर्ने वचन दिएको छ ।            कतिपय दलहरु शिक्षकका मागमा अत्यन्त निरपेक्ष रहेका बेला अन्य दलहरुले शिक्षक मैत्री ऐन निर्माणमा सहयोग गर्ने वचन दिएका कारण अविश्वास मात्रै गरिरहने अवस्था पनि छैन । तर फेरी बारम्बार सरकारबाट धोखा खाएका शिक्षकहरु माग अनुकुलको ऐन आउला र फेरी पेशागत सुरुक्षाका लागि आन्दोलनमा होमिनु नपर्ला भनेर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन । अपेक्षा गरौं शिक्षकका जायज मागहरु पूरा हुने छन्, यद्यपि केही मागहरु नराखेको भए हुने भन्ने खालका नभएको भने होइनन् ।