नेपाल सरकारले हालै तीनै तहका सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने भनी गरेको निर्णयले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर तरंग पैदा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको यो सचिवस्तरको निर्णयले एकातिर निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूको अस्तित्वमाथि धावा बोलेको छ भने अर्कोतिर प्रेस स्वतन्त्रता र खुला बजारको विश्वव्यापी मान्यतालाई ठाडो चुनौती दिएको छ ।
सरकारले यस निर्णयको बचाउ गर्दै ‘खर्चमा मितव्ययिता’, ‘पारदर्शिता’ र ‘एकरुपता’ को तर्क अघि सारेको छ । तर, लोकतन्त्रमा राज्यकोषबाट खर्च हुने विज्ञापनको उद्देश्य केवल सूचना प्रवाह गर्नु मात्र नभई स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा जीवित राख्नु पनि हो । निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूलाई पाखा लगाएर केवल सरकारी मुखपत्रहरूलाई मात्र पोस्ने नीतिले अन्ततःनागरिकको सुसूचित हुने अधिकारलाई संकुचित बनाउँछ ।
नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । विज्ञापनमा सरकारी एकाधिकार कायम गर्नु संविधानको यो मर्मविपरीत छ । राज्यले अंगीकार गरेको खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर राज्य आफैँले व्यापारिक एकाधिकार खोज्नु विवादास्पद छ । स्थानीय र प्रदेश तहका विज्ञापनलाई समेत केन्द्रबाटै नियन्त्रण गर्न खोज्नुले संघीयताको अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ ।
सरकारको यो कदमले दशकौंदेखि संघर्ष गरेर स्थापित भएका सयौं पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने निश्चित छ । स्वतन्त्र प्रेस आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु भनेको अन्ततः सत्तालाई स्वेच्छाचारी बन्न बाटो खोल्नु हो ।
सरकारले ‘मितव्ययिता’ को नाममा प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । सञ्चार माध्यमहरूलाई निष्पक्ष वर्गीकरण र प्रभावकारिताका आधारमा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्ने लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई अंगीकार गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले समयमै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको मेरुदण्ड प्रेसको स्वतन्त्रता र व्यावसायिक पत्रकारिताको रक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको दायित्व हो । अलोकतान्त्रिक निर्णय मान्य हुँदैन ।
