सत्ता छोड्न दुइ दिन बाँकी रहँदा २७ असारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक यातायातको भाडामा २८ प्रतिशतले वृद्धि गरेर गएका थिए । संयोगवश शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेकै दिन असार २९ मा यातायात व्यवस्था विभागले यात्रु बाहक सवारीमा २८ प्रतिशत र मालबाहक गाडीमा १० देखि २० प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
सार्वजनिक यातायातमा भएको २८ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिले कोरोनाका कारण आर्थिक संकट बेहोरिरहेका आमनेपाली नागरिकको ढाड नसेकिने कुरै भएन । अझ ढुवानी भाडामा भएको वृद्धिले महंगीको थप मारमा पारेको छ । शेरबहादुर देउवा सत्तासिन हुँदै गर्दा सामान्य नागरिकले गरेको अपेक्षा के थियो भने ओलीले गरेको भाडा वृद्धिको निर्णयमा पुनः विचार गर्ने छन् । त्यसका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएर आयल निगममा हुने गरेका चुहावट कम गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाईँदै आएको करको दरमा हेरफेर गरी नागरिकको घाउमा मलम लगाउने अपेक्षा नागरिकको थियो । जुन जायज हो । तर देउवाले त्यस तर्फ समान्य कदम चाल्न पनि आवश्यक ठानेनन् ।
अपेक्षित कदम त देउवाले चालेनन् नै स्वचालित मूल्य प्रणालीको नाममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरी बढाउने नेपाल आयल निगमको निर्णयलाई सच्याउने तदारुकता समेत देखाएका छैनन् । सोमबारबाट फेरी खाना पकाउने ग्याँसमा २५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ भने अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समेतमा वृद्धि भएको छ र यसले आम नागरिकलाई अझै आहत तुत्याउने छ । र सिमान्त नागरिकको हित रक्षामा अबको सरकार त लाग्ला की भन्ने जनअपेक्षा खण्डीत हुँदै जानेछ । सामान्य नागरिकका आँखाले हेर्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा राज्यले नै कालो बजारी गर्दै आएको छ । यस अघि पनि यसरी चलेको थियो, अब पनि यसरी नै चल्न दिउँ भन्ने हो भने नयाँ युगको लोककल्याणकारी राज्य हुन सकिँदैन । राज्यले गर्ने व्यापारमा कालोबजारी रोकेर नागरिकको दैनन्दिनीलाई सहज तुल्याउने तर्फ सरकार लागि परोस् ।