पृष्ठभूमिः
कानुनको शासन स्विकार गरेको राज्य व्यवस्थाले आफ्नो प्रत्येक कदम संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर चालेको हुन्छ भन्ने यसको मूल मान्यता हो । व्यक्तिको राजनीतिक विचार, सार्वजनिक पद, सामाजिक हैसियत, राज्यसत्तासँगको निकटता वा पहुँच वा दूरीका आधारमा कानुनको प्रयोग फरक हुनु हुँदैन । पछिल्ला महिनामा सामाजिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं, राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकका पक्राउ तथा रिहाइका घटनाले यही आधारभूत प्रश्नलाई फेरि सार्वजनिक बहसमा ल्याएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रहरीले निवासबाट लिएर सुरक्षित स्थानमा राखेको भनेतापनि “पक्राउ”, “हिरासत” र “सुरक्षाका लागि स्थानान्तरण” जस्ता घटनाले पनि त्यो सन्देश दिन सकेको पाइएन ।
अनुसन्धानको अधिकारः
अपराध अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अधिकार राज्यलाई कानुनले दिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ ले कसुरसंग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ गर्न सक्ने, मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिनुपर्ने, तत्कालै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने जस्ता प्रावधानहरु छन् । त्यो निश्चित अवस्थाहरूमा अनुसन्धान अधिकारीलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको हो । तर पक्राउ गर्दा कारण खुलाउनुपर्ने, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाइ गलत प्रभाव वा मनसायले प्रयोग गर्न हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा २० ले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय र स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने र त्यस्तो अधिकारीको आदेशबाहेक थुनामा राख्न नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ । कानुनको शासनलाइ अनुषरण गर्दा पक्राउ गर्ने कानुनी आधार के थियो ?, पक्राउको कारण सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराइयो कि गराइएन ?, जरुरी पक्राउको अवस्था थियो कि थिएन ?, अनुसन्धानका लागि हिरासत आवश्यक थियो कि थिएन ?, अदालतबाट म्याद थप माग्दा त्यसको पर्याप्त आधार प्रस्तुत गरियो कि गरिएन ?, हिरासतमा राख्नुको सट्टा तारिख वा जमानतमा अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्था थियो कि थिएन ? अनुसन्धान अधिकारीले कानुन र तथ्यबाट यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने गरी कारवाही गर्नु पर्दछ ।
दुर्गा प्रसाईं प्रकरणः
राज्यविरुद्धको कसूरसम्बन्धी अनुसन्धानमा दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेपछि विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट २०८२ फागुन १२ को आदेशले रिहा भए । विद्युतीय कारोबार ऐन तथा रहेका प्रसाईंलाई साधारण तारेखमा
रिहा गर्ने आदेश भयो । पक्राउ पछि अनुन्धानबाट अभियोग लगाइ मुद्दा दायर भएपछि अदालतबाट सफाइ पाउने अवस्था समेत रहन्छ । त्यसैले पक्राउ हुनु दोषी प्रमाणित हुनु होइन । यो फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त पनि हो । पक्राउ अनुसन्धानको एउटा प्रक्रिया हो; दोषी वा निर्दोषको अन्तिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन्छ ।
भरत दाहाल प्रकरणः
राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाललाई २०८३ असोज ४ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको लियो । सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनवाइ हुँदा २०८३ असोज ८ गते को बन्दिप्रत्यक्षीकरण आदेशले थुनामुक्त गरी तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन पर्ने भएको छ । आदेशले बयान सम्पन्न भइसकेको, हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको तथा उनको अभिव्यक्ति हिंसात्मक आन्दोलनको आह्वानका रूपमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १७(२)(क) अन्तर्गतको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत विवेचना भएको छ । कुनै अभिव्यक्ति अप्रिय वा आलोचनात्मक भएकै कारण राज्य विरुद्धको अपराधको आशंका
गरिनु हुँदैन ।
ओली र लेखक प्रकरणः
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ
गरेको र २०८२ चैत १५ गतेको पक्राउ प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा २०८२ चैत २६ गते हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । यस प्रकरणमा जरुरी पक्राउ पुर्जी प्रयोग गर्ने अवस्था, पक्राउपछि अदालतको नियन्त्रण, अनुसन्धानका लागि हिरासतको आवश्यकता र वैकल्पिक उपायको पर्याप्तता न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न पुग्यो । अनुसन्धान नाउँमा व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई असीमित रूपमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार कानुनको शासनको सिद्धान्तले राज्यलाइ दिँदैन ।
चोलेन्द्र शम्सेर प्रकरणः
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई २०८३ असोज ११ गते उज्यालो नहुँदै मध्य रातको तीन बजे प्रहरीले
महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिइ पक्राउ वा हिरासतमा पु¥यायो । तर त्यो पक्राउ वा हिरासत नभई सुरक्षा खतराका कारण सुरक्षित स्थानमा सारिएको राज्य पक्षले स्पष्टीकरण दिएको भएतापनि वास्तविकता सरकार विरुद्धको गतिविधिमा सम्लग्नताको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएको तथ्य सार्वजिनक हुँदै जान थालेको छ । कसैलाई उसको इच्छाविपरीत निवासबाट असमयमा अर्को स्थानमा लैजाने कार्यलाई कुन कानुनी प्रकृतिको कार्य मान्ने ? कानुनको शासन मान्य राज्य व्यवस्थाले यस्तो गर्न सक्दछ ? गम्भिर सवाल हो । सुरक्षा चुनौतिको हौवा दिएर राज्यको सदाशय मात्र कानुनी वैधताको पर्याप्त आधार हुन सक्दैन; कानुनको शासन भएको राज्यको कार्यलाई कानुनी आधार पनि चाहिन्छ ।
निष्कर्षः
राज्यले नागरिकमाथि शासन गर्दैन, राज्य स्वयं पनि संविधान र कानुनद्वारा शासित हुन्छ । कानुनको शासन त्यतिबेला स्थापित हुन्छ, जब राज्यले आफ्नो पक्षको व्यक्तिमाथि कानुन लाग्दा जुन कानुनी प्रक्रिया माग गरिन्छ, विपक्षीमाथि कानुन लाग्दा पनि त्यही प्रक्रिया स्विकार गरिन्छ, गर्नु पर्दछ । कानुन नागरिकका लागि मात्र होइन, राज्यका लागि पनि उत्तिकै बाध्यकारी हुनुपर्छ ।