पृष्ठभूमिः
नेपाली काँग्रेसको आधिकारीकताको विवादमा निर्वाचन आयोगले मिति २०८२।१०।२९ मा निरुपण गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मिति २०८३।०१।०४ मा सदर गरेको विवादमा नेपाली काँग्रेस तत्कालिन केन्द्रिय समिति र तत्कालिन केन्द्रिय सभापति शेरबहादुर देउवाले छुट्टा छुट्टै पुनरावलोकन गरी पाउँ भनि दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ ।
अनुमितको आधारः
सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा र नेपाली काँग्रेसको निवेदन र निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस समेत सुनिसकेपछि पुनरावलोकनको अनुमाति प्रदान गर्ने निर्णय २०८३ साउन २१ गते विहिवार गरेको थियो । त्यसमा विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली निमय २५ बमोजिम विवरण अद्यवधिक गर्नु अगाडि निर्वाचन आयोगले सुनवाइको मौका नदिइ गरेको आयोगको निर्णयलाइ सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका दुइ नजिरलाइ उल्लेख गरेर सो कानुन सिद्धान्तको परिपालनाको प्रश्न सन्निहित रहेको आधार र कारण देखाएर पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
सन्दर्भः
नेपाली काँग्रेस भित्र निर्धारित समयमा अधिवेशन गर्न शेरबहादुर देउवा समूहले अनिच्छा देखाएपछि गगन समूहले विशेष महाधिवेशन गरेर अगाडि बढ्न देशभर हस्ताक्षर अभियान चलाए । सो अनुसार २०८२ पुस २७ र २८ गते काठमाण्डौको भृकुटी मण्डपमा विशेष महाधिवेशन बोलाइयो । सो विशेष महाधिवेशनमा नेपाली काँग्रेस संस्थापन शेरबहादुर देउवा समूहको सहमति थिएन । संस्थापन समूहको शेर बहादुर देउवा साथै बरिष्ठ नेता शेखर कोइराला समूह समेतको विशेष अधिवेशनमा अनुपस्थिति रह्यो । त्यसैले गगन समूहको आव्हानमा भएको विशेष अधिवेशन समयको माग थियो तापनि वैधानिक विधि र प्रकृया विवादास्पद नै थियो । यो सार्वजनिक तथ्य निर्वाचन आयोगको स्वयम जानकारीमा पनि हुनुपर्ने तथ्य हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३, ४४, ४५ ले व्यवस्था गरेको कार्यविधि पुरा पर्ने दाइत्व निर्वाचन आयोगको थियो । निर्वाचन आयोगले ऐन र नियमावलीले तोकेको कार्यविधि पुरा गर्न नसकेको कारण नेकाप २०६८ अंक ८ नि.नं. ८६६३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तमा भएको व्याख्या अनुसार सुनुवाइको मौका नदिइ गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियालाइ स्वच्छ र विश्वासनीय बनाउने हुँदा यसको उपेक्षा गरी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०८२।१०।२९ भएको निर्णयलाइ पूर्वाग्रही निर्णयको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुने नै देखियो ।
कानुनी व्यवस्थाः
निर्वाचन आयोग नेपालको संविधान अनुसार गठित संवैधानिक निकाय हो । संवैधानिक निकायले सुनवाइको मौका दिनु पर्दथ्यो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ ले दलका पदाधिकारी केन्द्रिय समिति वा केन्द्रिय समितिको निर्णयको आधिकारीताको विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुने व्यवस्था छ । दफा ४४ मा विवाद निरुपणको कार्यविधि तोकेको छ । साथै दफा ४५ ले दफा ४४ को देहाय दफा ६ र ७ बमोजिमको विवाद निरुपण गर्दा इजलास नै गठन गरेर विवादका पक्षहरुको सुनवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यो व्यवस्थालाइ नियमावलीको नियम २३ र २५ ले थप पुष्टि गरेको छ । साथै कानुन सरह मान्यता पाएको सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्तलाइ पनि आयोग र आयोगको निर्णयलाइ सदर गर्ने सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विशेष पालना गर्नुपर्ने थियो ।
नजिरः
निर्वाचन आयोग पनि एक संवैधानिक निकाय हो । यसले गर्ने निर्णयहरु संविधान ऐन नियम र नजिर समेतको आधारमा सफाइको मौका दिएर निष्पक्ष सुनवाइ समेतको आधारमा हुनुपर्ने हो । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय हुँदा समेत संविधान ऐन नियम र नजिरको परिपालना हुनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०८३ साउन २१ गते गरेको आदेशमा मुख्यतः नेकाप २०६८ अंक ८ नि.नं. ८६६३ पृष्ठ १२७६ र नेकपा २०६९ अंक ८ नि.नं.८८७१ नजिरको आधार लिइएको छ । आधार लिइएको नजिरले अवलम्बित गरेको नजिर नेकाप २०१७ नि.नं. १०८ पृष्ठ १००, नेकाप २०२७ नि.नं. ५४७ पृष्ठ १५७, नेकाप २०५२ नि.नं. ६०३० पृष्ठ ५३१ हुन् । नेपाली काँग्रेसको विवादको तथ्य र परिस्थितिसंग मेल खाने उल्लेखित नजिरहरु हुन् भन्ने पुनरावलोकनको अनुमति दिने इजलासको ठम्याइ रहेको पाइन्छ ।
निष्कर्षः
देश जल्ने अवस्था आइपुग्दा समेत पत्तै नपाइ सत्तामा टाँसिइरहन पर्ने राजनीतिक मनोविज्ञान, आक्रोसमा गलत प्रयोग भएर आफ्नै देशको संवैधानिक निकायमा रहेका अभिलेखहरु जलाउन प्रयोग हुनेसक्ने चेतनास्तरको नेपालको सामाजिक नागरिक मनोविज्ञान, राज्यको संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिनुपूर्वको सपथलाइ कुल्चेर संविधान ऐन नियम विपरित प्रयोग हुने गरी लाभको पद धारण गरिरहन पर्ने सुरक्षा समेतको कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञानले सञ्चालन गरेको राज्य व्यवस्था देश रहेसम्म रहिरहने हो त ? देशप्रेम र स्वाभिमानी चेतनाको विकास नभएसम्म यस्तै प्रयोगहरु भैरहने हो त ? सतीको सराप परेको देशका हामी नागरिक भनेर चित्त बुझाएर एक दिन स्वाभिमान चेतना खुल्नेमा आशावादी हुनुको विकल्प निरीह हामी नेपाली जनतासंग अब रहेन ।