वैतनिक नियुक्ति र कानुनी प्रश्न

पृष्ठभूमिः
तनहुँ जिल्ला अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्तिका लागि खुला सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरेको थियो । वैतनिक कानुन व्यवसायीको अवधारणा आएपछि न्यून वेतन हुँदाका अवस्थादेखि अदालतलाइ चाहिने वैतनिक वकिल सम्बद्ध बार एशोसियशनले सिफारिस गरेर उपलब्ध गराउँदै आएको तनहुँ लगायत अपवाद बाहेक देशभरका वैतनिक नियुक्तिको परम्परा हो । सोहि बमोजिम तनहुँ बारले इच्छुक उम्मेदवारहरुलाइ राखेर साधारण सभाको जस्तै उपस्थितिमा सबैको राय बुझेर सहमति जुटाएर सिफारिस गर्ने पराम्परा २०८३ साउन १ गतेबाट नियुक्ति हुने वैतनिकका लागि पनि गरिएको थियो । वारको सिफारिसलाइ बारका जिम्मेवार सदस्य समेतबाट यस पटक पनि तोडिएको छ । कसैको आशक्तिको प्रभावमा सहमतिको परम्परा तोडिदा बारको संस्थागत मानमर्दनले अबका दिनलाई संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानुनी प्रश्नहरू पनि जन्मिएको छ ।
सैवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाः
नेपालको संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षण तथा समान व्यवहारको प्रत्याभूति गरेको छ । यो धाराले वैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । जब अदालतले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ, दरखास्त दिने पाँच जनालाइ नै प्रक्रियामा समेल गराइनु पर्दथ्यो । दरखास्त दिने पाँच मध्येका तीनलाइ प्रक्रियामा सामेल नगराइ बाँकी दुइ जना मध्ये वैतनिक कानुन व्यवसायीको नियुक्ति तथा सेवा सर्त सम्बन्धि निर्देशिका २०७६ को दफा ५(३) ले तोकेको एक बर्षे कार्यकाल मध्ये पहिलो ६ महिना एक जना र दोस्रो छ महिना अर्कोलाई आस्थाका आधारमा नियुक्ति गरेको जुन सन्देश गयो, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम १०१ ले भनेको खुल्ला प्रतिष्पर्धा पनि प्रतिविम्वित भएन । नियमको उद्देश्य खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिको छनोट हो, भविष्यका कार्यकालहरू अग्रिम रूपमा बाँडफाँट गरेर अवधि सकिएपछि खुल्ला प्रतिषप्रधामा सहभागि हुन पाउने योग्य उम्मेदवारलाइ अवसरबाट बञ्चित गर्नु होइन ।
विधिको शासनः
नेपालको संविधानले विधिको शासनलाई राज्य सञ्चालनको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको छ । विधिको शासनको अर्थ कुनै पनि सार्वजनिक निर्णय कानुन अनुसार, पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया अनुसार तथा मनपरीरहित ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने हो । यदि खुला प्रतिस्पर्धाबाट सुरु भएको प्रक्रियालाई अन्त्यमा पाँच जना मध्ये दुइ जनाका लागि कार्यकाल बाँडफाँटमा परिणत गरिन्छ भने, त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार देखिनुपर्छ । अन्यथा यस्तो निर्णय विवेकाधीन (Arbitrary) देखिन सक्छ ।
वैध अपेक्षाको सिद्धान्तः
प्रशासनिक कानुनमा वैध अपेक्षाको सिद्धान्त व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको छ । जब अदालतले खुल्ला सूचना प्रकाशित गर्छ, प्रत्येक आवेदकले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट सम्पूर्ण एक बर्षे कार्यकालका लागि मूल्याङ्कन गरिने वैध अपेक्षा राख्छ । अन्तिम चरणमा कार्यकाल विभाजन गरिन्छ भने, त्यो निर्णयले उम्मेदवारहरूको वैध अपेक्षामा असर पारेको प्रश्न खम्बिर हुन जान्छ ।
निष्कर्ष
खुला प्रतिस्पर्धाबाट सुरु भएको प्रक्रियाको विना आधार कारण पाँच मध्ये दुई व्यक्तिलाई मात्र ६/६ महिनाको कार्यकाल बाँडिन मिल्दैन । यो निर्णयले यो नियुक्तिको कार्यकाल सकिएपछि हुनुपर्ने खुला प्रतिस्पर्धाको उद्देश्यको उल्लङ्घन हुन जान्छ । समान अवसरको संवैधानिक सिद्धान्तमा प्रतिकूल असर पार्दछ । विधिको शासन तथा पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाको अवमूल्यन हुन पुग्दछ । Doctrine of ultra vires हुन पुग्दछ ।