वाचाको भारी र परिणामको कसीमा सरकारका सय दिन-सम्पादकीय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुईतिहाइको ठूलो र ताजा जनादेशसहित सत्ता सम्हालेको अघिल्लो साता एक सय दिन पूरा भएको छ । गत चैत्र १३ गते सरकार गठनकै दिन बालेन शाहको नेतृत्वमा शासकीय सुधारका १०० वटा महत्वाकांक्षी कार्यसूची स्वीकृत गरेर सरकारले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको थियो । सरकार गठनको यो महत्वपूर्ण माइलढुङ्गा पार भइरहँदा, सरकारले आफ्ना बाचा कति पूरा ग¥यो र कहाँ चुक्यो भन्नेबारे नागरिक तहमा बहस र समीक्षा सुरु भएको छ ।
सरकार र उसका समर्थकहरू यस अवधिलाई शतप्रतिशत सफल दाबी गरिरहेका छन् भने विपक्षीहरू अपेक्षित काम हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको ३४ पृष्ठ लामो उपलब्धि विवरण र भुइँतहको यथार्थलाई हेर्दा, सरकारको १०० दिन उत्साहजनक सुरुवात तर फितलो कार्यान्वयनको मिश्रित रूपमा देखा परेको छ ।
नयाँ र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित रास्वपा नेतृत्वको सरकारले परम्परागत दलहरूभन्दा फरक काम गरेर देखाउने कसम खाएको थियो । तर, निर्धारित समयसीमा तोकेर आफैँले ल्याएका कार्यसूचीहरू अलपत्र पर्नुले नागरिकमा कतै जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने निराशा त पलाउने होइन भन्ने संशय पैदा गरेको छ ।
सरकारले केवल प्रचारमुखी र सस्तो लोकप्रियताका काममा अल्झिनु हुँदैन । पुराना संरचना भत्काउनु र केही प्रशासनिक निर्णय गर्नु मात्रै पूर्ण सफलता होइन; आफैँले गरेका बाचा र तोकेको समयसीमा भित्र परिणाम दिनु वास्तविक शासकीय सुधार हो । सरकारले यो १०० दिनको समीक्षाबाट पाठ सिक्दै, गफ र आश्वासनभन्दा बाहिर निस्केर आफ्ना बाँकी कार्यसूचीहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न दृढतापूर्वक कदम चाल्नु आवश्यक छ । विपुल जनमतको कदर गर्ने हो भने अब बोलीमा होइन, कार्यथलोमा परिणाम देखिनुपर्छ ।