तनहुँका स्थानीय तहमा कमजोर वित्तीय अनुशासन- बेरुजु झण्डै २ अर्ब, व्यास सबैभन्दा अगाडि

रमेश विकल
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले तनहुँका स्थानीय तहहरूमा वित्तीय जवाफदेहिता र कानुनी परिपालनाको अवस्था नाजुक बन्दै गएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका स्थानीय सरकारको कुल बेरुजु बढेर झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
उक्त आवमा देशभरको कूल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेकोमा तनहुँको मात्रै हिस्सा १ अर्ब ९० करोड ५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । यो तथ्याङ्कले जिल्लाका स्थानीय निकायहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता र खर्चको अपारदर्शी प्रकृति बढ्दै गएको प्रष्ट पारेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा तनहुँका स्थानीय तहको बेरुजुमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवमा १ अर्ब ७२ करोड १८ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको जिल्लाको कुल बेरुजु आव २०८१÷८२ मा १७ करोड ८७ लाख ३८ हजार रुपैयाँले बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले स्थानीय तहहरूले नियमसङ्गत खर्च गर्न र प्रमाण पु¥याउन नसकेको तथा बेरुजु फस्र्यौट तर्फ ध्यान नदिएको देखाउँछ ।
प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका ७ वटा पालिकाको बेरुजु थपिँदै गएको छ भने ३ पालिकाले वित्तीय अनुशासनमा सुधार ल्याएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम रहेको व्यास नगरपालिकाको बेरुजु अघिल्लो आवको ४९ करोड ५३ लाख ४१ हजारबाट बढेर ५९ करोड २ लाख ७४ हजार पुगेको छ । यो जिल्लाका स्थानीय निकाय मध्यमै सबैभन्दा धेरै बेरुजु हो । बन्दिपुर गाउँपालिका तर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुने पालिका हो । यसको बेरुजुः १९ करोड ७३ लाख ५७ हजारबाट बढेर २२ करोड ५७ लाख ४४ हजार पुगेको छ ।
शुक्लागण्डकी नपाको २० करोड २७ लाख २६ हजारबाट बढेर २५ करोड २ लाख ५८ हजार, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको १४ करोड ९ लाख २५ हजारबाट बढेर १८ करोड १० लाख १६ हजार , भानु नगरपालिकाः १० करोड ९९ लाख ५६ हजारबाट बढेर १४ करोड ८८ लाख ७७ हजार पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी म्याग्दे गाउँपालिकाको ६ करोड ६७ लाख १५ हजारबाट बढेर ९ करोड ७ लाख ५६ हजार, देवघाट गाउँपालिकाको १२ करोड ४९ लाख १६ हजारबाट बढेर १२ करोड ४९ लाख ६४ हजार पुगेको छ ।
अन्य पालिकाहरूमा बेरुजुको पहाड चुलिइरहँदा जिल्लाका तीनवटा स्थानीय तहले भने आर्थिक अनुशासनमा लोभलाग्दो सुधार गरेका छन् । ऋषिङ, घिरिङ र भिमादको बेरुजु रकममा उल्लेख्य रुपमा कमि आएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखिाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ऋषिङको अघिल्लो आवमा २१ करोड ४१ लाख १३ हजार बेरुजु रहेकोमा यस वर्ष घटेर १५ करोड ६ लाख ३ हजारमा झरेको छ । घिरिङको १२ करोड ३० लाख १६ हजारबाट घटेर १० करोड ४९ लाख ५८ हजार तथा भिमादको ४ करोड ७६ लाख ७५ हजारबाट घटेर ३ करोड ३१ लाख २८ हजारमा झरेको छ । भिमाद जिल्लाका नगरपालिकाहरू मध्ये सबैभन्दा थोरै बेरुजु हुने पालिका समेत बनेको छ ।
महालेखाको यो प्रतिवेदनले तनहुँका स्थानीय तहको खर्च प्रक्रिया, खरिद नियमावलीको पालना र योजना कार्यान्वयनको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नियमविपरीतको रकमान्तर, आवश्यक प्रमाण विना गरिने भुक्तानी, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिने रकमान्तर र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली कमजोर हुनु नै बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण भएको महालेखाले औंल्याएको छ । पालिकाहरूले समयमै पेस्की फस्र्यौट नगर्नु र असुलउपर गर्नुपर्ने रकममा बेवास्ता गर्दा नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको र स्थानीय तहहरू वित्तीय सुशासन कायम गर्न चुकेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।