रमेश विकल
सरकारले आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र रोजगारी प्रवद्र्धन दशक सुरु गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नयाँ कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले आगामी दशकभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका प्रक्रिया ३० दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी लगानी एक्सप्रेस नीति लागू गरिने र तोकिएभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशीलाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले अर्काे प्राथमितामा राखेको विषय रोजगारी प्रवद्र्धन दशक रहेको छ । श्रम सुधार,वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता अन्त्य गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई रोजगारी प्रवद्र्धन दशकका रूपमा घोषणा गरिएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सीप प्रमाणीकरणका लागि सीप पासपोर्टको अवधारणा ल्याइने र कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने बताइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र उक्त रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख
छ । बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा लगाउन भू–उपयोग बैंक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति सरकारले लिएको
छ ।
आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले प्रस्तुत गरको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न वन र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिने सरकारले जनाएको छ । साथै, हरित हाइड्रोजन र हरित एमोनिया उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कर छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गर्दै नेपाललाई टेक हब बनाउने योजना अघि सारिएको छ । १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआई आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । भिजिट नेपाल २०८५ को तयारीका लागि देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने र कम्तीमा ५ हजार नयाँ होमस्टेलाई नेपाल होमस्टे ब्रान्डिङ गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त देश घोषणा गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरिने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गरिने प्रतिबद्धता सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र तीव्र आर्थिक रूपान्तरणको मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।