नेपालको सुदूरपश्चिमस्थित रणनीतिक महत्वको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पुनः एकपटक क्षेत्रीय राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेको छ । दुई शक्तिशाली छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले नेपालको सार्वभौम भूभागलाई समेटेर द्विपक्षीय सहमतिमा नाका सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि यसले नेपालको राष्ट्रियता र कूटनीतिक सामथ्र्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
गत अप्रिल ३० मा भारतको विदेश मन्त्रालयले आगामी जुन र अगस्ट महिनामा लिपुलेक नाका हुँदै भारतीय तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर यात्रामा पठाउने जुन घोषणा ग¥यो, त्यो नेपालको भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा छ । विडम्बना त के छ भने, सधैँ सबैभन्दा निकटको मित्र दाबी गर्ने भारतले नेपाली भूमिमा २२ किलोमिटर सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्दा होस् वा अहिले तीर्थयात्राको तालिका सार्वजनिक गर्दा, नेपालको अस्तित्व र संवेदनशीलतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ ।
यस मुद्दामा चीनको भूमिका झनै आश्चर्यजनक र दुःखद देखिएको छ । सन् २०१५ मा नेपाललाई जानकारी नै नदिई लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारतसँग सम्झौता गरेदेखि नै चीनले नेपालको चित्त दुखाउँदै आएको छ । हालै सन् २०२४ को आफ्नो अद्यावधिक नक्सामा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई स्वीकार नगरी पुरानै नक्सालाई निरन्तरता दिनुले चीनले पनि नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई महत्व नदिएको प्रष्ट हुन्छ । भद्र छिमेकी मानिएको चीनको यस्तो व्यवहारले आम नेपालीमा निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ ।
नेपाल सरकारले यस विषयमा भारत र चीन दुवैतर्फ कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको बताएको छ । तर, केवल ‘नोट’ पठाउनु वा विज्ञप्ति जारी गर्नु मात्र अब पर्याप्त छैन । विगतमा झण्डै दुई–तिहाइ जनमतको समर्थनमा नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेर अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेको थियो । त्यो नक्सा केवल कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । सरकारको अबको लक्ष्य नक्सामा समेटिएको भूमिलाई व्यावहारिक भोगचलनमा ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारसँग राजनीतिक दलहरूको सामूहिक साथ र नेपाली जनताको अटुट समर्थन छ । यस्तो बेला सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा छिमेकीहरूले गर्ने एकपक्षीय निर्णय नेपाललाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक संवादमार्फत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई सदाका लागि किनारा लगाउन ठोस पहल गर्नुपर्छ ।
भारत र चीन दुवैले बुझ्न जरुरी छ कि एउटा सार्वभौम राष्ट्रको भूमिमाथि गरिने कुनै पनि द्विपक्षीय सहमति अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र छिमेकी सम्बन्धको मर्मविपरीत हुन्छ । नेपालले आफ्नो स्वाभिमान रक्षाका लागि अब कडा र नतिजामुखी कूटनीति अवलम्बन गर्नैपर्छ ।