सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश

पृष्ठभूमिः
काम गर्ने हुटहुटी देखाएको बालेन सरकारले आव्हान गरी सकेको संसद वैठक हठात स्थगन गरेर आठ अध्यादेश जारी गरेर बैशाख २८ गतेका लागि संसद अधिवेशन बोलाएको छ । सतही नजरले हेर्दा सरकारले ल्याएका आठ अध्यादेश खोटी छैनन् भन्ने अनुमान गर्न सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ ले बाद्य गराएको छ ।
के छ अध्यादेशमाः
अध्यादेशमा जम्मा चारवटा दफा छन् । अनुसूची पनि छ । तर सो अध्यादेशले २४ कानुनमा भएका सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्ति व्यवस्थालाइ संसोधन गरेको छ । अन्तिम दफा ४ मा खारेजीको महल राखेर ७७ वटा ऐनलाइ खारेज गरेको छ । अनुसूची राखेर देशमा रहेका ११० वटा राजनीतिक नियक्ति सम्बन्धी पदाधिकारीहरुको पद खारेज गरिदिएको छ । दफा २ को पदमुक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ सम्बन्धीत छ अनुसूची ।
पदमुक्त हुने व्यवस्थाः
पदमुक्त हुने व्यवस्थाले आमनेपालीको समर्थन पाउन सक्दछ । सम्वत २०८२ साल चैत्र १२ गतेभन्दा अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति भई वहाल रहेका अनुसूची बमोजिमका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भएतापनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः मुक्त हुने गरी ल्याइएको यो अध्यादेशले फजुल खर्च घटाउने छ । २०४६ पछिको राजनीतिले बसालेको कार्यकर्ता भर्तिगर्ने संस्कारमा पूर्णविराम लगाउने खोजेको देखिन्छ । आमजनताको भावना अनुसारको सरकारको यो कदमप्रति स्वयमको दललाई सरकारमा पु¥याएर राजनीतिक नियुक्ति खाने पाउने दाउपेचमा सक्रिय हुनेहरुबाट सरकार आलोचित हुने अवस्था आउन सक्दछ ।
राजनीतिक नियुक्तिबाट मुक्तिः
यो अध्यादेशले अब राजनीतिक नियुक्ति हुनेछैन भन्ने विश्वास आर्जन गर्न सक्नु पर्दछ । कार्यकर्ता भर्ति गरेर राज्यकोषको दोहान गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्यो भने यो अध्यादेशको उपादेयता पुष्टि हुन सक्दछ । यो अध्यादेशले २०७६ सालदेखि आमसञ्चार माध्यमलाई सरकारले दिदै आएको विज्ञापन नियमन गर्ने नाउँमा विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर दादागिरी शैलीमा सञ्चारगृहलाई दिदैं आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा एकातिर सरकारले भ्याट असुल गर्ने अर्कोतर्फ विज्ञापन बोर्डले सञ्चारगृहले भ्याट तिरेको रकमबाट तीन प्रतिशत काटेर असुल गर्ने प्रबृत्ति थियो ।
निष्कर्षः
संसद छलेरै आएको भएपनि काम गर्ने हुटहुटी देखाएको सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले ७७ वटा ऐनका व्यवस्थालाई सम्सोधन गर्नुका साथै ११० राजनीतिक नियुक्तिलाई खारेज गरेर राज्यकोषको संरक्षण गरेको छ । यसअर्थमा संसद नचलेको वेलामा देश र जनताको स्वार्थमा ल्याउन परेको अध्यादेश आएका हुन् भन्ने सन्देश वर्तमान सरकारले दिन सक्यो । अन्य सात अध्यादेशले यस्तै सकारात्मक सन्देश दिन सक्यो भने यो सरकारप्रति जनसमर्थन थपिदै जाने नै देखिन्छ ।