दमौली/तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी दवावमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल सरकारले चैत्र १८ गते बुधबार सचिवस्तरको निर्णयबाट संघीय सरकार, आयोग, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका सबै निकायहरुबाट प्रकाशित गर्नुपर्ने विज्ञापन सूचनाहरु सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन मार्फत प्रकाशित गरेर सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम तथा सूचना र प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शि र एकरुपता बनाउने कुरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
सरकारले गरेको परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक प्रवन्ध, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित भएको ठहर गर्दै निर्णय फिर्ता लिन महासंघले दवावमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समक्ष निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएकोमा समस्या समाधानमा सरकार उदासिन देखिएकाले महासंघले देशव्यापी दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महासंघका सबै प्रदेश समितिले हिजो बुधबार मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरी महासंघको धारणा प्रष्ट पार्ने र प्रतिवद्धता लिने काम सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी वैशाख १० गते आज विहान १० बजे सबै जिल्ला शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय फिर्ताका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने छन् । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा आजै दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघको अवधारणा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
वैशाख ११ गते शुक्रबार देशभरका सबै सञ्चार माध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यवद्धतामार्फत सरकारको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रको विरोध गर्न आह्वान गर्ने महासंघले निर्णय गरेको छ । सोही दिन विहान ८ बजे पत्रकार तथा महासंघका सदस्यहरु मार्फत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी विरोधका सामग्री सार्वजनिक गर्ने समेत महासंघले जनाएको छ ।
यसैगरी वैशाख १४ मा महासंघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्ने तथा १५ गते नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघसँग केन्द्रीय समिति र जिल्ला समन्वय समिति मार्फत सबै स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै शाखाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । यि सबै कार्यक्रम गरिसक्दा समेत माग पूरा नभए उल्लेखित दबाबका कार्यक्रमको समीक्षा गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरी घोषण गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।