रमेश विकल
नेपाली राजनीतिको पात्रोमा सन् २०२५ एउटा वर्ष मात्र रहेन, बरु यो दशकौँदेखि कायम रहेको राजनीतिक सिन्डिकेटलाई चुनौती दिने ऐतिहासिक कोशे ढुङ्गा बन्यो। भ्रष्टाचार, नातावाद, करको दरुपयोग र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको अंकुशका कारण उत्पन्न जनआक्रोशले बालुवाटारको सत्ता मात्र ढलाएन, नेपालको पहिलो महिला सरकार प्रमुखको रूपमा सुशीला कार्कीलाई सिंहदरबार प्रवेश गरायो ।
फागुन ७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक अस्थिरता माथि टिप्पणीले गरे । यसले मत्थर हुँदै गएको राजतन्त्रको बहसलाई पुनः ब्युँताइदियो । चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईँ र नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनले काठमाडौँको सडक तात्यो । प्रहरीसँगको हिंसात्मक झडप र मानवीय क्षतिले देश फेरि एकपटक द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने सङ्केत देखाएको थियो ।
जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेटमा केही प्रगतिशील योजनाहरू समेटिएका भएपनि सरकारले त्यही बेला गुपचुप रूपमा अघि बढाएको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक’ नै सत्ता बहिर्गमनको कारण बन्यो । नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने आशंका गरिएको उक्त विधेयकले सत्ता सञ्चालकहरु (कांग्रेस तथा एमाले) प्रति युवा पुस्तामा चरम असन्तुष्टि पैदा ग¥यो ।
भदौ महिना नेपालको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा नाटकीय रह्यो र यसको देखिने कारण थियो, नागरिकको अभिन्न दैनिकी बनेको समाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध । भदौ १९ मा सरकारले फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप लगायतका २६ सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ‘डिजिटल पुस्ता’ सडकमा उत्रियो । ‘माइतीघर मण्डला’ बाट सुरु भएको आन्दोलनले भदौ २३ मा देशव्यापी रूप लियो । प्रहरीको गोली लागेर १९ जना निर्दोष युवाको तत्कालै ज्यान गएपछि २४ गतेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो । चैत्र १५ को आन्दोलनलाई झैं बल प्रयोगले मथ्थर गर्ने सरकारी योजना फेल भयो । भदौ २४ गते आक्रोशित भिडले संसद् भवन र प्रधानमन्त्री निवास ताकेपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन बाध्य हुनुप¥यो । यो विद्रोहले नेपालमा पहिलो पटक कुनै राजनीतिक दलको झण्डाविना नै सत्ता परिवर्तन सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरिदियो ।
राजनीतिक रिक्तता चिर्न असोज २६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सुम्पिए ।
पुष पहिलो साता एमालेले आफ्नो दशौं महाधिवेशन सम्पन्न ग¥यो । देशभर युवा–युवाको आवाज उठी रहँदा एमालेले युवालाई पार्टी सत्ताको नेतृत्व सुम्पेला भन्ने आम अपेक्षा विपरित झण्डै दुइतिहाई मत सहित केपी ओली तेस्रो पटकका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भए । यसले युवामा आशाको सञ्चार गर्न सकेन ।
अहिले देश आगामी फागुनमा हुने आम निर्वाचनको तयारीमा छ । रोचक कुरा के छ भने, दशकौँदेखि सत्तामा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता शक्तिहरू यतिबेला रक्षात्मक बनेका छन् । अर्कोतिर नयाँ नयाँ समूह र स्वतन्त्र युवाहरूको लहरले पुराना दलको विरासत माथि गम्भीर धक्का दिने सङ्केत देखाएको छ । वर्षान्तमा रवि–बालेनको गठजोडले यस्तै संकेत दिएको छ । अबको राजनीति केवल भाषण र आश्वासनले चल्नेछैन । प्रविधि, पारदर्शिता र डेलिभरी खोज्ने नयाँ पुस्ताले नेपालको राजनीतिलाई सधैँका लागि बदल्ने बाटो कोरेको छ ।