आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सैनिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधन (Means) योजना हो । सन् १९३० को आर्थिक मन्दि अगाडी शास्त्रीय अर्थशास्त्री (Classical Economist) हरु सरकारी हस्तक्षेप (Government intervention) को विरुद्धमा थिए । अर्थव्यवस्थामा आउने उतार चढाव मूल्य संयन्त्रद्वारा आफै समायोजन नभइ समस्या उत्पन्न भयो । यस्तो समस्या समाधान गर्ने औजारको रुपमा योजनालाई लिन थालियो । कुनै निश्चित समयावधि भीत्र केहि निश्चित लक्ष तथा उद्देश्यहरु हासिल गर्न सरकारी अधिकारीद्वारा अर्थव्यवस्थालाई नियन्त्रित गर्न निर्देशन दिने कार्यक्रम नै योजना हो ।
अर्थशास्त्री किन्सले (Keynes) सन् १९३० को Economic depression विकसित राष्ट्रको ढाँचाभीत्र रहेको शास्त्रिय मान्यतालाई (Classical Assumptions) गलत मान्दै पश्चिमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान सरकारी हस्तक्षेपबाट संम्भव हुने विचार अगाडी ल्याए । दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९४५ पछि विकासको अवधारणा विश्वका गरिब एशियाली (Asian) ल्याटिन अमेरिकी (Latin America), अफ्रिका (Africa) तिर मोडिन थाल्यो । सो समयमा विकसित राष्ट्रले कुनै एक देशको गरिबि विकसित राष्ट्रको संबृद्धिान खतराको संकेतको रुपमा लिनुपर्दछ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । जसको निस्कर्षमा भनिएको थियो– Poverty anywhere in the world is a threat to humanity and mankind । तसर्थ सबै मिलेर गरिबीलाई विश्वबाटै उन्मुलन गर्नु पर्दछ भन्ने राय विश्वका सबै अर्थशास्त्रीको एउटै मत थियो ।
विकासन्मुख र गरिब राष्ट्रहरुको साझा समस्या र चुनौतीहरुको समस्यामा विविधता रहेको पाइन्छ । केहि राष्ट्र प्राकृतिक सम्पन्नतामा धनिछन् भने कुनै राष्ट्रहरुमा प्राकृतिक साधन नै छैनन् । विपन्न र गरिब राष्ट्रको जिवन निर्वाह अर्थतन्त्रमा बाँचिरहेको छ । केहिराष्ट्र औद्योगिक उत्पादन गरी निर्यातमा प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यदि विकसित राष्ट्रमा नैतिकता छ भने नैतिकता भित्र घरबमर विहिनले बासपाउने, भोकाहरुले गास पाउने र नाङ्गाहरुले कपास पाउने, ज्ञान नभएकाले सिक्ने अवसर वा शिक्षा पाउने र उपचारको लागि स्वास्थ्य सेवा पाउने कार्यका लागि वैदेशिक अनुदान वा ऋण पाउने व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ । यस्ता कार्यको लागि विकसित राष्ट्रले विशेष चासो राख्नु पर्ने हुन्छ । यसरी सहायता गर्दा बिकसित राष्ट्रहरुले निहित स्वार्थ राख्न नहुने कुरा पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ । बिकसित राष्ट्र यदि नैतिकवान छन् भने गरिब देशका जनतालाई सकेसम्म बढी सहयोग प्रदान गर्नुपर्दछ । विकासको लहर, अभियान गरिबिमा रहेका राष्ट्रसम्म लैजानुपर्ने र गरिबि निवारणका कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु पर्ने विचारहरु व्यक्त भए रहेका छन् ।
अर्थव्यवस्थाका विभिन्न क्षेत्रमा रहने असमानताहरु कमगर्दै लैजाने कार्य अत्यन्त कठिन र चुनौतिपूर्ण छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कठिनाइले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा निरन्तरता (Consistency) कायम रहन सक्दैन । वस्तुको माग र पूर्ति बीच देखापर्ने असन्तुलनले निर्धारित लक्ष हासिल गर्ने स्थितिसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छैन । आर्थिक समस्याहरुमा अनेकौं प्रकारका प्रतिकुल सामाजिक मूल्य मान्यताहरु सक्रिय रहेका छन् । जसको परिणामस्वरुप योजना कार्यान्वयनमा अनिश्चितता देखिन थालेका छन् ।
यस्तो स्थितिको असन्तुलनबाट जोगाउन उत्पादन, उपभोग, नीजि र सार्वजनिक, पूँजिमूलक उत्पादन प्रविधि (Capital intensive technique of production) र श्रममूलक उत्पादन प्रविधि (Labor intensive technique of production) बीच सन्तुलन कायम राख्न निरन्तर प्रयास गरिरहनु पर्दछ ।
विकास प्रक्रियामा देखापर्न सक्ने अप्रत्यासित समस्याबाट टाढारहन ठिक विकास नीति अनुसरण गर्नु पर्दछ । यस्तो नीति स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रिय सरकारबाट सुधार गरी समयमै अगाडी बढाउनु पर्दछ । यसको लागि कुशल प्रभावशाली अर्थशास्त्रीद्वारा विकास सम्भावनाको ठिक अनुमान, राष्ट्रिय साधन, स्रोतको सहि सर्भेक्षण बैज्ञानिक अनुसन्धान, बजार अनुसन्धान, उपयुक्त शिक्षा, तालीम तथा प्रशिक्षण सुविधा, आर्थिक तथा व्यापारीक कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै स्थानिय पालिका, प्रदेश, केन्द्रबाट नै योजनाको ढाँचामा परिवर्तन ल्याउन पर्दछ ।
यदि यस्तोमा सुधार ल्याउन सकिएन भने विकास प्रशासन भ्रष्ट र अयोग्य रहिरहेको अवस्थामा विकास योजना ल्याउन बेकार हुन्छ । योग्य, कशल, स्वच्छ कर्मचारी, उचित आर्थिक निर्णय लिने जनप्रतिनिधि, स्थानिय निकाय, बलियो सामर्थवान निश्कलंक प्रशासन व्यवस्था हुनु आवश्यक हुन्छ । यसर्थ समयमै सबैको यो दिसा तिर ध्यान
जावोस् ।