पृष्ठभूमिः
सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रशासनको अनुमति लिएर जेन जी पुस्ताको आव्हानमा भाद्र २३ गते भएको आन्दोलनमा २१ जनाको ज्यान गयो । बन्दुकको निशाना टाउकोमा, छातीमा लाग्यो । एकै दिनमा २१ जनाको ज्यान लिएर दमन गर्नुपर्ने आन्दोलन उग्र भएको थियो ? रेस्क्यू मागेकालाई गोली हानेर सडकमै ढालिएको दृष्य भ्रम हो र ? यस्ता धेरै प्रश्नको उत्तर २४ गतेको कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अस्तित्व मेटाउने खालको आगजनी, लुटपाट तोडफोडले दिएको छ । घुसपैठले आन्दोलन उग्र बनाएको जेन जीले स्वीकार गरेको छ । अन्तरिम सरकार गठनले राजनीतिक परिवर्तनको संकेत गरेको छ ।
अन्तरिम सरकार गठनः
नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रबद्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेर शुशिला कार्कीलाइ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । कानुनका विद्यार्थीले यो नियुक्ति संवैधानिक छ भन्दैनन् । अर्थात यो संविधान जीवित छैन किन भने यो सरकारलाई संविधानले चिन्दैन । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको माग गरेर सडकमा उत्रेको जेन जी पुस्ताले अन्तरिम संविधान सहितको अन्तरिम सरकार मागेको हो । यो अन्तरिम संविधान विनाको सुरक्षित अवतरण मात्रै हो । त्यसैले नियुक्ति पत्रमा संविधानको धारा उल्लेख छैन । तर शपथ ग्रहणको धारा ८० उल्लेख छ ।
चर्चा परिचर्चाः
यो सरकार धारा ६१ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम गठन भएको हो । धारा ७६ बमोजिम गठन नभएको हुँदा विशेष अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षलाइ संविधानप्रदत्त संरक्षण र सम्बद्धन गर्ने विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर अन्तरिम संविधान विनाको यो अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनः
शुशिला कार्कीलाइ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्ने संविधानको धारा छैन । हो, हिजो मातृका, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संविधानको धारा थिएन । त्यसैगरी सशस्त्र विद्रोही माओवादीका ८३ जना सांसद प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गराउँदा पनि संविधानको धारा थिएन । परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दा राजनीतिक निर्णय नै कार्यान्वयन भएका छन् । सात दल र राजाले गरेका पाँच बुँदे सहमति विपरित मुलुकमा २०६३ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भयो । यो घोषणा पनि संविधानसम्मत थिएन भनेर कानुनविदहरुले जिकिर गरि रहन्छन् । संविधानको शक्ति भन्दा शक्तिशाली नागरिक आन्दोलनले गरेको निर्णयबाट शुशिला कार्की प्रधानमन्त्री बनेको तर्क गर्ने कानुन विदहरु पनि छन् ।
छ महिनाभित्र चुनावः
सरकार गठन भएको भोलिपल्ट २८ गते आठ दलले निकालेको संयुक्त विज्ञप्ति, जेन जी पुस्तालाई नसमेटिएकोसरकार, जेन जी पुस्ताको मूल माग संवोधन नभएको समेतका तर्क गर्नेहरु छ महिनाभित्र चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गर्दछन् ।
निष्कर्षः
आन्दोलन भयो । २००७, २०४६, २०६३ र २०७२ मा भएका राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिलाई बुझ्दा, सार्वभौमिकताको रक्षामा देखिन पर्ने सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा भाद्र २३ गतेको नरसंहार र २४ को योजनाबद्ध आगजनीसम्मको परिणाम देश र जनताले भोग्नु पर्यो ।