रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) को अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सीएमसी)ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आबद्धता खारेज गर्न सिफारिस गरे संगै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अस्तित्व संकटमा परेको छ ।
यसअघि सीएमसीले प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल तथा नेत्र तिमल्सिनाको नेतृत्वमा रहेका रेडक्रसका दुवै समानान्तर समितिलाई २४ फेब्रुअरी २०२५ को अन्तिम समयसीमा तोकेर गर्नुपर्ने कामको सूचि सहित ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । दुवै समूहले रेडक्रसको विधान संशोधन गर्ने र संशोधित विधानअन्तर्गत मे, २०२५ भित्र निष्पक्ष र खुला निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सीएमसीले दिएको मितिमा दुवै समूहबीच सहमति जुट्न सकेन । पाँचौं पटक राउन्ड टेबलमा सहमति नजुटेपछि सीएमसीले यस्तो सिफारिस गर्नुपरेको जनाएको छ । तोकिएको समयमा गर्नुपर्ने काम नगरेपछि आबद्धता खारेज गर्ने निष्कर्षमा सीएमसी पुगेको बताइएको छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार ६६ सदस्यीय कार्यसमिति नै बनाउन पाइँदैन । तर नेपालको नेतृत्वमा ६६ सदस्यीय कार्यसमिति रहेको छ ।
आधा दशकदेखि विवादमा रहेको रेडक्रसमा समस्या समाधान गर्नुभन्दा सरकारले यसलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनायो। जो सरकारमा गयो उसले पुरानो समिति भंग गर्ने र आफू निकटलाई समिति राख्ने काममात्रै ग¥यो। भ्रष्टाचार, अनियमितता आदिका कारण थिलथिलो भएको नेपाल रेडक्रस अब प्रतिबन्धको अवस्थामा नै पुगेको छ ।
विभिन्न विवादमा परेपछि तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमिति भंग गरेर २०७७ साउन १२ मा नेत्र तिम्सिनालाई ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारले अध्यक्ष बनाएको थियो ।
ओली सरकार हटेपछि देउवा सरकारले नेपालको नेतृत्वमा अर्को तदर्थ समिति बनायो । लामो समय नेपाल र तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा समानान्तर दुई कार्यसमिति क्रियाशील रहे । अदालतको अन्तरिम आदेशको आधारमा तिमिल्सिनाको समितिलाई आधिकारिकता दिए पनि नेपालको समितिले सत्ताको भरमा तिमिल्सना कार्यसमितिलाई रेडक्रसमा प्रवेशसम्म पनि दिएन । पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेपछि पुनः नेपालको नेृतत्वमा नयाँ कार्यसमिति बन्यो । विशाल भण्डारीले समानान्तर कार्यसमिति बनाए । दुवै कार्यसमितिलाई आईएफआरसीले मान्यता दिएन ।
सीएमसीले आईएफआरसीको गभर्निङ बोर्डलाई यस्तो सिफारिस गरेको भएपनि अन्तिम निर्णयको अधिकार भने बोर्डलाई हुनेछ ।