यान्त्रिक वा स्वचालित हतकडीलाइ निषेध

पृष्ठभूमिः
प्रशिक्षार्थी कानुन व्यवसायीहरुले दायर गरेको एक परमादेश रिटमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले पक्राउ परेका सबै आरोपीलाइ अब यान्त्रिक वा स्वचालित रुपमा हतकडी लगाउन सांकतिक रुपमा निषेध गरेको छ । सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक र वैयत्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने राज्यको संवैधानिक दाइत्व समेतका आधारमा त्यस्तो आदेश जारी भएको हो ।
हतकडी लगाउने व्यवस्थाः
हाम्रो कानुनमा स्पष्ट शब्दमा हतकडी लगाउने व्यवस्था गरेको भएको पाईदैन । बल प्रयोग गर्न सक्ने भनेको हतकडी लगाउने होइन । साथसाथै पक्राउ गरेका परेका सबै व्यक्तिलाइ हतकडी लगाउनु भन्ने कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि छैन । यो अन्तरिम आदेशले जोखिमको बस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनबाट हतकडी लगाउनु पर्ने आधार कारण पुष्टि गर्न सक्ने अभिलेख तयार भएपछि मात्र हतकडी लगाउने सक्ने खालको अन्तरिम आदेशको विवेचना भएको छ । यो विवेचनाले अन्तरिम आदेश जारी भएको मिति २०८३।०६।०५ बाट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि यान्त्रिक वा स्वचालित रुपमा हतकडी लगाउन रोक लागेको छ । कुनै व्यक्ति पक्राउ परेपछि सम्बन्धित व्यक्ति भाग्न उम्कने जोखिम निजको व्यवहार हिंसात्मक भए नभएको विश्लेषण र निजले आफू वा अरु कसैलाई क्षति पु¥याउन सक्ने खतरा समेतको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी प्रहरी अधिकारीलाइ कानुनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्नका लागि हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र सो को अभिलेख राखेर मात्र प्रहरी अधिकारीले हतकडि लगाउन आदेश सक्ने गरी अन्तिरिम आदेश जारी भएको छ ।
शान्ति सुव्यवस्थाः
शान्ति सुव्यवस्था निर्माण गर्ने राज्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रहरी प्रशासनलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि धेरै प्रहरी असुक्षित भएको हामीले देखेजानेकै कुरा हो । स्वयम प्रहरी असुरक्षित भए शान्ति सुव्यवस्थाको कल्पना कसरी गर्ने ? यो सम्वेदनशिल पक्ष हो । साथसाथै अनुसन्धान अधिकारीलाइ सम्पूर्ण अनुसन्धानमा सहयोग गरेको प्रतिवादीलाई पनि फरारी बनाएर अभियोग लैजाने अवस्था, म त फरारी होइन नी । मलाई बुझेर पछि बोलाउँछौ भनेर पठाइयो, बोलाउँदै नबोलाइ फरारी बनाइ अभियोग दर्ता भएको थाहा पाई निवेदन दिन आएको छु, मेरो बयान गराई कानुन बमोजिम गरी पाउँ भनि निवेदन दिंदा बयान गराउन नभ्याउँदा उच्च अदालतले थुनामा नराख्नु, हतकडि नलाउनु भन्ने परमादेश समेत जारी भएको अवस्थामा पनि हिरासत राखिएका प्रतिवादीलाई पनि हतकडी लगाउन पर्ने प्रचलन देख्ने भोग्नेहरु पनि छन् । कानुनको समान प्रयोग माथि प्रश्न उठ्ने गरी आरोपित सेलीब्रेटी व्यक्तित्वहरुलाइ हतकडि नलगाइ कारवाही अगाडि बढेको पनि जगजाहेरै
छ ।
निष्कर्षः
सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक र वैयत्तिक स्वतन्त्रता संविधानबाट संरक्षित मौलिक हक हो । संवैधानिक हकको संरक्षण प्रत्याभूति दिने राज्य प्रशासन अबका दिनमा अझै बढी सजगतापूर्वक जिम्मेवार बन्न पर्ने भएको छ । मौलिक हकको सम्मान गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न परेको छ ।