नेपालको सबैभन्दा पुरानो, ऐतिहासिक र लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस आज आफ्नो इतिहासकै जटिल र गम्भीर साङ्गठनिक संकटको दोबाटोमा उभिएको छ । पार्टीभित्र संस्थापन (गगन–विश्वप्रकाश) पक्ष र पूर्वसंस्थापन (देउवा–कोइराला) पक्षबीच चुलिएको शक्ति–सन्तुलनको होडबाजीले केवल नेतृत्वको टकराव मात्र देखाएको छैन, बरु विधि, विधान र वैधानिकताको गम्भीर राजनीतिक सवालसमेत खडा गरिदिएको छ ।
असोज ३ र ४ गते देशभरका हजारौँ वडाहरूमा सम्पन्न वडा अधिवेशन र बुधबार सम्पन्न पालिका स्तरका अधिवेशनहरूले कांग्रेसभित्रको यो बाटोलाई अझ स्पष्ट र पेचिलो बनाएका छन्। एकातिर संस्थापन पक्षले भृकुटीमण्डपमा असोज १६–१९ को १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै तल्लो तहबाटै उत्साहजनक रूपमा जनमत र साङ्गठनिक आधार निर्माण गरिरहेको छ । अर्कोतिर, असन्तुष्ट देउवा पक्षको बहिष्कार, कानुनी चुनौती र समानान्तर कार्यतालिकाको घोषणाले पार्टीको तल्लो तहसम्मै भिडन्त, दुविधा र समानान्तर संरचनाको त्रास फैलाएको छ । अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदा संस्थापन पक्षले १४औँ महाधिवेशनका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई यथास्थितिमा समेट्ने, क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा लचकता अपनाउने र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई महाधिवेशनको मुख्य अतिथि बनाउने जस्ता लचकता र हार्दिकता देखाउन खोजेको छ । तर, अर्को पक्षले विशेष महाधिवेशन र त्यसपछिका प्रक्रियालाई अवैध ठहर गर्दै अदालत र निर्वाचन आयोगको ढोका ढक्ढक्याउनुले संवादको ढोका प्रायः बन्द रहेको सङ्केत गर्छ ।
असोज तेस्रो साता घोषणा गरिएको १५औँ महाधिवेशन अब केवल नेतृत्व चयनको औपचारिकतामा सीमित हुने कि पार्टी विभाजनको औपचारिक सुरुवात बन्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै वा दुवै पक्षबीच व्यावहारिक पावर–शेयरिङको सहमति नहुँदै सम्पन्न हुने महाधिवेशनले कांग्रेसलाई वैधानिकताको राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा थप धकेल्ने निश्चित छ ।
लोकतन्त्रको मर्म भनेकै आन्तरिक बहस, असहमति र सहमति हो । यदि दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडान छाडेर बृहत् राजनीतिक सहमति खोजेनन् भने यो १५औँ महाधिवेशन एकता र रूपान्तरणको उत्सव नभई विभाजनको औपचारिक दस्तावेज बन्नेछ । कांग्रेस जोगिए मात्र उसको लोकतान्त्रिक विरासत जोगिने हुनाले, शीर्ष नेताहरूले व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा माथि उठेर संवादको ढोका खोल्न र पार्टीलाई वैधानिक तथा राजनीतिक रूपमा भावनात्मक एकताबद्ध बनाउन ढिला भइसकेको छ ।