पृष्ठभूमिः
अहिले निर्वाचन आयोगको निर्देशन बमोजिम राजनीतिक तथा उम्मेदवारले छुट्टै खाता सबैले नखोलेको भनाइ छ । आचार संहिताको पालना नगर्दा के कारवाही हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ ।
कारवाहीको उठानः
निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन गर्नका लागि अनुगमन अधिकृत तोकेको छ । आर्थिक बाहेकका सबै गतिविधिको अनुगमन गर्नका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन छ भने आर्थिक पारदर्शितासंग सम्बन्धित विषयको अनुगमन गर्न प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रकलाइ अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । यिनै दुई अनुगमन अधिकृतको सिफारिसका आधारमा आचार संहिताको अनुगमन र कारवाहीको उठान हुनसक्ने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
कारवाहीको हद र आधारः
अनुगमन अधिकृतको सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाइ निर्वाचन आयोगले एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसार अभियानमा निर्वाचन आचार संहिताले निषेध गरेको काम कामकारवाही गर्न वा गराउनका लागि कुनै प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन वा काम कारवाहीको लागि खर्च गर्न गराउन हुँदैन । र त्यस्तो कार्य गर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाइ त्यसरी गरेको आम्दानी वा खर्च बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यसरी भएको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने उम्मेदवारलाइ आयोगले तत्काल लागू हुने गरी बढीमा छ बर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ ।
आर्थिक अनुगमनको पाटोः
प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक अनुगमन अधिकृत रहेको अनुगमन समितिले निर्वाचन कसूर र सजाय ऐन २०७३ ले व्यवस्था गरे अनुसार निर्वाचनमा सहभागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरेको छ छैन ? सो ऐनले आर्थिक सहायता लिन नहुने भनि निषेध गरेको पक्षबाट आर्थिक सहयोग तथा चन्दा लिएको छ छैन ? आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायतका काममा खर्च गरेको छ छैन ? निषेधित कार्यका लागि सहयोग लिएको छ छैन ? भनेर अनुगमन गर्नेछ । यसको लागि निर्वाचन आचार संहिता २०८२ ले तोके बमोजिम राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन मितव्ययी र पारदर्शि तुल्याउने हेतुले छुटै खाता खोलेको छ छैन ? निर्वाचन खर्च बैंक मार्फत गरेको छ छैन ? निर्वाचन खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकेको छ छैन ? मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र आयव्यय प्रतिवेदन बुझायो कि बुझाएन भन्ने समेतका सवालमा अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनका क्रममा तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने भए जिल्ला अनुगमन समितिसंगको समन्वयमा कारवाही गर्न सक्नेछ ।
निष्कर्षः
कानुनले सत्तामा पुग्न सक्ने र नसक्ने दल वा उम्मेदवार भनेर चिन्दैन । आयोग र अनुमन समितिले चिन्न हुँदैन । प्रभाव र प्रलोभनमा कारवाही हुँदैन भन्ने आमविश्वास रहन्छ । त्यो विश्वास बचाउन सक्नु पर्दछ ।