पृष्ठभूमिः
सर्वोच्च अदालतको २०८२ साल असार ३१ गते मंगलबारको बृहद पूर्ण इजलासको बहुमत र फरक मतले विवाहित छोरीको अंश हकलाइ स्थापित गरेको छ । प्रस्तुत फैसलाकोे बहुमतले २०७२ साल असोज १४ गते मुलुकी ऐनमा एघारौं संसोधन गर्नुपूर्व विवाह गरेकी छोरीले अंश नपाउने फैसला गरेको हो तापनि विवाहित छोरीले अंश पाउने सो फैसलाको व्याख्यात्मक निचोड छ ।
बहुमतको रायः
मुलुकी ऐन एघारौं संसोधन लागु हुनुभन्दा अघि विवाह गरेको छोरी एकाघरको नमानिने बहुमतको राय छ । संविधान २०७२ अन्तर्गत मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १क नं. खारेज गरेकोले प्रस्तुत मुद्धामा नयाँ संसोधित व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएन भन्ने व्याख्या गर्दै शुरु अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला प्रचलित कानुनको मान्य सिद्धान्त अनुरुप नदेखिएको व्याख्या गरिएको छ । सैद्धान्तिक विवेचना गर्दै विवाहित हो वा होइन मुख्य प्रश्न भएकोले अदालतमा फिराद दर्ता हुँदाका बखत भएकै कानुनी व्यवस्था अनुरुप विवाहित छोरीले विवाह अघि पाएको सम्पत्तिको बचेको भाग माइती पट्टीको हक लाग्ने उल्लेख भए अनुसार नै हुनुपर्ने भएकोले शुरु अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला प्रचलित कानुनको मान्य सिद्धान्त अनुरुप देखिएन भनिएको छ । बहुमतको रायमा न्यायाधीशबीच नै राय बाझिने अवस्थामा सारवान कानुनको पश्चातदर्शी असर नहुने अर्थात पछि जारी भएको कानुनले कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले गरेको काम कारवाहीमा असर नपार्ने कानुनको सर्वामान्य सिद्धान्तको आधारमा बुझ्नुपर्नेहुन्छ ।
फरकमतः
कानुन र समाजको अन्तरसम्बन्ध हुने भएकोले कानुनले पनि सामाजिक मान्यतालाइ परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतामा आधारित भएर कानुनको प्रयोजनपरक व्याख्या हुनुपर्ने फरकमत रहेको छ । सम्पत्तिको अधिकार सारवान कानून भएकोले सर्वोच्च अदालतले प्रकृयागत जटिलता भन्दा मौलिक हकलाइ प्राथमिकता दिनुपर्ने फरकमतको तर्क रहेको छ । अहिलेको कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाबाट बिना शर्त छोरीको पैत्रिक सम्पत्तिमा हक सिर्जना हुन्छ भन्ने अवस्थामा पूर्वव्यपी प्रयोगको अवधारणाको आलोकबाट हेरिनुपर्दछ ।
नखुलेको पाटोः
विवाहित छोरीले अंश पाउने कुरा त अब यो पितामाता राममणि÷सुमित्रा मुडवारी विरुद्ध छोरी पुनम मुडवारी भएको अंश मुद्दामा स्थापित भयो । तर पुनमले पतितर्फको अंश हक पाउने अवस्थामा वा पाएको अवस्थामा पनि पितामाताबाट अंश पाउने हो वा पतिबाट अंश नपाएको अवस्थामा मात्रै अंश पाउने हो खुलेको छैन । अभ्यासमा कस्तोसम्म आइसक्यो भने पतिपत्निले नक्कली सम्बन्ध विच्छेद गरेर पिताको सम्पत्तिमाथि अंश मुद्धा दायर गरेको पाइयो । यी पुनम पनि विदेश अमेरिका गएर उतैको अमेरिकन नागरिकसंग विवाह पछि डिभोर्स भएको बुझिन्छ । अमेरिकन नागरिकको पत्नि नेपाली नहुनुपर्ने । अर्थात विदेशीसंग सम्बन्ध विच्छेद गरेर नेपाली नागरिक बनेको पनि हुन सक्दछ ।
निष्कर्षः
महिलालाइ पिताको र पतिको पनि दोहोरो अंशियाराको व्याख्या गर्न खोजिएको हो भने यो न्याय संगत हुँदैन । साथै पैतृक सम्पत्तिमा दावी गर्ने दुराषयले अंश हक छोडेर नक्कली सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरुले पनि अंश हक पाउनु हुँदैन । बृद्धाश्रममा आश्रय लिनुपर्ने अवस्था आयो । अब त छोरा छोरी दुवैको अंश हक हटाइयो भने न्याय पर्दछ ।