पृष्ठभूमिः
बंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकी आमाको कोखबाट बच्चा जन्मदा ती आमा नेपाली नागरिक रहिछन् भने पिताको नागरिकता अनिवार्य नगर्नु भन्ने परमादेश जारी भएपछि पिता वेपत्ता भएकी झापा जिल्ला विर्तामोड न.पा. वडा नं. ४ बस्ने सोनिया साहनीले नागरिकता पाउने भएकी छन् । वेपत्ता पिता दिलीप साहनीको नागरिकता पेश नगरेपनि आमा निना साहनीको नागरिकता मात्रै पेश गरेपनि सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम नागरिकता पाउने भएकी हुन् ।
नागरिकता पाउने कानुनः
निवेदन दावी २०६३ को संविधान, ऐन र नियमावलीका आधारमा भएतापनि ती प्रावधानहरु हाल बहाल रहेका संविधान, ऐन र नियमावलीमा रहेका कारण रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने आँट र हिम्मत भएका जो कोहीलाई पिताको नागरिकता पेश नगरेकै आधारमा नागरिकता पाउनबाट बञ्चित गर्न नहुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । मुख्यतः संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड ‘ख’ मा भएको व्यवस्थालाई मूल आधार लिएको पाईन्छ । कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई व्याख्याको आधार बनाइएको छ । यसका साथै सर्वोच्च अदालतबाट २०६८ र २०७३ मा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएको व्याख्या समेतलाई आधार लिइएको छ । यसका साथै अन्तराष्ट्रिय विश्वव्यापी घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, महासन्धि समेतलाई आधार बनाएर प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकताको अधिकार र राष्ट्रिय पहिचानको अधिकार हुनेछ भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।
परमादेशको व्यहोराः
नेपालको संविधान र कानून बमोजिम नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निवेदिका योग्य देखिंदा निजको आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी राखि आमाको नामबाट नागरिकताको लागि सिफारिस माग गर्न आएमा कानून बमोजिम सिफारिस प्रदान गर्नू भनी विर्तामोड नगरपालिका र ऐ. नगरपालिका वडा नं. ४ को नाममा एवम् सिफारिस सहित निवेदन दिएमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नू भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
सैद्धान्तिक विवेचनाः
राज्यसँग नागरिकको कानूनी सम्बन्ध स्थापीत गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो । यो राज्य र नागरिक बीचको सेतुको रुपमा रहेको
हुन्छ । नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचकको अवस्था हो । नागरिकता प्रत्येक व्यक्तिको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति कुनै देशको नागरिक हो भन्ने कुरा नागरिकताको प्रमाणपत्रले नै पहिचान गराउँदछ । कुनै व्यक्ति कुनै देशमा लामो समय बसोवास गर्दैमा नागरिक बन्न सक्दैन र नागरिक नबनिकन राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार उपभोग गर्न सक्दैन । राजनीतिक एवम् आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न र नागरिक भन्ने चिनाउन नागरिकताको प्रमाणपत्र अत्यावश्यक हुन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र संविधान र कानूनले नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिन्छ ।
निष्कर्षः
उत्प्रेषण र परमादेश जारी गराउने पहुँच सबै नेपाली नागरिकमा भएको कल्पना गर्न सकिदैन । पहुँच विहिनहरुलाइ यो कानुनी हक प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । गृहमन्त्रालयले सहज पहुँचको आधार तयार गर्नुपर्दछ । हरेक नागरिकलाई ‘परमादेश लिएर आउ’ भन्नु अन्याय हुन्छ ।