नेपालको अर्थव्यावस्थामा राजनैतिक अस्थीरताका कारण दिनानुदिन चुनौतिका पहाडहरु थपिदै गएका छन् । समस्या समाधानका उपायको खोजीमा न सरकार लागेको छ न त समाजका जिम्मेवार नागरिक, सचेत वर्ग, वौद्धिक वर्ग, जिम्मेवार राजनैतिक दलकस पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । यस्तै अन्यौलको बाटोबाट जनताको दैनिकी चलिरहेको छ । नेपालमा रहेको गरिबी निवारण र वेरोजगारी समस्या समाधानको लागि ग्रामिण कर्जा प्रवाह नीति (Micro credit Investment Policy) अवलम्वन प्राथमिकतामा राखी अगाडि बिढाउँदा निम्न परिवर्तन जस्तै: शसक्तिकरण गर्न, रोजगारी सृजना गर्ने, आय आर्जन बढाउन, सिप विकास गर्न, शिक्षा स्वास्थ्यको पहुँच बढाउन, स्थानिय स्रोतको परिपालन गर्न, बचत वृद्धि गर्न, वातावरण सन्तुलन विकास अवधारणाको विकास गर्न, निर्णय क्षमताको विकास गर्न, सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न ग्रामिण समुदायलाई केन्द्रितगरी ग्रामिण विकास मोडेलको माध्यम बाट कर्जा महिला तथा पिछडिएको समुदायलाई प्रवाह गर्दा आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने निश्चितता रहेको अभिव्यक्ति आएका छन् ।
विश्वका विभिन्न गरिबीमा रहेका मूलकको अर्थव्यावस्थामा माइक्रोक्रेडिट (Micro credit) माध्यम बाट परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । जस्तै: बंगलादेशमा ग्रामिण विकासको कर्जाबाट पिछडिएका वर्गको र ग्रामिण गरिबिको चपेटावाट उन्मुक्ति पाएको प्रशस्त उदाहरण हामी सँग छ । यस्तो ग्रामिण विकासको मोडेलबाट विभिन्न जाति, भाषा संस्कृति क्षेत्रका जनताहरुलाई उनिहरुको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सन्चालन गर्न सकिएमा नेपालको ग्रामिण अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो सकारात्मक परिवर्तनको प्रभाव पार्न सकिन्छ । एक गाउँ एक उत्पादन, एक टोल एक उत्पादन, एक क्षेत्र- एक आत्मनिर्भर उत्पादनको माध्यम बाट दिगोविकासको लभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । आत्म निर्भर उत्पादनको माध्यमवाट बजारीकरणलाई परिस्कृत बनाउन सकिन्छ । जसले प्रतिव्यक्ति आम्दानी (Per Capita Income) को दरमा चमत्कारीक परिवर्तन ल्याई रोजगारी वृद्धि गरी बचत र लगानी बढाउन सकिन्छ । ग्रामिण बिकासको मोडेलबाट ग्रामिण बचत र शसक्तिकरणलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ । बचतको माध्यमबाट गुणस्तरिय शिक्षा र सिप विकासका समुह निर्माण, नेतृत्व विकास, लैङ्गिक समानता जस्ता क्रियाकलाप गर्न मद्दत पुग्दछ । ग्रामिण युवामा चेतनाको विकासले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सहयोग मिल्दछ । ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरि स्थानिय स्तरमै प्रशोधनमा आधारित औद्योगीक उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसको अलावा रोजगारी र आम्दानी बढाउने तरकारी खेति, वाख्रा पालन, पशुपालन, माछापालन, फलफूलखेति, खनिज सम्पदाबाट, खनिजजन्य उत्पादन जस्तै फलाम, तामा, चरेशका भाँडा उत्पादन, चुनढुङ्गावाट, सिमेन्ट जन्य निर्माण सामाग्री उत्पादन, बावियो जस्ता वस्तुबाट कागज उत्पादन गरि प्रत्यक्ष आय आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । यस्ता सबै क्रियाकलापबाट राष्ट्रिय स्तरमा गरिवि निवारण गर्न सकिन्छ ।
नेपालको विगतको ग्रामिण विकासको लागि केहि प्रयत्न भएका छन् जस्तै साना किसान विकास कार्यक्रम (Small Farmer Development Program) केहि मात्रामा सफल कार्यक्रम मान्न सकिन्छ । जसमा ग्रामिण किसानलाई ऋण, तालिम र सूचना उपलब्ध गराई, आयआर्जनका काम सन्चालन गरिएको थियो । यस्ता कार्यक्रममा ग्रामिण कृषकलाई समुह गठन गराई कृषिको बृहत्तर विकासमा सहभागी गराइएको थियो। जसमा हजारौं कृषकहरू सहभागी भएका थिए। त्यस्तै महिलाको लागि उत्पादनशिल कर्जा वितरण कार्यक्रम (Production credit for rural women) बिकासका लागि सफल कार्यक्रम मानिन्छ । जसमा ग्रामिण महिलालाई उत्पादनशिल कार्यक्रममा सहभागी गराइ आय आर्जन कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी गराइएको थियो । यसका प्रभावहरू अझै अस्तित्वमा छन् । यसको अलावा सामुदायिक वन विकासका कार्यक्रम (Community forest Development Program) ले ग्रामिण क्षेत्रका हजारौं मानिसलाई आय आर्जनमा सहभागी गराई वनजन्य स्रोतको उपभोग गरि ग्रामिण क्षेत्रका मानिसको आम्दानी बढाउने सवालमा सफल मानिएको छ ।
विगतको समयमा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान, ग्रामिण स्वावलम्बन कार्यक्रम नितिगत रुपमा उपयोगी देखिएपनि भ्रष्टाचारका कारण स्थायीत्व प्राप्त गर्न सकेनन् । राजनैतिक प्रतिवद्दताको कमी, कमजोर राजनैतिक नेतृत्वको दिर्घकालीन सोचको अभावका कारण सफल हुन सकेन । ग्रामिण विकासका लागी नेपालको सन्दर्भमा ‘Self employed women Development Program’ को माध्यम बाट महिलाहरुमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न सकिन्छ । यसको लागि Rural Micro Credit कार्यक्रमको माध्यमबाट स्थानिय समुदायमा समूह निर्माण, शशक्तिकरण, सचेतिकरण, क्षमता विकासको माध्यमबाट तल्ला वर्गका मानिसहरुको आम्दानीको स्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । स्थानिय समुदायलाई विकासको प्रक्रियामा संलग्न गराउन आधुनिक प्रविधि समायोजन गर्न सके विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानिय निकायमै निति निर्माण, कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गर्न सक्ने जननिर्वाचीत जनप्रतिनिधीको चयन हुनु आवश्यक हुन्छ । के यस्तो नेतृत्व आगामि दिनमा स्थानिय निकायले पाउला त?