पृष्ठभूमिः
क्रिकेट खेलको माध्यमबाट देशविदेशमा ख्याती कमाएको, देशको गौरव बढाएको खेलाडी सन्दीप लामिछानेका विरुद्धमा लागेको जवरजस्ती करणी अभियोग ठहर गर्दै आठ बर्ष कैद पाँच लाख सजाय निर्धारण गरेपछि पक्ष विपक्षमा आवाज उठि रहेको छ । एकातर्फ गोप्य पहिचान सार्वजनिक गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सम्पत्ति बनिसकेको खेलाडि संगसंगै देशलाई नै बदनाम गराउन राज्यसंयन्त्र नै प्रयोग भएको आक्रोस पोखिएको छ ।
गोप्य पहिचान सार्वजनिक कसूरः
सन्दिप विरुद्धमा सूचना दिने पहिचान लुकाइएको व्यक्ति गौशाला–२६ हो । अन्यायको विरुद्धमा लड्दा नेपाली समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुन नदिन साथै पीडितलाई सहज सामाजिकीकरण गर्न पहिचान गोप्य राख्नु पर्ने राज्यको कर्तब्य नै हो । त्यसैले मुुलुकी अपराध संहिताले सार्वजनिक उपद्रयाई गर्न नहुने, गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ ले जवरजस्ती करणी समेतका यौनजन्य कसूरमा कसैले पनि पीडितको पहिचान कुनै पनि रुपबाट प्रकट गर्न हुँदैन भनेको छ । वैयत्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि त्यो सुरक्षा प्रदान गरेको छ । विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ ले पनि महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी दिने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाखसम्म जरिवाना वा पाँच बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय बद्नामः
देशविदेशमा ख्याती प्राप्त नेपालको राष्ट्रिय खेलाडी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बद्नाम गरिँदा सन्दीप लामिछानेको मात्रै होइन, नेपाल, नेपालका राष्ट्रिय खेलाडी, क्रिकेटका खेलाडी सबैलाई विश्व समुदायमा लज्जित तुल्याएको आवाज उठेको छ । सन्दीप लामिछानेले कसूर गरेको होइन, नियोजित रुपमा व्यक्तिगत जीवनको भित्री गोपनीय कमजोरी पहिचान गरेर दवाव, प्रभाव, प्रलोभनमा पारेर व्यक्तिगत चरित्र हत्या गरिएको हो भन्ने आमबुझाई बनेको छ । कृष्णबहादुर महरा, पल शाह जस्ता थुप्रै प्रकरणमा होस्टाइल गराएर सफाई दिलाइएको उदाहरण समेत जोडर अहिले चर्चा हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय संकटः
आमनागरिकले राष्ट्रिय संकटको महसुस गर्न थालेका छन् । पण्डित नारायण पोख्रेल र निर्मला पन्तको हत्याका कसूरदार पत्ता नलाग्ने, नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण, रेशम चौधरी आममाफि प्रकरण, लक्ष्मी महतो कोइरी र बालकृष्ण खाँड अनि बमजन, सन्दीप प्रकरणले वास्तवमै राज्य संयन्त्रले आफ्नो पहिचान गुमाएको, अदालतलाई विवादमा धकेलिएको भोगाईले जनजनलाई राष्ट्रिय संकटको आभाष दिलाएको छ ।
निष्कर्षः
स्थापित वकिलबाटै अनुसन्धान माथि बद्नियतको प्रश्न उठ्नु चिन्ताको विषय हो । अदालतको फैसला विवादित बनाईनु र हुनु बीचको अन्तर र मर्म राष्ट्रिय सरोकारको गम्भिर विषय हो । कानुनको अस्त्रले मात्रै समाधान हुने भए राणा शासन र पञ्चायत ढल्दैनथ्यो ।