व्यास नगरपालिकाको पुष ११ मा सम्पन्न कार्यपालिका बैठकले दमौली अस्पताललाई ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा स्तरीकरण गर्न यस अघि पटक पटक प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गर्दै आएको सन्दर्भ स्मरण गर्दै उक्त स्तरीकरण नभएकोले हालको अवस्थामा दमौली अस्पतालमा सुत्केरी महिलाको शल्यक्रिया सेवालाई निरन्तरता दिन यस आर्थिक वर्ष ६ महिनाका लागि सम्बन्धित २ जना चिकित्सक (गाइनोलोजिस्ट र एनेस्थेसिस्ट) को पारिश्रमिक वापत रु ६ लाख दमौली अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउन आगामी नगर सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको समाचार आएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम दमौलीमा रहेको दमौली अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सक र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा जेनतेन चलिरहेको छ । ३० वटा स्वीकृत दरवन्दी भएको यो अस्पतालमा हाल काममा भने १३ जना मात्रै छन् । ७२ किलोमिटर पृथ्वी राजमार्ग रहेको तनहुँमा दैनिक जसो हुने दुर्घटनाका कारण घाइते हुने यात्रुको उपचार त छँदैछ यो अस्पतालले तनहुँ बाहेक छिमेकी जिल्लाबाट आउने बिरामीलाई समेत सेवा दिनु पर्ने अवस्था छ । तर १५ शैयाको यो अस्पतालले यो धान्ने ल्याकत राख्दैन । दैनिक विरामीको चाप हेर्दा अस्पतालको क्षमता वृद्धि गरेर कम्तिमा ५० शैयाको बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले अस्पतालको शैया र जनशक्ति बढाउने कुरामा सधैं वेवास्ता गर्दै आएको तथ्य व्यास न.पा.ले पुष ९ को कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा दमौली अस्पताललाई ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा स्तरीकरण गर्न यस अघि पटक पटक प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गर्दै आएको तर उक्त स्तरीकरण नभएकोले भन्ने वाक्याँश उल्लेख गरेबाट प्रष्ट हुन्छ ।
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेर किटान गरेको अवस्थामा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयमा व्यास नगरपालिकाको कथ्य ठीक हो भने गण्डकी प्रदेश सरकारको उदासिनता खेदजनक छ । संघियताको कुनै आवश्यकता छैन भन्ने भाष्य निर्माणमा केही मनिस लागि रहेका बेला प्रदेश सरकारको यो व्यवहारले त्यसमा मलजल गर्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारको मुख नताकेर व्यास नपाले दमौली अस्पतालको सेवा सुचारु राख्न जुन पहल लिएको छ, त्यो प्रसंशा योग्य छ र स्तुत्य छ ।