संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एण्टोनियो गुटेरेस अहिले नेपाल भ्रमणमा छन् । १७ बर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको मुलुकमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवको भ्रमण हुँदा नेपाल निश्चित रुपमा आशावादी बन्नु पर्दछ । क्रान्तिकारी परिवर्तन गरी विकासमा अग्रगामी छलाङ्ग मार्ने सपना बाँडेर दशबर्षे सशस्त्र विद्रोहबाट नेपालको राजनीतिमा उदायका प्रचण्ड अहिले नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा छन् । उनैको निमन्त्रणमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण भएको छ । महासचिव गुटेरेस २०८० सालको कार्तिक ११ गते राती १ बजे नेपाल उत्रेका छन् । उनको भ्रमणलाई चार दिनको बताइएको छ । कार्तिक १२ देखि १५ गतेसम्म । महासचिवका भ्रमणका मूलभूत चार एजेण्डा रहेको विभिन्न समाचार स्रोतहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
१) नेपालको शान्ति प्रक्रिया । यो एजेण्डा निमन्त्रण गर्ने मुलुक नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फको प्राथमिकतामा परेको छ ।
२) जलबायु परिवर्तन । यो संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको चासो र प्राथमिकताको विषयमा परेको छ ।
३) हिमालयले भोगिराखेको समस्या ।
४) विश्वशान्तिको प्रतिक गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको अन्तराष्ट्रियकरण ।
नेपाल जस्तो वैदेशिक सहयोगको याचनाबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने विकाशोन्मुख देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमणले नेपाललाई फाईदा पुग्ने गरी परिणाममा पु¥याउने दाइत्व सरकारको हो । १५ बर्षपछि संयुक्त राष्ट्रका महासचिवको नेपाल भ्रमण भएको बताइएको छ । नेपालको प्राथमिकतामा परेको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन १७ बर्ष अवसर पाएको नेपाल सरकारले नसकेको स्वीकार गर्दै यो सरकारले राष्ट्रसंघलाई गुहारेको अहिले नेपालका विज्ञहरु बीच चर्चा चल्न थालेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकाः
संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई अहिले संसयका रुपमा हेर्न थालिएको छ । संयुक्त राष्ट्रको निष्पक्ष भूमिका रुस–युक्रेन युद्धको मामलामा पनि अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसैगरी इजरायल र प्यालेस्टाईन युद्धको मामलामा पनि संयुक्त राष्ट्रले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विश्वपरिवेशले बताईरहेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन) को भूमिका शान्ति प्रक्रियालाई अल्मल्याउन खोजेको बुझाईसाथ शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याई फिर्ता हुनुपर्ने मिसनलाई त्यो काम अधुरोको बीचमै विदाई गरिएको थियो । विश्वपरिवेशको अध्ययनबाट संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो तटस्थ भूमिका छवि गुमाई सकेको छ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई शक्तिशाली राष्ट्रको कठपुतलीको रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ ।
विश्वको प्रयोगबाट बनेको दृष्टिकोणबाट तटस्थता गुमाई सकेको संयुक्त राष्ट्रसंघलाई शान्ति प्रक्रियाका हकमा तत्कालिन गर्जो टार्न आफ्ना कमिकमजोरी लुकाउन नेपाल सरकारले जिम्मेवारी दिन खोजेको आशंका गर्दै नेपालका राजनीतिक विश्लेषक दमनाथ ढुंगानाबाट शान्ति प्रक्रिया एजेण्डा बनाइएको प्रति नै आशंका व्यक्त गर्दै सरकारले पुरा गर्न नसकेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम संयुक्त राष्ट्रलाई जिम्मा लगाउन खोजिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्दको मारमा साना मुलुक परेको अनुभवका आधारमा विश्वशान्तिका लागि स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघ साना र कमजोर मुलुकहरुको सुरक्षाकवच हुन नसकेको, तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा बढी रहेको अहिलेको परिवेशमा विश्वभरी चर्चा भैरहेको छ ।
मुलुकमा २०५१ सालयता सशस्त्र विद्रोही समूहले आफ्ना गतिविधि बढाएसंगै ठूला विदेशी राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको नेपालमा भ्रमण हुन नसकेको चर्चा चलिरहेका बेला शान्तिदूतको पहिचान बनाएको अन्तराष्ट्रिय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमणबाट नेपाल र नेपाली धेरै आशावादी हुनुपर्ने हो । तर नेपालको प्राथमिकतामा परेको शान्ति प्रक्रियालाई नेपाल आफैले १७ बर्षमा समाधान गर्न नसकेर एक पटक फिर्ता पठाई सकेको संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पुनः जिम्मा लगाउन खोजेको बुझेका स्पष्ट निर्भिक वक्ता भिम रावलले शान्ति प्रक्रियालाई पुनः संयुक्त राष्ट्र संघलाई बुझाइएमा सरकार निकाम्मा, गैरजिम्मेवारको द्योतक हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
महासचिवको नेपाल भ्रमणका विषयमा नेपालको अन्तराष्ट्रिय मामलामा विशेष ज्ञान राख्ने पटक पटक परराष्ट्र मन्त्री समेत भैसकेका व्यक्ति रमेशनाथ पाण्डेको दृष्टिकोण विशेष चर्चा योग्य छ । उनको विचारमा संयुक्त राष्ट्रसंघसंगको हाम्रो सम्बन्धको एउटा दायरा छ, एउटा अनुशासन छ, एउटा परिधि छ, त्यसलाई संकुचित पनि बनाउनु हुँदैन । त्यसलाई नाघ्नु पनि हुँदैन । पाण्डेको बुझाईमा नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने महासचिवको भ्रमणलाई हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको हाम्रो सम्बन्धकै परिधिभित्र यसलाई राख्नु पर्दछ । नेपालको राजनीतिको तत्कालिन गर्जो टार्न आफ्ना कमजोरीहरुलाई लुकाउन संयुक्त राष्ट्रसंघको नाममा वैदेशिक शक्तिहरुलाई प्रवेश गराउने गल्ति गर्न हुँदैन भन्ने पाण्डेको विचारसंग धेरै विश्लेषकहरुको विचार मिलेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघसंगको नेपाल सम्बन्धको सीमा, परिधि र अनुशासनलाई यो सरकारले नाघ्न खोजेको आभाष सर्वत्र गर्न थालिएको छ । त्यतिमात्रै होइन विभिन्न विज्ञहरुको विचार र दृष्टिकोणको साहारा लिएर चिन्तन गर्दा १७ बर्षको अवधिमा अधिकाँश सत्ताको केन्द्रमा रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले तत्कालिन गर्जो टार्नका लागि आफन कमिकमजोरी लुकाउन संयुक्त राष्ट्रसंघको नाममा वैदेशिक शक्तिहरुलाई पुनः प्रवेश गराउन खोजेको बुझिन्छ ।
वैदेशिक सहयोग लिनै पर्ने वाद्यत्मक अवस्थामा नेपाल
छ । तर अहिलेका शासकहरुले लिएको सहयोग नेपालको आवश्यकताले भन्दा पनि शासकको आवश्यकता र स्वार्थपूर्तिका लागि लिएको देखिएको छ । वैदेशिक सहयोग लिएको क्षेत्र हेर्ने हो भने जुनजुन क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग नेपालले लियो, त्यो त्यो क्षेत्रले नेपाल र नेपाली हितमा काम गर्न नसकेको पुष्टि हुँदै गएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा नेपालले धेरै पहिलादेखि वैदेशिक सहयोग लियो । कृषि, सिंचाई, वन, व्यवस्थापिकका संसदको पूर्वाधार विकासमा, कार्यपालिकामा र न्यायपालिकाको विकासमा लागि भन्दै नेपाल सरकारले सहयोग लियो । ती सबै क्षेत्रको उपलब्धि नगण्य बनेको छ । हाम्रो संसद सांसदहरुले सबै मुलुकसंग सहयोगका लागि हात फैलाउन आव्हान गर्दै बडो गौरवान्वित हुँदै याचना गर्ने थलो बनेको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विदेशीले गरेको लगानिले उपलब्धि के
भयो ? शैक्षिक वेरोजगार उत्पादन । कृषि क्षेत्रमा लिइएको वैदेशिक सहयोगले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि के फाईदा भयो ? सिंचित क्षेत्र घरआवास, सिंचाई अलपत्र । युवा जनशक्ति, दक्षजनशक्ति डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि विशेषज्ञ विदेश पलायन हुने अवस्थाले वैदेशिक सहायता नेपालको लागि अभिषाप भएको देखाएको छ । न्याय क्षेत्रमा प्रवेश भएको वैदेशिक सहयोगले इमानदार, निष्पक्ष, नेपालको न्यायालयको छवि बचाउन हैसियत भएका न्यायमूर्तिहरुलाई हदैसम्मको अपमान गरेर आत्महत्या गर्न परिवन्दमा पु¥यायो । यो व्यवस्थाले तस्कर, माफिया, दलालहरुको राज्य सञ्चालन र न्याय सम्पानमा समेत पहुँच बढायो । यी सत्ताकेन्द्रित गठबन्धनकारी राज्य सञ्चालकहरुको पहूँचवालालाई छुट र निमुखा किसान, साना व्यापारी र कमिशन नदिने उद्योगी व्यवसायीसंग मात्र कर हर्जना सहितको असुली गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार विशेषता बन्यो ।
देश र जनताप्रति वेइमानी गर्ने र आफ्नो अनि आफ्नो परिवार, नातागोता, दाश झोलेहरुको मात्रै काम गर्ने नीतिले सरकारको मूल कर्तब्य निर्वाह नगरी शक्तिकेन्द्र गुहार्ने शासकीय कार्यशैलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कालिन यो समयमा नेपालको परनिर्भरता हरक्षेत्रमा बढ्दै गयो । नेपालको मौलिक पहिचान मेटिदै गयो । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु नेपालको जस्तो सामाजिक जनजिवन, धार्मिक जीवनशैली तर्फ आकर्षित भैरहेको बेला नेपालका शासकहरुले आफूलाई अति कमजोर लम्पसार वादी मुलुकका रुपमा प्रस्तुत गर्न थाले । यो परिवेशका शासकहरुले प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन गरेको पहललाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बुझ्नु पर्ने हुँदाहुँदै पनि परिणाममा सँधै राष्ट्रघात मात्रै भईरहेको हुँदा निरपेक्ष रुपमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन गर्ने रणनीतिमा आएको व्याख्या भैरहेका ःऋऋ, क्एए जस्ता प्रोजेक्टहरु सञ्चालन हुनुपूर्व देश र जनतासंग गरेका कबूल, दिलाएको विश्वास कति पुरा हुने हुन् ? कति भ्रममा पारिने हुन् ? यावत प्रश्नका बीच शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्रलाई हस्तान्तरण गरियो भने त्यसले दिने परिणाम देश र जनताका हितमा नेपालको स्वाधिनता र सार्वभौम अस्तित्व