११ भदौमा उत्तरी छिमेकी चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसंगै नेपाल र भारतमा असन्तुष्टि र विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । चीनको सरकारी सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले सन् २०२३ को संस्करण भन्दै ट्वीटर मार्फत सार्वजनिक गरेको चिनियाँ नक्साको छेउमा छिमेकमा रहेको नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्साको स्थानमा पुरानै बुच्चे नक्सा नै राखिएको छ । यसैगरी भारतसंग विवाद भएका भनिएका अरुणाचल प्रदेशका केही स्थानलाई चीनले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ ।
नेपालले २०७७ साल जेठ ७ मा सार्वभौम संसदको सर्वसम्मतीबाट आफ्नो भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । भारतले जस्तै चीनले पनि नेपालको चुच्चे नक्सा स्वीकार नगरेको भर्खर सार्वजनिक नक्साले संकेत गरेको छ ।
चीनको व्यवहारले जनस्तरमा, जनप्रतिनिधि स्तरमा र राज्य स्तरमा विभिन्न प्रतिक्रिया पैदा गरेको छ । नेपालको भद्र मित्र भनिएको चीनले नेपालको सार्वभौम संसदले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमाग भएको भन्दै ति भूमाग समेटेर प्रकाशित गरेको नक्सालाई अस्विकार गरेको सत्यले धेरै नेपाली विश्वासमा आघात पुगेको छ । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपाली कांग्रेस समर्थक विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाण्डौमा प्रदर्शन ग¥यो । नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारकी प्रवक्ताले नक्साका विषयमा चीनसंग कुटनैतिक तवरबाट कुराकानी गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको असोज ४ बाट हुने चीन भ्रमणका बेला कुरा नक्साका विषयमा कुरा गर्ने बताएको छ । यसैगरी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुले चीनको यो काममा आपत्ती जनाएका छन् ।
काठमाण्डौ महानगर पालिकाका प्रमुख बालेन्द्रकुमार शाहले त भदौ १८ बाट हुने तय भएको पाँच दिने चीन भ्रमण नै रद्द गरे । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “हामी नेपालले २०७७ साल जेठ ७ मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेका थियौ ।
केही दिन पहिले चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले उक्त स्थानलाई हटाएर पहिलेको बुच्चे नक्सालाई कायम गरेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलता माथि चालेको गलत कदम मानेका छौ । त्यसैले आज मेरो, चीनको निमन्त्रणामा हुँदैगरेको ५ दिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु ।”
चीन माथिको हाम्रो विश्वास खण्डित गर्ने धेरै परिघटनाहरु हेर्न इतिहासका धेरै पाना पल्टाउनु पर्दैन । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ(विआरआई) संग जोडिएको भनिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण देखि सन् २०१५ मा भारतसंग नेपाललाई कुनै सोधपुछ नगरी ति दुइ देशहरु लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न भएको सम्झौता हेरे पुग्छ । अनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चिनयिङले २०७८ फागुनमा अमेरिकाको एमसीसीसँग भएको सम्झौता “पान्डोराज बक्स” वा उपहार के हो भनेर गरेको प्रश्न तथा एमसीसी ५० करोड डलरको धम्की भएको र यसलाई नेपालले कसरी स्वीकार्न सक्छ भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा अस्विकार गर्न दिएको दवाव र अहिलेको नक्सा काण्डको अध्ययन गरे पुग्छ । विआरआइका सम्बन्धमा अनेकौं आशंका छन् । मुल आशंका, चीनले आर्थिक विकासका ठूलाठूला सपना बाँडेर अविकसित वा अति कम विकसित मुलुकलाई सुरुमा ऋणलिन लगाउने, ऋण तिर्न नसकेपछि तिनको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र क्रमशः सार्वभौमसत्तामै दख्खल दिन सक्नेसम्मका गरिन्छन् । र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण गर्न नेपालले चीनको सरकारी एक्जिम बैंकसंग साढे सोह्र अर्ब रुपैया ऋण लिएको छ । बिआरआई अन्तर्गतको लगानी भनिएको यो ऋणको व्याजदर वार्षिक दुई प्रतिशत छ, जुन विश्व बैंक वा एशियाली विकास बैंकको व्याजदरको तुलनामा निकै महंगो हो । हुन त त्यो ऋण हामीले सकारेका हौं तर के पोखरा विमानस्थलले वार्षिक ३३ करोड व्याजमात्र तिर्नुपर्ने ऋणको भार थेग्न सक्ला ? मासिक २ करोड ७५ लाख अनि दैनिक झण्डै ९ लाख २० हजार रुपैयाँ व्याज तिर्ने हैसिएत यो विमानस्थलले राख्ला ? साँवाको त कुरै भएन । कतै भोली ऋणको साँवा व्याज तिर्न नसकेर सम्पत्ति कब्जा हुने अवस्था आउने त होइन ? हाम्रो सार्वभौमिकतामा दख्खल दिने चीनको चाल त होइन भनेर आशंका गर्ने ठाउँ त छ नै ।
एमसिसि पाण्डोराको बाकस भएको र त्यस्तो उपहार जसमा घृणा, लोभ, स्वार्थ, दुःख, रिस मात्र छ अर्थात यसले नेपालीलाई दुःख मात्र दिन्छ भन्ने चिन्ता साँच्चै चीनलाई भएको हो भने किन हामीले सामान ल्याउने नाकाहरु वर्षाैँदेखि बन्द गरेको होला ? नेपाली सोच्दै छन् । चीनबाट सामान ल्याउने क्रममा नेपालका उत्तरी नाकाबाट ल्याउन नपाएर समुन्द्री मार्ग हुँदै ल्याउँदा प्रति कन्टेनर १० देखि १२ लाख रुपैयाँ बढी दुवानी खर्च तिर्नु परेको छ र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नेपाली परेका छन् । २०७२ मा पारवहन सन्धी भयो तर सामान ल्याउने सहज बाटो नदिएर चीन हामीलाई अल्मल्याइरहेछ । सन्धी पश्चात केही ट्याङकर इन्धन पठाएपछि तिमीलाई अन्तै सस्तो पर्छ भनेर पठाउन बन्द गर्ने पनि चीन नै हो भन्ने शायद नेपालीले भुलेका छैनन् ।
भारतसंग भएको लिपुलेक नाकाबाट हुने व्यापार सम्झौता सम्झने हो भने पनि चीन हाम्रो सार्वभौमिकताको वेवास्ता गर्छ भन्ने देखिन्छ, न भए हाम्रो जमिन हुँदै वा भारतको तर्क मान्ने हो भने पनि विवादित भूमि हुँदै व्यापार गर्दा विवादमा संलग्न दोस्रो पक्षसंग संवाद जरुरी हो कि होइन ? के त्यतिबेला नेपाललाई सोध्नु पर्दैनथ्यो ? भारत, नेपालमा शान्ति, स्थीरता र विकासको पक्षमा रहेन भन्ने कुरा लुकेको छैन ।
क्षेत्रफल, राजनैतिक व्यवस्था र जनसंख्याको हिसाबले चीन र भारतबीच अन्तर होला तर साना छिमेकीसंग गर्ने व्यवहारका हिसाबले यी दुवै देश उस्तै हुन चीनबाट पछिल्ला दिनहरुमा प्रदर्शित व्यवहारले देखिएको छ । यस्तो लाग्दैछ, चीन आफ्नै व्यवहारले नेपाली मानसपटलमा रहेको असल र भद्र आफ्नो तस्विर बदल्दैछ । नयाँ तस्विर राम्रो भने छैन ।