विशेषसम्वाददाता/राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्तच्यूत सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले राजनीतिक परिवर्तन भएको ३२ बर्षसम्म पनि राजनीतिक स्थिरताको महसुस आमनेपालीलाई भएको छैन । उल्टै राजनीतिक अस्थिरतासंगसंगै संवैधानिक अस्थिरता बढेको आभाष दिलाएको छ । अब बन्ने संसद र २०७९ मंसिर २१ गते बुधवारको संसद सचिवालयको पत्रले त्यो आभाष दिलाएको हो ।
आमनिर्वाचन २०७९ मा नेपाली जनताबाट जाहेर भएको जनादेशले राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर राष्ट्रिय स्वार्थमा स्वचालित हुन सक्ने सरकार देउ भनेको छ । दलहरूले अझैपनि जनादेशको कदर गर्ने संकेत देखिएको छैन ।
अब पनि पुरानै रवैयामा मुलुक चल्नै सक्दैन । एकातिर संसदको अंकगणितले मुलुकलाई स्थिर सरकार दिन सक्ने विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । अर्कोतिर सर्वोच्च अदालत विवादमा परेको छ । राज्यसंयन्त्रकै पटकपटकका कदम असंवैधानिक भनेर चर्चा पाई रहेका बेला अब असंवैधानिक कदम चाल्नेले राजनीतिक परिवर्तनको लक्ष्यका साथ हिजो यिनै दलहरूले गरेको निर्णयकै पदचापमा पाँच दिन कार्यकाल बाँकी रहेका विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरालाई राज्यसत्ताको बागडोर सुम्पिन सक्दैन कसरी भन्ने ? त्यो बेला नेपाल फस्नसक्ने राजनीतिक भूमरी अकल्पनीय हुन्छ ।
जनविश्वास गुमाएको सिद्धान्तच्यूत राजनीतिक नेतृत्वले अकल्मनीय राजनीतिक अस्थिरताबाट बचाउन समयमै ठोस निर्णय लिनु अनिवार्य भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेकोमा गर्व गर्नेहरूले परिवर्तनलाई संस्थगत पनि गर्न सक्नु पर्दछ ।
तब न राजनेता सावित हुन्छ । ३२ बर्षमा पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई सस्थगत गर्न नसकेर फेरी राजनीतिक अस्थिरतामा मुलुकलाई धकेल्नेहरू दलाल/विदेशी एजेन्ट सावित हुनेछन् ।