पृष्ठभूमिः
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनका २०७९ भाद्र १३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचार संहिता एक महिना पछि असोज १२ गतेबाट लागू गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आचार संहिता सरकार, स्थानीय तह प्रदेश संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हरु समेत २४ प्रकारका व्यक्ति, संस्था, सरकारी निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई लागू हुने राजपत्रले व्यवस्था गरेको छ । विशेष राजनीतिक दल, उम्मेदवार दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धीत व्यक्तिहरुले उल्ङ्घन गर्ने प्रचलनबाट देखिएको हुँदा यहाँ त्यसैसंग सम्बन्धित अचार संहिताको बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । यद्यपी पूर्ण नहुन सक्ला तर अवधारणा निर्माण हुन सक्दछ ।
जुलुस सभा गर्ने समयः
निर्वाचन आयोगले यस पटक चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने समय नै तोकिदिएको छ । दलकै सहमतिमा जारी यो समयको पालना गर्न सबै दल, उम्मेदवार र कार्यकर्ता बाद्य हुनेछन् । सो अनुसार विहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म १२ घण्टाको समय आयोगले निर्धारण गरेको छ ।
जुलुसमा २५ जनामात्रैः आचार संहिताले उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा, घरदैलो प्रचारमा जाँदा सभा तथा जुलुस गर्दा २५ जना भन्दा बढी जान नपाईने व्यवस्था गरेको छ । साथै बाजा गाजा, झाँकीहरु प्रदर्शन नपाईने व्यवस्था गरेर निर्वाचन सभ्य र व्यवस्थित गराउने प्रयास गरेको छ ।
डरत्रास/धम्की दिन नपाइनेः
कुनै दलका उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताले प्रतिष्पर्धि उम्मेदवार र दलका परिवारका सदस्य वा कार्यकर्तालाई कुनै पनि तवरले डर त्रास र भय वा धम्की दिन पाईने छैन दिएमा आचार संहिताको उल्लंघन हुने निर्वाचन आचार संहिताले व्यवस्था गरेको छ ।
प्रचापम्प्लेटको साईजः
निर्वाचन आयोगले पर्चा पम्प्लेटको पनि साईज तोकेको छ । सो अनुसार पचहत्त ग्रामको कागजमा तीन सय वर्गइन्च क्षेत्रफलको मात्रै पर्चा पम्प्लेट छपाउन पाईने व्यवस्था छ । त्यो पनि एकै रंगको मात्रै । रंगिन पर्चा पम्प्लेट आचार संहिता विपरित हुन जान्छ ।
भित्तलेखन/¥यालीमा रोकः
निर्वाचन आयोगले भित्तेलेखन र ¥यालीमा सवारी साधन र झाँकीको प्रयोग गर्नमा पनि रोक लगाएको छ ।
गञ्जी टोपीमा रोकः
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा जुलुस वा आमसभा समेतका चुनाव प्रचार प्रसारमा भाग लिने व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह अंकित टोपी, गञ्जी, गम्छा, मास्क, लकेट, व्याज, ज्याकेट, कमिज, टिसर्ट, झोला समेतका समाग्री बोक्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ । तर पर्चा पम्प्लेट भने छुट छ ।
निष्कर्षः
सबै दलहरुले सहमति जनाएको आचार संहिता अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गरौं । संविधान मिचे पनि आचार संहिता चाहि नमिचुन भन्ने कामना गरौं ।