पृष्ठभूमिः
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाइ बैशाख ३० गते मतदान गराउने तयारीका साथ उम्मेदवारको योग्यताको दावी गर्न मनोनयन पत्र साथ स्वघोषणा पत्र समेत पेश गर्नु पर्ने बताएको छ । नेपालको संविधान, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ समेतका आधारमा स्वघोषणा पत्र तयार पारेको छ । के छ त मनोनय पत्र साथ पेश गर्न भनिएको स्वघोषणा पत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा ।
पारिश्रमिक वा सुविधा नलिएकोः
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा, वा त्यस्तो सरकारको नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदान प्राप्त संघ संस्थाबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
बन्दसूचीमा नाम
कायम नरहेकोः प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम नरहेको व्यक्तिले मात्र स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था छ ।
ठेक्कापट्टामा सम्लग्न नरहेकोः
कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा सम्लग्न रहेको व्यक्ति स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन स्वघोषणाले रोक लगाएको छ । हरेक उम्मेदवारले स्वघोषणा पत्र भर्दा आफू स्थानीय तहको ठेक्का पट्टामा सम्लग्न नरहेको कबूल गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी स्थानीय तहको चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको पनि कबूल गर्नु पर्दछ । न्यायीक तथा अर्धन्यायीक निकायबाट लागेको कैद सजाय, जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको हुनुपर्दछ ।
डिभी/पीआर नलिएकोः
विदेशी नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने त प्रष्ट नै छ । साथसाथै विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक निर्वाचनमा मनोनय पत्र दायर गर्न योग्य हुने छैन भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।
विविध व्यवस्थाः
एक्काईस बर्ष उमेर पुरा भएको, नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, उम्मेदवार हुने तहको मतदाता नामावलीमा नाम भएको, सरकारी लाभको पद धारण नगरेको, निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको स्वघोषण पत्र उम्मेदवारले पेश गर्नु पर्दछ ।
निष्कर्षः
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको स्वघोषणा पत्रप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सिघासाधा, निमुखा र पहुँच पु¥याउन नसक्नेहरुले मात्र पालना गर्नु पर्ने जस्तो देखिएको यो स्वघोषणा पत्र पालना नगरेमा के हुने स्पष्ट नहुँदा संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिका पालना नगर्नेहरुलाइ होइन सिधासाधालाई मात्र स्वघोषणा पालना गराउन सकिने खालको छ ।