महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको “के नेपाल सानो छ ?” निबन्ध पढ्दा नेपाल सानो छैन भन्ने लाग्छ । हुन पनि विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा हाम्रो देशमै छ । संसारलाई शान्ति र अहिंसाको पाठ सिकाउने बुद्धको जन्म हाम्रो मै भएको हो । हाम्रोमा भएको भाषिक विविधता, सांकृतिक विविधता, जातिय विविधता, भौगोलिक विविधता, जैविक विविधता, हावापानीको विविधता, परम्परागत विविधता, रहनसहनमा भएको विविधता अनि हामीसंग उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा आदिलाई हेर्ने हो भने हामी साना छैनौं । बरु विशाल छौं । तर विश्व मानचित्रमा हेर्ने हो भने नेपाल सानो छ । पृथ्वीको कूल क्षेत्रफलको जम्मा ०.०३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने एशियाको ०.३ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । र जनसंख्याका हिसाबले पनि हामी साना छौं । यद्यपि हामी भन्दा भूगोलका हिसाबले थुप्रै साना देशहरु छन्, विश्वमा ।
हाम्रो आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने गरीबीको रेखा मुनी रहेको जनसंख्या अझै झण्डै २० प्रतिशत रहेको छ । सरल भाषामा आफ्ना आधारभुत आवश्यकता जस्तै खाना, नाना र छाना तथा गुणस्तरिय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न वा पूरा गर्न नसक्ने जनसंख्या १०० जनामा २० जना रहेको छ । अझ अर्काे भाषामा भन्नुपर्दा उनीहरु आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक पर्ने आम्दानी गर्न सक्दैनन् । गरिबी हाम्रो अर्थव्यवस्थाको विशेषता नै बनेको छ । धनी झन धनी हुँदै जाने र गरिब झन झन गरिब हुँदै जाने अवस्था बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय आयको असमान वितरणका कारण धनी र गरिब बीचको खाडल झन झन फराकिलो हुँदै गएको छ । पुँजीवादी भनिएको कांग्रेसले सीमान्त वर्गको हित गर्न सकेन भनेर सर्वहारा वर्गको हित रक्षा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीलाई झण्डै दुइ तिहाई मत नेपाली नागरिकले प्रदान गरे । तर यस्तो लाग्छ, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको भविष्य नागरिक गरिब भइरहनुमा मात्र सुरक्षित छ । उनीहरुले राजनीति गर्ने गरिबका नाममा हो । यदि देशबाट गरिबी हट्यो भने केका नाममा राजनीति गर्ने भन्ने भयले उनीहरुको ध्यान गरिबी निवारणमा होइन बरु नागरिकलाई अझ कसरी तन्नम बनाउने भन्नेमा छ ।
अब एकछिन् हाम्रा स्रोत र साधनको उपलब्धता र प्रयोगको कुरा गरौं । जल र जंगलको हिसाबले हामी सम्पन्न छौं । अन्य प्राकृतिक सम्पदाले पनि हामी धनी नै छौं । मानव संसाधन पनि त्यस्तै छ । तर त्यसको उचित प्रयोग हुन नसक्दा अल्पविकसित राष्ट्रको सूचिबाट माथि उक्लन सकेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति दिन दुगुणा रात चौगुणाको दरले विदेशिँदा देशमा अभाव हुन थालेको छ । राज्यले रोजगारीको सृजना गर्न सकेको छैन । कृषि प्रधान देश भनेपनि दाल चामलदेखि थुप्रै खाद्य पदार्थ आयातमा निर्भर छ । सस्तो मूल्यमा कच्चा पदार्थको निकासी र महंगो मूल्यमा तयारी वस्तुको आयात हाम्रो अर्थ व्यवस्थाको यथार्थ तस्विर हो । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सा आयातमा निर्भर छ ।
भ्रष्टाचारको कुरै
नगरौं । पियनदेखि मन्त्रीसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएका समाचार बारम्बार पढ्न बाध्य छन् नेपाली नागरिक । हाम्रो राज्य व्यवस्था र कानूनी प्रवन्ध नै यस्तो छ कि भ्रष्टाचार गरेर अरबौं
कमाउँछ । सके त उसका विरुद्ध मुद्दा नै पर्दैन । परिहाल्यो भने पनि न्यायालयलाई प्रभावित तुल्याएर चोखिन्छ । त्यो पनि नभए केही लाख जरिवान तिरेर निस्कछ । संसदका समितिहरुले मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएको भनेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छन् तर न त उनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगले कानुनको कठघरमा ल्याउँछ । न त प्रधानमन्त्रीले उसलाई कारवाही गर्ने आवश्यक ठान्दछन् । उल्टै भ्रष्टाचारीहरुको पक्ष लिन्छन्, प्रधानमन्त्री । अझ विडम्बना त के भएको छ भने अख्तियारले अब छापा मार्न नपाउने रे । हाम्रो सर्वाेच्च न्यायालयले भनेको । यसले सरासर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने कुरा के सर्वोच्चका न्याय मूर्तिहरुलाई ज्ञान नभएको होला ?
फेरी एकछिन् हाम्रो राज्य लोककल्याणकारी छ भन्ने तर्फ नजर लगाउँ । गत वर्ष कोरोना महामारीको बेलाको कुरा हो । नागरिक बन्दाबन्दीको नाममा घरघरमा थुनिएका थिए । कोरोनाको संक्रमण भयावह थियो । त्यही बेला सरकारले भन्यो कोरोनाको उपचार अब राज्यले गर्न सक्दैन, नागरिक आफैले गर । रोजगारी गुमेपछि नागरिकहरु देशका विभिन्न शहरबाट आफ्नो जन्मथलो फर्कन थाले, हप्तौं पैदल, भोकै । तर प्रधानमन्त्रीले तिनीहरुलाई सहानुभूति देलान, भोका आफ्ना नागरिकलाई खानाको व्यवस्था गर्न राज्य संयन्त्र परिचालन गर्लान भनेको त पैदल भोकै र नाङ्गो खुट्टामा आफ्नोे गन्तव्य समात्ने कामलाई नाटकको संज्ञा दिए । टुँडी खेलमा केही स्वयम् सेवी संस्थाले भोका नागरिकलाई खाना खुवाएको देखेर काठमाण्डौंको इज्जत जान्छ भन्दै बन्द गर्न लगाइयो । हाम्रो राज्य जनताको कति ख्याल गर्छ भन्ने कुराका केही उदाहरण हुन् यी ।
हाम्रो राज्य राजनीतिज्ञले होइन केही धनीमानीहरुले सञ्चालन गरेको भान हुन्छ । नभय यतिको हातमा हजारौं विघा जमिन कौडीको भाउमा जाने थिएन् । ओम्नी र शेरमहरु कारवाहीको दायरामा आउने थिए । देशभर अक्सिजन अभाव भएर कोरोनाका विरामी छट्पटाइरहेका र कसैले त त्यसको अभावमा मृत्युवरण गरेको समाचार आईरहँदा सत्ताधारी दलका सभासदको घरमा अक्सिजनका सिलिण्डर लुकाएको अवस्थामा भेटिने विडम्बना पनि हाम्रो मै छ । अनि छिमेकी देशले अनुदानमा दिएको अक्सिजनमा आफ्नो फोटो टाँसेर जनताको हितमा काम गरेको देखाउने ढाँगी मन्त्री पनि हामीसंगै छन् ।
माथि भनिएका विशेषताले युक्त देशलाई अर्थशास्त्रमा “बनाना रिपब्लिक” भनिन्छ । १९०१ मा, अमेरिकी लेखक हेनरीले अमेरिकी निगमहरूको शोषणमा परेका होन्डुरस र आसपासका देशहरूको अवस्था चित्रण गर्न यो शब्दावलीको विकास गरेका थिए । अहिले सानो, गरिब, सीमित स्रोतसाधन भएको, निरंकुश शासक भएको, भ्रष्टाचार व्याप्त, सरकारले जनताको ख्याल नगर्ने, शासक वर्ग र उनका आसेपासेले राज्यको स्रोत र साधनको ब्रह्मलुट गर्ने देशलाई नै भन्ने गरिन्छ– बनाना रिपब्लिक । हाम्रा शासकहरुको व्यवहार हेर्दा लाग्छ हामी पनि बनाना रिपब्लिकको बन्दैछौं ।