अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
सत्ता संकट टार्न, सत्ता भोग जोगाउन र कसैलाई खुशी पार्ने अस्त्रको रुपमा सत्ताधारीहरुले र सत्ता आरोहणको बेला पूर्व सर्तको रुपमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनले नेपाली राजनीतिमा चर्चा पाउँदै आएको छ । कहिले अर्थ विधेयकका रुपमा, कहिले शान्ति प्रक्रियाको पूर्व सर्तका रुपमा, त कहिले संकटमा परेको सत्ता जोगाउनका लागि अध्यादेशका रुपमा ‘नागरिकता प्रकरण’ अस्त्र बनेर प्रयोग भएको छ । राष्ट्रिय स्वार्थले नागरिकता सम्बन्धी ऐन बन्न पाएको छैन । सिद्धार्थ नगर नगरपालिकामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै ‘नागरिकता चक्लेट होइन, आउने जतिलाई बोडरमा बसेर दिंदै जाने’ भनेर नेपाली भौगोलिक सामाजिक सद्भाव, एकता खल्बलिन नदिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेका खड्गप्रसाद ओली अहिले प्रधानमन्त्री भएका बेला सत्ता संकट मोचन अस्त्रका रुपमा नागरिकता अध्यादेशलाई प्रयोग गरेका छन् । तीन बर्ष अल्मल्याएर राखेको विधेयकलाई अध्यादेशबाट जारी गरेर ओलीले संविधानतः फुत्किसकेको सत्ता बचाउनका लागि नागरिकता र सत्ताको सिक्किमीकरण सौदाबाजी गरेका छन् ।
चर्चाको अन्तर्यः
नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु पर्दछ । संविधानले तोेकेको प्रावधान पुरा गरेका व्यक्तिले तोकिए बमोजिम नागरिकता पाउनु् पर्दछ । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी सरकारले कानुन बनाउनु पर्दछ । यसमा विवादै छैन । विवाद त यहाँ विधि, प्रक्रिया, कानूनको शासनको हो । २०७५ साउन २८ गते नै संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयक दुई तिहाई बहुमत छउन्जेल तीन बर्ष अल्मल्याएर राख्ने । २०७८ जेष्ठ ७ गते सबै प्रकृया पुरा गरेर समितिबाट पास भएर संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयक पारीत गर्न पर्ला भने जस्तो गरेर जेष्ठ ९ गते संसद वैठक स्थगन गर्ने । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्या बमोजिम संसदबाट सरकार बन्नु पर्ने विकल्पलाई अवरुद्ध पारेर पाँचै महिनामा पुनः विघटन गर्ने । आफ्नै अडान बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेको विधेयकलाइ थाति राखेर अमूक दल वा शक्तिलाई खुशी पार्ने आषय प्रकट हुने गरी संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने । संविधानको भावना विपरित, संसदीय मूल्य मान्यता तोडेर, संकटमा परेको सत्ता जोगाउने सौदावाजी अस्त्रका रुपमा नागरिकता अध्यादेश आएकोले चर्चा पाएको हो ।
हाम्रो राजनीतिक परिवेशः
अरु देशको कानून हेरेर नेपालले नागरिकता सम्बन्धी ऐन खुकुलो बनाउनु राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूल हुन जान्छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषणमा बकेको यथार्थ हो कि– ‘सांसद को बनाउनु पर्ने, मन्त्री को बनाउने पर्ने उतैबाट तोकिन्छ ।’ हरेक प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको मन्त्रीमण्डल गठन गर्न पाएको महसुस नेपालीलाई भएको छैन । गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रीहरु बनाउन नेपालका प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र रहेको महसुस हामीलाई भएको छैन । १२ बुँदै समझदारी पछिको संसद पुनस्थापनामा अमलेश कुमार सिंलाई गिरिजा प्रसाद कोईरालाले उतैको आदेशमा सांसद बनाएका थिए । ४० लाख गैरनेपालीलाई चक्लेट बाँडेझै नागरिकता बाँडेका थिए । हामीले सुनेको कुरा हो कि राष्ट्रियताको सवालमा दह्रो अडान देखाएका कारण मदन भण्डारी, पछि उनको सवारी चालक अमर लामाको समेत रहस्यमय हत्या भयो । आजसम्म रहस्य खुल्न सकेको छैन । अर्थ विधेयकका रुपमा आएको नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउँदा विरेन्द्रको बंश नाश भयो । नेपालको प्रधानमन्त्री शक्तिकेन्द्रले चाहेको व्यक्तिलाई नबनाउँदा राजतन्त्र गयो । आजीवन निर्देशित प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर अस्विकार गर्दा दुई तिहाई बहूमतको विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको सरकार १८ महिनामा जेल चलान भयो । गिरिजाप्रसाद कोईरालाको बहूमत सरकार ढाल्दा जस्तै ओली सरकार ढाल्न सत्ता पक्षकै नेता सांसदहरु प्रयोग भएपछि ओलीले आत्मसर्मपण गरेर चुच्चे नक्सा पाठ्यक्रममा राख्नबाट रोके । अध्यादेश जारी गरेर चक्लेट बाँडे सरी नागरिकता बाँड्न द्रूत मार्ग समाए । यस्तो राजनीतिक परिवेशको नेपालले नागरिकता र राजनीतिक सहभागितामा विश्वपरिवेशलाई पछ्याउँदा राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूल हुन जान्छ । पहिलो प्राथमिकता नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थ हो । राष्ट्र बचाएर मात्रै उदारीकरणमा जान सकिन्छ ।
विधिको शासनः
सत्तास्वार्थबाट प्रभावित नभएका विशुद्ध कानुनका विद्यार्थीहरु विधिको शासनको पक्षमा उभिनु स्वभाविक हो । सत्ता स्वार्थको आश र त्रासमा नरहेका, राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नहुने आत्माको विवेकबाट बोल्न सक्नेहरु सबै विधि र प्रकृयालाई सरकारले मिचेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । सत्ता बाहिर हुँदा एक खालको राष्ट्रवाद र सत्तामा पुगेपछि अर्को खालको राष्ट्रवाद । सत्तास्वार्थका लागि नेपाली स्वाभिमान र स्वाधिनतालाई बन्धक राख्ने प्रबृत्तिलाई विधिको शासन मान्न सकिदैन । विश्वासको मत लिन नसक्ने, संसदीय मूल्य, मान्यता र प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न राष्ट्रपतिलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार निर्देशित गर्ने र हुने । संविधानका सबै धारा एउटै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि बनेका हुन् जस्तो गरी दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोका गतिविधिहरुले विधिको शासनको उपहास गरिरहेका छन् ।
निष्कर्षः
संविधान, राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा नागकिता पाउने आधार र प्रमाण पुगेका हरकोहीले नागरिकता पाउनु पर्दछ । पाएकै छन् पाउनबाट बञ्चित छैनन् । पहूँचको पूर्वाधार तयार गर्न सरकार चुकेको हो । यो परिवेशको नागरिकता पाउने अधिकारले नेपाली स्वाभिमान, स्वाधिनता र सार्वभौम अस्तित्वलाई गौण बनाउन सक्दैन । राजनीतिक अस्थिरताका बेला, राष्ट्रिय संकटका बेला देश र जनतालाई ढाँटेर सत्तास्वार्थ पुरा गर्ने धेयले नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु यो राजनीतिक परिवेशमा राष्ट्रघाती कदम हो । संगसंगै भू–धरातल, नेपाल र नेपाली स्वार्थका अगाडि सत्तास्वार्थ, भागवण्डा र प्रतिष्ठाको सवाल गौण हुन् । अल्पमतको अस्थिर सरकारले कमजोर बनेको नेपाली स्वाभिमान र सार्वभौमिकता बचाउन सरकारको स्थायीत्व नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हो ।
‘देशप्रेमको चेतना भया ।’