नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल शिक्षक संघका पालिकाहरुको तेस्रो प्रतिनिधि सभा सम्पन्न भएका छन् । तनहुँमा गत शनिबार मात्र १० मध्ये ८ वटा पालिकामा सभा सम्पन्न भयो ।
प्रतिनिधी सभामा उपस्थित भएका शिक्षकहरुले विद्यालयको पूर्व प्राथमिक कक्षामा अध्यापनरत सहयोगी कार्यकर्ताहरु तथा कार्यालय सहायकको भनिएका लेखा शिक्षकहरुको न्यून तलब सुविधाबारे आवाज उठाए । धेरै थरी शिक्षक बनाई परस्पर मिल्न नदिएर सरकारले शिक्षकहरुलाई चेपुवामा पारेको विषय पनि सभाका वक्ता शिक्षकहरुले उठाए । यसका साथै शिक्षकको गरिमा शिक्षक आफैले राख्नुपर्ने आग्रह पनि आयो । त्यसैले बालबालिका पहिले अनि आफ्ना पेशागत हक हितका कुरा गर्नुपर्ने विषय पनि उठ्यो ।
तर एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि संसारलाई त्राही त्राही बनाएको अनि मानव सभ्यताको लागि समेत चुनौती बनेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप शिक्षकलाई दिन सरकारले आनाकानी गरेको, खोप दिने भन्दै केन्द्रहरु समेत तोकिइसकेको अवस्थामा अचानक स्थगन गरिएको विषयमा भने जुन ढंगले आवाज उठ्नु पर्ने हो त्यसरी आवाज उठेको सुनिएन् ।
फागुन २३ गतेबाट सञ्चालन हुने कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको दोस्रो चरणमा ५५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालकलाई खोप दिने योजना रहेको सुनाइएको थियो । वडा–वडमा वैठक भएर खोप केन्द्रहरु समेत तय भएका थिए । तर अचानक सरकारले ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक बाहेक दोस्रो चरणमा खोप दिने भनिएका विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक यातायातका चालक , सहचालकलाई तत्काल उक्त खोप दिन नसक्ने सूचना जारी ग¥यो । विभिन्न समुदायबाट आएका दैनिक सयौं र कतिपय विद्यालयमा त हजारौं बालबालिकासंग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने शिक्षकहरु खोप लगाउने प्राथमिकतामा परेनन् । शिक्षकहरुमा सन्दर्भमा सधै अनुदार देखिने राज्य यसपटक पनि अत्यन्त अनुदार देखियो । शिक्षकहरु सरकारी उपेक्षाको शिकार भए तर शिक्षकका पेशागत संगठनहरु यस विषयमा जोडदार आवाज उठाउन भने चुकेका छन् । यस्तो संवेदनशिल विषयमा समेत प्रभावकारी आवाज उठाउन नसक्ने संघ, संगठन मात्र होइन शिक्षकहरुको छाता संस्थाको रुपमा रहेको शिक्षक महासंघले पनि आफ्नो भूमिकामा न्याय गर्न सकेको अनुभूत गराउन सकेन ।