अंश छुट्टयाउने कार्यविधि

पृष्टभूमिः
संहिता अघि र संहिता पछिको कानुनमा अंश छुट्टयाउने कार्यविधिमा तात्वीक भिन्नता नभएतापनि केही फरक अवश्य रहेका छन् । कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तको आधारमा पनि कानुन सबैले जान्नै पर्दछ । अंशको सवाल सम्पत्तिसंग जोडिएको र झगडाको मूल कारण पनि संम्पत्ती नै हुँदा अदालतले सम्पत्ति बाँडफाँड गर्ने कार्यविधि सबैको सरोकारको विषय हो ।
छ महिनाभित्रः
अदालतबाट फैसला भएपछि दुवै पक्षलाई तारीखमा राख्ने चलन छ । पुनरावेदन नगएको अवस्थामा दुवै पक्ष हाजिर रहेको अवस्थामा छ महिनाभित्र बण्डा छुट्टयाउने कार्य गर्ने सम्पन्न गर्नु पर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था भएको छ ।
नालिस गर्न नपाउनेः
बण्डा छुट्टयाउने प्रयोजनका लागि दिएको तारीखमा हाजिर नहुने वा अदालतले दिएको म्यादमा हाजिर भै तारीखमा रुजु हाजिर नहुने पक्षले अदालतले छुट्टयाएको अंशबण्डामा चित्त बुझेन भनि असल कमसल मिलेन, घटिबढी भयो भनेर नालिस गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति देखाउनु पर्नेः
फैसला बमोजिम तायादातीमा देखाईको सम्पत्ति जिम्मा लिने राख्ने व्यक्तिले वा निजको प्रतिनिधिले वा एकाघरका उमेर पुगेका अन्य व्यक्तिले सो सम्पत्ति देखाई दिनु पर्दछ । नदेखाई दिएमा अदालतले दिएको १५ दिनको म्यादमा हाजिर भएर बण्डा गर्न मन्जुर नगरेमा म्याद नाघेको तीन दिन भित्र अदालतले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोहबारमा बण्डा गरिदिनेछ ।
अंश बुझि नलिएमाः
बण्डा छुट्टयाउँदा अंश पाउने व्यक्ति वा निजका एकाघरका उमेर पुगेका व्यक्तिले आफ्नो भागको अंश बुझि लिएन र सडिगली जाने कुनै सम्पत्ति भएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्नु पर्नेछ । त्यसरी लिलाम बिक्रिबाट प्राप्त रकम पछि बुझि लिन आएमा अदालतले त्यस्तो रकम मध्ये दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी बाँकी रकम अंशियारालाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ । हाजिर नहुनेको भाग छुट्टयाई हाजिर हुने अंशियाराको बण्डा अदालतले छुट्टयाई दिनु पर्नेछ ।
बण्डा गर्न नमिल्ने सम्पत्तिः धेरै अंशियारा भएको कारणले बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति बण्डा गर्दा धेरै अंशियारले समान रुपमा उपभोग गर्न नमिल्ने वा प्रयोग वा उपभोग गर्न नमिल्ने भएमा मूल्य कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरी कुनै एक अंशियाराले लिन सक्ने व्यवस्था छ । लिन चाहने अंशियारा धेरै निस्केमा गोला प्रणालीबाट निर्धारित अंशियााले लिने सक्ने गरी बण्डा गर्नु पर्दछ ।
निष्कर्षः
फैसला बमोजिम बण्डा छुट्टयाउने जिम्मेवारी पाएको अदालत र यसका कर्मचारी यो त्यो कारणबाट प्रभावित भै कुनैको पक्षमा ढल्किने अवस्थाले आउन हुँदैन । त्यो अवस्थाले विवेकपूर्ण फैसला प्रभावित हुन पुग्दछ ।