ऋषिराम पोख्रेल अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
हामीले महिला हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान प्रत्येक बर्ष चलाएको पनि धेरै बर्ष भयो । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० अर्थात मंसिर ११ देखि २५ गतेसम्मको १६ दिन विश्वव्यापी रूपमा महिला हिंसा विरूद्धको अभियान विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाईदै आएको छ ।
महिला अधिकार संरक्षणप्रति सम्बद्ध सबैलाई सजग र जिम्मेवार तुल्याउन सचेतना कार्यक्रमको रूपमा यो १६ दिने विविध कार्यक्रम रहेको छ । तर महिला हिंसा गर्न हुँदैन भनेर अहिलेसम्मको अभियानले भय सिर्जना गर्न सकेको अथवा महिला हिंसा गर्नेलाई संरक्षण गर्न हुदैन भन्ने सामाजिक भावनाको विकास गर्न सकेको आमनागरिकले महसुस गर्न सकेको पा‘ईदैन ।
महिला हिंसाः
महिला हिंसा, लैंगिक हिंसा र घरेलु हिंसा झट्ट सुनेर अर्थ्याउदा एउटै हो भन्ने सामान्य समझ हामीमा बनेको छ ।तर महिला हिंसा जोसुकै महिला माथि भएको हिंसालाई बुझाउँदछ । लैंगिक हिंसाले जोसुकै महिला वा पुरूष विरूद्धको कसुरलाई जनाउदछ । त्यसैगरि घरेलु हिंसाले घरपरिवार भित्रैका महिला वा पुरूष सदस्यबाट अर्को महिला वा पुरूष सदस्य माथि गरिने हिंसालाई
बुझाउदछ ।
विद्यमान कानुनको अबस्थाः
कानुनको अभावले महिला हिंसा बढेको होईन । विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनबाट महिला हिंसालाई निस्तेज पार्न सकिन्छ । समाजका ठूलाठालु, राजनीतिक कार्यकर्ता र तिनको प्रभावमा पर्न जाने प्रशासनको कारण महिला हिंसा बढेको बढ्यै छ । विद्यमान कानुनको अबस्थालाई हेर्दा अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई मान्यता दिएको नेपालमा महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९७८, मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धी अनुबन्ध १९६६ जस्ता कानुनी प्रावधान पनि नेपालमा कानुन सरह लागु हुन्छ । यिनै अन्तराष्टिूय कानुन अनुकुल हुनेगरि नेपालले पनि महिला हिंसालाई कसुरको रूपमा व्यवस्थित गर्दै कसुरदारलाई दण्डित गर्ने कानुन बनाएको छ । त्यस्तो व्यवस्थालाई नेपालको संविधानले पनि संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य (दुर्व्यव्यवहार र नियन्त्रण) ऐन २०७१ ले महिला माथि कार्यस्थलमा हुने करिव करिव सबै प्रकारका हिंसालाई दण्डित गरेको छ । दफा ४ ले त्यस्ता कसुरलाई उल्लेख गरेको छ । घरपरिवार भित्रैको सदस्यवाट दाईजो प्रथाको पृष्ठभूमिमा हुने घरेलु हिंसा र दोस्रो विवाह गर्ने दुरासयबाट प्रेरित भै पहिलो पत्निलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने वाद्य पार्नेगरि गरिएका हरेक प्रकारका हिंसालाई घरेलुहिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ ले नियन्त्रण अथवा दण्डित गरेको छ । अनेक प्रलोभनमा पारेर अल्लारे बुद्धिका युवतीहरूलाई घरपरिवारको मन्जुरी बेगर छुटाएर वेपत्ता पार्ने कसुरलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले नियन्त्रण र दण्डित गरेको छ । वोक्सीको आरोपमा हुने सामजिक महिला हिंसालाई नियन्त्रण र दण्डित गर्न बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२ बनेर कार्यान्वयनमा आएको छ । एकतर्फि अन्धो प्रेम गर्ने युवाहरूबाट युवतीलाई तेजाव तथा यसिड आक्रमण बढेपछि त्यस प्रकारको महिला हिंसालाई नियन्त्रण र दण्डित गर्न आएको तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ
(नियमन) अध्यादेश २०७७ असोज १२ गते प्रमाणीकरण भै तुरून्तै लागू भएको छ ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यसंयन्त्रः
उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाहि चलाउन यथेष्ट निकायहरू छन् । महिला हिंसा नियन्त्रण र दण्डित गर्न स्थानीय तहदेखि केन्द्रीयस्तरसम्मका वैधानिक संरचनाहरू छन् । महिला हिंसा विरूद्ध कारबाही चलाउन सबै मार्ग खुला गरिएको छ । एकद्वार संकट व्यवस्थपन केन्द्रबाट, प्रहरीबाट, सिधै अदालतबाट, राष्टूीय महिला आयोगबाट आफ्नो अनुकलता अनुसारको कुनै एक मात्र निकायबाट कारबाहि चलाउन सकिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।
महिला हिंसा बढाउने तत्वः
कानुनको प्रयाप्तता, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रयाप्तताका वावजुद महिला हिंसाका घटनाहरू बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमा पहिलो कारण त पछिल्ला दिनहरूमा उजुरी दिनेहरूको संख्या बढेको छ । यसको साथसाथै अझैपनि महिलाहरूमा महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक गर्दा आफ्नै बद्नाम हुने त्रासमा रहेको बुझेको यो समाजले उजुरी नै गर्न सक्दैन भन्ने भ्रमबाट हिंसा श्रृंखला दोहोरिएका
छन् । महिला हिंसा विरूद्ध समाज संगठित भैसकेको भेउ नपाएकाहरू पुरानै हैकममा अपराधप्रबृत्त भै रहेका छन् ।
अभियान र उपलब्धीः
महिला हिंसा विरूद्ध प्रत्येक बर्ष गरिने १६ दिने अभियानले निश्चित रूपमा अन्यायका विरूद्ध लड्न महिलाहरूलाई प्रेरित गरेको
छ ।
संचार जगतलाई पनि त्यस्ता कसुर सार्वजनिक गर्न उत्साहित र उत्प्रेरित गरेको छ । लाज शर्महरूका कारण अन्याय सहनुभन्दा कानुनको लडाई लड्नु पर्दछ भन्ने पीडितहरूमा आत्मबल बढाएको छ ।