अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
विभिन्न मुद्धामा भएका थुनछेक आदेशहरु बेलाबखत विवादमा आउने गरेका छन् । सञ्चार माध्यममा ल्याएर त्यस्तो विवादलाई सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । थुनछेक आदेश गर्दा न्यायीक सद्विवेकको आधारमा गर्न सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्याहरुले निर्देश गरेका छन् । बेलाबेला हुने मातहत अदालतका लागि अनुशरणीय यस्ता व्याख्याहरुले मानवीय भावुकता, आक्रोस, सिकायत र प्रलोभनहरुबाट प्रभावित हुनबाट जोगाउन सक्नुपर्दछ ।
व्याख्याको सन्दर्भः
सर्वोच्च अदालतले ठगी कसूरमा चलेको एक मुद्धामा शुरु जिल्ला अदालत काठमाण्डौले एक लाख पचास हजार धरौट जमानत लिनेगरी गरेको थुनछेक आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले दश लाख धरौट लिने गरी जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गरेपछि सर्वोच्च अदालतबाट जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै उत्प्रेषण युक्त परमादेश जारी गर्ने क्रममा थुनको उपयुक्तता र अनुपयुक्ततालाई विभिन्न कोण र दृष्टिकोणबाट न्यायीक सद्विवेकको आधारमा हेरिनु पर्ने बताएको हो ।
न्यायीक प्रथम दृष्टिः
थुनछेक आदेश गर्दा न्यायकर्ताको प्रथम दृष्टि मूलतः अभियुक्तको वारदातसंगको सम्बन्ध, त्यसमा उसको संलग्नता र भूमिकालाई हेरिनु पर्ने, त्यस आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा नै रहनुपर्ने हो होइन, भन्ने आधारमा हेरिनु पर्ने व्याख्या भएको छ ।
आर्थिक हैसियतः
आर्थिक हैसियतलाई दोस्रो श्रेणीमा राख्नु पर्ने फैसलाले भनेको छ । धरौटमा छोड्न पर्ने खालको अभियुक्तले आर्थिक हैसियतले तिर्नै नसक्ने अवस्थाको धरौट जमानत माग्नु भनेको उसलाई थुनामा राख्ने आषय झल्किने खालको आदेश नगर्न पनि सर्वोच्चले सुझाएको छ ।
आदेशको आधारः
धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग्दा मूलतः कसूरप्रति निजको भूमिका, निजलाई प्राप्त हुने वा भएको फाईदा र पीडित वा जाहेरवालालाई हुन गएको क्षतिप्रति नै पूर्णतः केन्द्रित हुनु पर्ने पनि बताएको छ ।
तथ्यमा प्रवेशको सवालः
बन्दी र थुनुवाको सम्बन्धमा पनि उत्प्रेषणको माध्यमबाट कानुनी आधारमा हेर्दा र परीक्षण गर्दा तथ्यमा प्रवेश गर्न र प्रमाण बुझ्ने, केलाउने र मूल्याङ्कन गर्ने होइन भन्ने आधारमा साह्रै नै संकुचित र सीमित भईहाल्न उपयुक्त नहुने भनेर व्याख्या भएको छ ।
न्यायीक सद्विवेकः
न्यायीक सद्विवेकको आधारमा थुनाको उपयुक्तता र अनुपयुक्ततालाई विभिन्न कोण र दृष्टिकोणबाट हर्ने सकिने न्यायीक व्याख्या भएको छ । यो व्याख्याले उत्प्रेषणको माध्यमबाट तथ्यमा प्रवेश गर्न र प्रमाण बुझ्ने, केलाउने र मूल्याङ्कन गर्न न्यायीक सद्विवेकका आधारमा सकिने जनाएको छ ।
निष्कर्षः
न्यायालयले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन आश र त्रास त्याग्न सक्नु पर्दछ । न्याय केन्द्रित आदेश हुनुपर्दछ ।