अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
नेपालको पहिचानको रुपमा रहेको मुलुकी ऐनलाई सम्सोधन गर्दा गौरव गरेका विज्ञहरुले कार्यान्वयनमा आएको आठ महिनामै सम्सोधन गर्न सहमत भएका छन् । २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको संहिता २०७५ भदौबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो आठ महिनाको अवधिमा कोष्ठ भित्रको संहिताबाट कोष्ठ हटाएका छन् । ऐन शब्द हटाएको छन् ।
के कति संसोधनः
आठ महिना अघिबाट कार्यान्वयनमा आएको संहितामा के कति संसोधन भयो । आम चासो र सरोकारको विषय पनि हो । मुलुकी देवानी संहितामा ७२१ दफा भएकोमा ४१ वटा दफामा सम्सोधन भएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा २८९ दफामा ३५ वटा दफा सम्सोधन भएको छ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहितामा ३०८ दफा भएकोमा ३७ वटा दफामा सम्सोधन भएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा १९८ दफा भएकोमा ७४ दफा सम्सोधन भएको छ । फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मा ५१ दफा भएकोमा ११ वटा दफामा सम्सोधन भएको छ । संसोधनको साथसाथै उपदफा तथा देहाय दफाहरु थप पनि गरिएको छ ।
कानून बदल्ने संसोधनः
अधिकाँश संसोधन मुद्रण वा गणितीय भूल सच्याउने खालका छन् । केही संसोधनहरु शब्द चयनको असावधानीलाई सच्याउने खालका छन् । तर केही भने कानूननै संसोधन गर्ने खालका पनि छन् । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७२ मा उपदफा ग र घ थपिएको छ । सो संसोधनले २० बर्ष पुरा नभै गरेको विवाहलाई स्वतः बदर हुने विवाहमा राखेको छ । त्यसैगरी कानून बमोजिम अंशबण्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक विवाहित पुरुष वा महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा गरेको अर्को विवाह पनि स्वतः बदर हुने विवाह भनि कानूनले निदृष्ट गरेको छ । दफा ७४ मा संसोधनले पनि कानूनै नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अथवा शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्थामा प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था ग र घ थपेर २० बर्ष उमेर नपुगेको अवस्थामा र बहुविवाह कायम हुने अवस्थामा स्वतः विवाह भएको मानिनै छैन भनि संसोधनले स्पष्ट गरेको छ । दफा ३०५ मा उपदफा ६ थप गरेर सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ती आफ्नो वा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउने कार्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुनेमा सो बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्नको लागि कारवाही चलाउन यस दफामा लेखिएको कुराले कुनै बाधा पार्ने छैन भन्ने संसोधन पछि थप भएको छ । दफा ४२८ र ४३२ मा आंशिक कानुनै परिवर्तन भएका छन् ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २८ मा भएको संसोधनले सरकारी कार्यालयको फराकिलो परिभाषा गरेको छ । दफा ४८ मा संसोधन गर्दै हदम्याद उल्लेख नभएकोमा जहिलेसुकै भन्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । दफा ९९ को देहाय दफा ४ मा रहेको तर पछिको सबै व्यवस्था झिएिको छ । दफा ११९ मा बाटो म्याद बाहेक भन्ने वाक्यांश थपिएको छ । दफा १२८ को लिखत दरपिठ गर्नुपर्ने सम्वन्धी व्यवस्थामा देहाय दफा १ र २थप गरी विस्तृत गरिएको छ । दफा १४२ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई फराकिलो पारिएको छ । दफा १५४ मा देहाय दफा ५ थप गरी तीन पुस्ताभित्रको अख्तियारनामा प्रमाणित गर्दा पाँच सय रुपयाँ दस्तुर लाग्ने, तीन पुस्ता बाहिरको व्यक्तिलाई दिएको अख्तियारनामा प्रमाणित गर्दा पाँच हजार लाग्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । दफा १९८(२) पछि २क र २ख थप गरी समयमा फैसला तयार नभएमा उजुरी गर्न सक्ने र एक हप्तामा निर्णय दिनु पर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । दफा २०० मा देहाय दफा ५ थप गरी फैसला प्रमाणिकरण भएको दिन भन्दा अघिको सुनिपाएको कागजलाई कम महत्व दिइएको छ । दफा २०३ मा देहाय दफा ४क थप गरी सो अदालतको न्यायाधीशले हेर्न नहुने भएको मुद्धाको सुनवाईको निकास निकास दिइएको छ ।(बाँकी अपूर्णतालाई आगामि अंकमा पूर्ण गरिनेछ ।)
निष्कर्षः
संहिता कानूनको यो पहिलो संसोधन पनि पूर्ण मान्न सकिदैन । भएको संसोधनमा पनि कतिपय ठाउँमा अस्पष्टताहरु देखिएका छन् । बहुविवाहका सम्बन्धमा भने देवानी संहितामा भएको सम्सोधनले अस्पष्टता र द्विविधा समाप्त पारेको छ ।