अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
मुलुकी ऐन भन्दा संहिता ऐन धेरै परिस्कृत छ । समय सापेक्ष छ । आधुनिक समाजको आवश्यकता अनुसारको कानून संहिता कानून हो भन्ने विश्वासमा नेपालको विधायिकाले संहिता कानून पास गरेर ल्याएको हो । यद्यपी मुलुकी ऐन विस्थापित हुँदा हामी नेपालीको मौलिकता नै विस्थापित भयो भन्ने मान्यता पनि जिवन्त नै छ । तर पनि आधुनिक समाजलाई मुलुकी ऐनले पुरापुर सम्वोधन गर्न नसकेको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्न सकिन्छ । २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भै २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी संहिता कानूनमा धेरै कमिकमजोरी रहेको चर्चा चलेकै छ । समाजमा ठगी अपराध हुने गर्दछ । यो सम्वेदनशिल अपराध भएकै कारण अभियुक्तलाई कानूनको दायरामा ल्याउन यसको अभियोजन र पुर्पक्षको जिम्मेवारी राज्यले बहन गरेको हो । पहूँचवालाबाट प्रभावित हुने अपवादमा बाहेक भएको पनि छ । ठगी कानूनले पीडितलाई न्याय दिलाउनमा परिस्कृत कानून मुलुकी संहिता सफल हुनुपर्ने हामी सबैले गरेको अपेक्षा हो । तर न्याय दिलाउने सवालमा केही कमजारी रहे भएको महसुस भएको छ ।
मुलुकी ऐनको चर्चाः
मुलुकी ऐनले निम्न बमोजिमको कार्यलाई ठगीको कसूर भनेको छ । सो कसूरमा जरिवाना र कैदको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
क) कसैले आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चलअचल धनमाल हक पुग्नेलाई वा जसका जिम्मामा रहेको छ उसलाई ललाइफकाई वा जालपरिपञ्च गरी वा
ख) आफ्नो हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो हक पुग्ने कीर्ते कागज बनाई, दिई, वा पेश गरी वा
ग) आफूसंग नभएको कुरा आफूसंग छ भनी झुक्याई वा
घ) झुटो कुरालाई सद्दे भनी झुक्याई वा अरु जुनसुकै व्यहोरासंग धोका दिई गफलतमा पारी
ङ) आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल–अचल धनमाल लिएदिए, दिलाएमा वा
च) अर्काको माल मेरो हो भनी वा मेरो भएको छ भनी लिखत गरी वा नगरी सोही माल लिएदिए बिक्री व्यवहार गरेमा वा सट्टापट्टा गरी लिएमा ठगी गरेको ठहर्छ ।
छ) ठगी गर्नेलाई ठगी लिएको विगो कायम भएमा हक पुग्नेलाई विगो भराई विगो बमोजिम र विगो कायम नभएमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने कानून व्यवस्था थियो ।
संहिता ऐनको चर्चाः
मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ ले कसैले ठगी गर्न र गराउन हुँदैन भनेको छ । कस्तो कार्यलाई ठगीको कसूर मान्ने भन्ने बारेमा कानूनले बोलिदिएको छ ।
क) कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी, वा
ख) फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी
ग) त्यस्तो व्यक्तिलाई वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा, वा
घ) आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा
ङ) निजले ठगी गरेको मानिने छ
छ) भ्रष्टाचार हुनेमा बाहेक नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थालाई ठगी गरेको र नाम, दर्जा पदवी, योग्यता ढाँटी ठगी गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै किसिमले ठगी गरेमा सात बर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
क्षतिपूर्तिः
ठगीको कसूरको व्यवस्था गरेको परिच्छेद बमोजिमको कसूरबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी पुगेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरदारबाट बिगो खुलेकोमा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराई दिनु पर्नेछ र बिगो नखुलेकोमा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
निष्कर्षः
मुलुकी ऐन भन्दा व्यवस्थित, परिस्कृत र समसायिक रुपमा आएको मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ ले गरेको ठगीको कसूरमा गरेको व्यवस्थालाई मुलुकी ऐनको भन्दा व्यवस्थित, परिस्कृत र समसामयिक क्षतिपूर्तिको सवालमा मान्न सकिए पनि न्यायको दृष्टि र कसूरलाई दण्डित गर्ने मनसायको दृष्टिले सन्तुष्ट हुने ठाउँ भने रहेन । ठूला ठूला रकम ठगी गर्नेहरुलाई यो कानूनले प्रोत्साहन गरेको अनुभूति दिलाएको छ । साना साना रकम ठगी गर्नेलाई मात्र यो कानूनले तर्साएको छ । पहूँचवालाहरुले ठूलो रकमको ठगी गर्दछन्, पहूँच नभएकाहरुले सानो रकमको ठगी गर्दछन् । संहिता कानूनले सानो विगो ठगी गर्नेलाई मात्र तर्साउन सकेको पाईन्छ । मुलुकी ऐनले विगो भराई विगो बमोजिम जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो । तर संहिता कानूनले जतिसुकै विगो भएपनि कैद र जरिवाना एउटै तोकिदिएको छ । फौजदारी संहितामा कानूनी उपचारको व्यवस्था गरेको पाईएन । क्षतिपूर्ति कानूनी उपचार होइन । न्यायको अनूभूति दिलाउन न्यायीक विवेकबाट निःसृत न्याय हो । विगो भराउने कामलाई क्षतिपूर्ति भन्न मिल्दैन । ठगीको कसूरबाट पीडितले न्यायीक उपचार पाउनका लागि गरेको दुःख, हैरानी, खर्च, समयको वर्वाद समेतलाई मनन गरी मनासिब ठहरेको रकम दिलाई दिनुलाई क्षतिपूर्ति मान्न सकिन्छ । ठगिएको विगो फिर्ता दिलाउनुलाई नै क्षतिपूर्तिको अर्थ लगाउने संहिता कानूनलाई व्यवस्थित, परिस्कृत र समसायिक मान्न सकिएन । पहूँचवाला प्रभावित कानून जस्तो देखिन गयो ।