संविधान र कानूनमा बाध्यात्मक भएका कुरामा त हाम्रा राजनैतिक दल र समुदाय महिलालाई संलग्न हुन दिन तयार छैनन् भने अन्य क्षेत्रमा त झन तयार रहने कुरै भएन ।
सन् १९११ बाट मनाउन थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस यस वर्ष पनि नेपालमा र संसार भर विभिन्न कार्यक्रम साथ मनाइयो । हरेक वर्ष मार्च ८ मा मनाइने यो दिवसको ध्येय महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक लगाएतका क्षेत्रमा भूमिका बढाउने हो । समान कामका लागि समान ज्यालको माग सहित सन् १८६६ बाट प्रारम्भ भएको महिला आन्दोलन अझै सकिएको छैन् । बरु यसका आयामहरु थपिँदै गएका छन् ।
यो वर्ष संसारभर त्जष्लप भत्रगब,ि द्यगष्ति कmबचत, क्ष्ललयखबतभ ायच अजबलनभ भन्ने नारा सहित यो दिवस मनाइयो । हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अझै हामीले महिलालाई समान ढंगले सोच्न सकेको अवस्था छैन, चाहे त्यो राजनैतिक क्षेत्र होस् वा चाहे सामाजिक अनि आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्र । कतै पनि नेपाली महिलाले आफुलाई पुरुष सरहको दर्जाको नागरिकको रुपमा महसुस गर्न पाएको अवस्था छैन ।
केही दिन अगाडि मेरा मित्र छविदीप आलेले लेख्नु भएको हुन नसकेको विद्रोह शीर्षक कथा पढ्ने मौका मिल्यो । कथामा उल्लेखित विषय वस्तु महिलालाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोणमा भएको भिन्नतालाई प्रष्ट्याउने खालको लाग्यो मलाई । कथा पात्र सुवेदार बा आफ्नो विधुर माहिलो छोराको पुनः विवाह गरिदिन्छन् तर २० वर्ष नपुग्दै विधवा बनेकी कान्छी बुहारी सल्माको पुनः विवाह गर्ने जोखिम मोल्न तयार हुँदैनन् । सल्माको पुनः विवाह गरिदिने विचार मनमा आउना साथ उनलाई समाजले के भन्ला भन्ने डर लाग्छ । अनि समाज माइलालाई पुनः विवाह गर्न प्रोत्साहित गर्दै छोडेर जानेको सम्झनामा कति दिन बाँच्न सकिन्छ र ? भन्छ तर त्यही कुरा सल्मालाई भन्न सक्दैन । यहीँ छ हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषप्रति गरिने विभेद । समान सोच (त्जष्लप भ्त्रगब)ि भन्ने नाराले यस्तैमा काम गर्न छाड्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हा,े हामीले कसरी महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिकको रुपमा व्यवहार गरिरहेका छौं भन्ने कुराको । चिकित्सा विज्ञानमा भएको विकासको दुरुपयोग गर्दै गर्भमा छोरी भए भु्रणहत्या गर्ने घटना हामीकहाँ प्रसस्त छन्, यसरी जन्मनु पूर्व देखिनै विभेदको शीकार हुन्छन् छोरीहरु । छोरा जन्मिए खसी, छोरी जन्मिए फर्सी भन्ने उखान र उखान अनुकुल व्यवहारले छोरीलाई हेर्ने हाम्रो गलत दृष्टी स्पष्ट पार्दछ । हुर्कंदै गर्दा संगै खानाखान बसेको दाजुले थालमा चुठेर विद्यालय जाने तर बहिनीले भने आफु र दाजुले खाएको भाँडा माझेरमात्र जानु पर्ने कुराबाट विभेदको रुप फेरिँदै जान्छ । भार्ई विद्यालयबाट अबेर आउँदा बाबु आमाको कुनै प्रतिक्रिया नहुने तर दिदी २÷४ मिनेट ढिलो आउँदा तिनै बाबु आमाको खप्की खानु पर्छ । बाल विवाह, अनमेल विवाह, कार्यालय वा कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार, बलात्कार, बेश्यावृतिमा लगाउने, दाइजो नल्याएका कारण परिवारबाट सहनुपर्नै शारिरीक तथा मानसिक यातना जस्ता अनेकौं दुव्र्यवहारका शिकार नेपाली महिला भइरहेका छन् ।
नेपाली महिला वंशको अधिकारबाट अझै पनि वञ्चित छन् । आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरामा प्रजातान्त्रिक भनिएका सरकारहरु अझै तयार भएका छैनन्, जुन माग नेपाली महिलाले २०४६ को परिवर्तनसंगै उठाएका हुन् । नेकपाकी नेतृ विन्दा पाण्डे भन्छिन्ः जसरी बाबुको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिन्छ त्यसरी नै आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिनुपर्छ । यहाँ त यही विषयमा दसकौंदेखि सत्ता पक्षसंग लडिरहनु परेको छ । यो दुःखद पक्ष हो । भार लाग्छ भनेर छोरीहरुलाई बाबु आमाको किरिया गर्न दिईंदैन । श्राद्ध गर्न दिईंदैन । छोरा÷छोरीको विवाहमा बाबु कर्ता बनेर बस्छन् तर आमालाई त्यसरी बस्ने सुविधा छैन । महिला पुजारी भएको मन्दिर छैनन भन्दा पनि हुन्छ । यसरी नेपाली महिला सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यहरुमा सहभागि हुन र अगुवाई गर्नबाट वञ्चित छन् । सामाजिक रुपमा पनि महिला पछि नै परेका छन् । आमा समुहको बाहेक प्रमुुख हुने अवसर महिलाले कमै प्राप्त गर्दछन् । कानुनले अनिवार्य गरेका कारण विभिन्न समितिहरुमा महिला राख्नुपर्दा भूमिका विहिन पदहरुमात्र दिने गरिन्छ ।
राजनैतिक क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिताको अवस्था संतोष गर्न सकिने खालको छैन । राजनैतिक दलका केन्द्रिय समिति देखि स्थानिय समिति सम्म महिला सहभागिता संविाधानले सूनिश्चित गरेका संख्यामा हुन सकेको छैन । अरुको के कुरा संविधानको रक्षक र पालनकर्ता भनेको सरकार नै ३३ प्रतिशत महिलालाई मन्त्री परिषदमा सहभागि गराउन तयार देखिएन् । समान सहभागिताको कुरा उठाउँदा आफ्ना महिला नेतृहरुलाई एनजिओको उक्साहटमा लागेर धरै ट्याउँ–ट्याउँ नगर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्री नै हकार्छन् र आश्चर्यजनक ढंगले अरु बेला क्रान्तिकारी कुरा गर्ने ति नेतृहरु तैँ चुप मैं चुप हुन्छन् ।
एक÷एक थान महिला राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधिश पाएको भए पनि तल्लो तहमा महिला सहभागिता नगन्य नै छ । स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता राम्रो छ तर त्यो सहभागिता कति अर्थपूर्ण छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन । ‘उप’ पदमा चित बुझाउन बाध्य बनेका स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरु आफुहरु एस म्यान मात्र भएको गुनासो गर्न थालेका छन् । महिला सहभागिता र नेतृत्वको कुरा गरेर नथाक्नेहरु पनि जब महिलालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने र सहभागितामा बृद्धिगर्ने कुरा आउँछ जिब्रो चपाएर बोल्न थाल्छन् ।
२०१६ सालमा द्वारिकादेवीबाट सुरु भएको सत्ता सञ्चालनको माथिल्लो तहमा महिला सहभागिता झण्डै ६ दशक हुन लाग्दा पनि उत्साहजनक रुपमा बढ्न पाएको छैन । यो ६ दशकमा द्वारिकादेवी समेत जम्मा ७२ महिलाले उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री , राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री भएर सरकारमा सहभागी हुने मौका पाएका छन् । जब कि यस बिचमा एक हजार पाँचसय भन्दा बढी पुरुष प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री भैसकेका छन् । सात साल पछि नेपालले जनताका छोरा प्रधानमन्त्री २२ जना पायो तर त्यस मध्ये एक जना पनि महिला छैनन् भने यहि समयमा २७ जना उप(प्रधानमन्त्री भए जस मध्ये दुई जनामात्र शैलजा आचार्य र सुजाता कोइराला ले उप–प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए ।
आधा आकाश ओगटेका महिला ७५३ स्थानीय निकाय मध्ये प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा १७ जना महिला मात्रै छन् । जुन २.२६ प्रतिशत मात्रै हो । यसरी हेर्दा संविधान र कानूनमा बाध्यात्मक भएका कुरामा त हाम्रा राजनैतिक दल र समुदाय महिलालाई संलग्न हुन दिन तयार छैनन् भने अन्य क्षेत्रमा त झन तयार रहने कुरै भएन ।
यो वर्षको नाराले महिलाका बारेमा समान सोच्न, उनीहरुको सकारात्मक परिवर्तनका लागि नवप्रवर्तन गर्न अनि महिलालाई विज्ञान र प्रविधिसंग परिचित बनाउँदै समयको गतिसंगै अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माणका लागि आग्रह गरेको छ । घरभित्रै खुम्चिएर बस्नुपर्ने एउटी महिलाले विज्ञान र प्रविधिसंग परिचित हुने र त्यसको उपभोग गरेर आफुलाई समय सापेक्ष तुल्याउन अवश्य सक्ने छैन । त्यसैले विना संकोच आम महिलालाई यस्ता अवसरहरु प्रदान गर्नु जरुरी छ । शताब्दी लामो संसारका महिलाको संघर्ष परिणाम उन्मूख होस् । महिलाहरुलाई समान अवसर, मातृत्व, संरक्षण, मताधिकार, वंशमा अधिकार, सम्पत्तिमा अधिकार लगाएत एउटा मानव जातिले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होस् । सम्पूर्ण नेपाली आमा, दिदी तथा बहिनीमा शुभ कामना ।