अस्मिता बर्मा
फ्रान्सेली नारीवादी लेखक सिमोन द बुआ आफ्नो विश्वप्रसिद्ध पुस्तक ‘द सेकेन्ड सेक्स’ (१९४९) मा ‘पुरुषप्रधान समाजमा महिलामाथि हुने मानसिक, शारीरिक र यौनिक भेदभावहरूबारे आफ्नो आवाज उठाउँछिन्।’ पुरुषले बनाएका भनाइहरूमा पुरुषलाई योजनाबद्धरूपले बनाएको, सोच्न सक्ने तर महिला दुघर्टनावस जन्मिएका भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ। नारीकेन्द्रित परिपे्रक्ष्यबाट नारी हक, हित र समानताका पक्षधरतालाई नारीवाद भनिन्छ। अहिलेको समयमा नारीवादीहरूले पुरुषद्वारा स्थापित नारीसम्बन्धी समस्त धारणा, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, मान्यता कल्पना र नारीको स्थर चरित्र चित्रण आदिलाई नकार्दै, नारीको वास्तविक अस्तित्व तथा पहिचान कायम गर्नेतर्फ दह्रो पाइला चालेका छन्।पाश्चात्य मुलुकमा नारी मुक्तिको सङ्घर्ष लामै समयदेखि चलेको पाइए तापनि नारीवादी आन्दोलनको सचेत प्रयास सन् १९६० को दशकअघि भएको देखिन्छ। त्यतिखेरसम्म समाजमा नारीको अवस्थिति एकदमै प्रतिकूल पाइन्छ। पाश्चात्य साहित्यशास्त्रका सुप्रसिद्ध चिन्तक एरिस्टोटलले केही गुणहरूको कमीका कारण नारी नारी भएको हो भन्दै नारीको त्रुटि वा कमजोरी औल्याएका छन्। विश्वप्रसिद्ध मनोविश्लेषक फ्रायडले समेत नारीमा पाइने खोट देखाएका छन्। प्रायः सबै चिन्तक, दार्शनिक, नेता, भविष्यवक्ता, वैज्ञानिक आदि पुरुष नै भएका हुँदा पुरुषभन्दा नारीलाई हीनत्तर मानेका हुन् भन्ने नारीवादीहरूको आरोप छ। नारीलाई हीन तुल्याउने कार्य प्रकृतिको होइन, सामाजिक व्यवस्थाले गरेको हो भन्ने नारीवादीहरूको दृष्टिकोण छ। नारीवाद यस्तै यस्तै नारी विरोध स्थिति तथा विचारका विपक्षमा देखिएको छ।
एक्काइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा दक्षिण एशियाली समाजले कतिपय जटिल समस्या सामना गरिरहेको छ। त्यसमध्ये महिला तथा राज्यबीचको सम्बन्ध पनि एक हो। जसलाई नयाँ शताब्दीको छलफल र बहसको विषयवस्तु बनाउनुपर्ने छ। ‘पितृसत्तात्मक राज्य’ जस्ता वाक्यांशले नागरिक र राजनीतिक प्रक्रियाबीचको आपसी सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा चित्रण गर्न सक्दैन। समान लैङि्गक समानतापूर्ण राज्यको पुनर्परिकल्पना गर्नका लागि फराकिलो सोच आवश्यक पर्छ।
सन् १७६८ मा भएको एकीकरणलाई आधुनिक राज्यको थालनी मानिए पनि २० औं शताब्दीको मध्यतिरसम्म आइपुग्दा नेपालमा पुरातन राज्य व्यवस्था नै थियो। यसरी महिलाको निमित्त राज्य पुरै विरानो किसिमको थियो। कर उठाउने काम, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था र बाहिरी हस्तक्षेपबाट जनताको सुरक्षा जस्ता सीमित उत्तरदायित्व मात्र राज्यको भएकाले राज्य तथा नागरिकबीचको सम्बन्ध अत्यन्त कम त थियो नै, त्यसमा पनि महिलालाई राज्यको सम्बन्धमा कुनै चासो थिएन।
एकदलीय व्यवस्थाको विरासतले गर्दा नेपालमा राजनीति भन्नाले कि विद्यमान राजनीति संरचनाको अर्थमा प्रयोग हुन्छ कि त व्यवस्थालाई नै विरोध गर्ने समूह भन्ने कुरामात्रै बुझिन्छ। यो परिभाषा न प्रजातन्त्रको फराकिलो सोचसँग मिल्दो छ न त महिलाको बढ्दो राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले मुलुकको विद्यमान सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशले नेपाली महिलालाई आवश्यक गतिशीलता प्रदान गर्छ/गर्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ।
एकदलीय व्यवस्थाको विरासतले गर्दा नेपालमा राजनीति भन्नाले कि विद्यमान राजनीति संरचनाको अर्थमा प्रयोग हुन्छ कि त व्यवस्थालाई नै विरोध गर्ने समूह भन्ने कुरामात्रै बुझिन्छ। यो परिभाषा न प्रजातन्त्रको फराकिलो सोचसँग मिल्दो छ न त महिलाको बढ्दो राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले मुलुकको विद्यमान सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशले नेपाली महिलालाई आवश्यक गतिशीलता प्रदान गर्छ/गर्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ।
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक राज्यले नागरिकका राजनीतिक गतिविधि विस्तार गर्न आवश्यक परिवेश बनाउने काममा सहयोग गर्छ। पञ्चायत व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यले नै सम्पूर्ण सामाजिक गतिविधि नियन्त्रण गरेको हुनाले त्यसबेला महिला गतिविधिलगायत सबै प्रकारका सामाजिक गतिविधि नियन्त्रण गरेको थियो। त्यसबेला महिला गतिविधिलगायत सबै प्रकारका सामाजिक गतिविधि यही कारण निरुत्साहित थियो। त्यसबेलाको महिला गतिविधि प्रजातन्त्र प्राप्तिका निमित्त भएको संघर्षमै सीमित थियो। राजनीतिक गतिविधिभन्दा नितान्त फरक महिला आन्दोलन प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि आएको नौलो किसिमको गतिविधि हो। सबै प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको महिला शाखा सञ्चालन गर्न थालेर महिला राजनीतिका निमित्त थप बाटो खोलेका छन्।
अहिलेको समयको माग भन्नु नै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा महिलालाई ‘बाहिर्यादउने’ होइन ‘भित्राउने’ हो, त्यसमा पनि खासगरी राज्य शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा। पछिल्लो समय संविधान सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व केही सन्तोषजनक छ। तर पनि निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता शून्य नै जस्तो छ। महिलाको स्थान यदि घरभित्र हो भने उनीहरूको स्थान घर र संसद दुवैमा हो।
२१ औं शताब्दीको सुरुमा ९३ देशमा महिला मन्त्रीस्तरीय अवस्थामा छन्। दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा हेर्दा शासनमा महिलाको सहभागिता साह्रै कमजोर छ हालाकि महिला व्यक्तित्वहरू राज्यको प्रमुख तहमा पुगेका छन्। ठूलो संख्यामा राजनीतिमा महिला प्रवेश भए भने निश्चय नै यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ। महिलाको उपस्थितिकै कारण पुरुषले हाम्रो इच्छा र चाहना बेवास्ता गर्न गाह्रो हुनेछ। साथै महिलाले राजनीतिमा पाएको बराबरीको उपस्थितिले उनीहरु आफ्नो धारणा र सोच निर्माण गर्नेछन्। यिनै कुरालाई परिपूर्ति गर्नका लागि नेपालमा नारीवादीहरू जन्मिए। समान अधिकार प्राप्तिका लागि धेरैले सङ्घर्ष गरिरहेकै छन्। नारीवादकै विषयमा नारीहरूकै बीचमा पनि मतभेद देखिन्छ। प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक गरी आ–आफ्नै वैचारिक धार समातेर उनीहरु अगाडि बढेका छन्।
विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूमा महिलाले आफ्नै हक अधिकारका मुद्दालाई काँधमा बोकेर, आर्थिक नीति निर्माणमा समेत ठूलो टेवा पुर्या्एका छन्। यसैको ज्वलन्त उदाहरण हुन्– मार्गरेट थ्याचर, इन्दिरा ग।न्धी, बेनजिर भुट्टो। विश्वकै सफल मुलुकहरूको सफल ‘वोमन’ हुन्। मुस्लिम समुदायमा महिलाका रूपमा जन्मेर अनेकौ चुनौती, समस्या, पिताको हत्या जस्ता पारिवारिक पीडाको सामना गर्दै पाकिस्तानमा लोकतन्त्रको स्थापना तथा तानाशाही अन्त्यका लागि जीवन समर्पित गर्ने तथा मृत्यु सामना गर्न तत्पर बेनजिर भुट्टोबाट नेपाली राजनीतिमा होमिएका महिलाले धेरै कुरा अनुशरण गर्न जरुरी छ।
यसरी धेरै मुलुकमा नारीले समाजमा व्याप्त सङ्कीर्ण सोच चिर्दै अगाडि बढेका छन्। नेपालमै पनि हालसम्म महिलाले रक्षा, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। उपप्रधान मन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने महिला निस्किसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा पहिलो नेपाली महिला प्रधान मन्त्री कहिले बन्ने? नेपालमा पहिलो महिला प्रधान मन्त्रीको परिकल्पना गर्नुपर्ने समय आएको छ। यो सपना सायद राजनीतिक निष्ठा बोकेका हरेक महिलाको साझा सपना हो। यो सपना नेपाली महिलाले मात्रै पूरा गर्न सक्छन्। महिला सशक्तीकरणको दृष्टिकोणबाट राज्यको पुनर्परिकल्पना गर्दा सम्भावना र चुनौती दुवै छन्। यस सन्दर्भमा केही सकारात्मक उपलब्धि देखापरेका छन्। जस्तै– महिला चासोको अभिव्यक्ति, राजनीतिक चेतनामा वृद्धि, महिला अधिकारका लागि आन्दोलन, अभिव्यक्तिपूर्ण राजनीतिक संस्कृतिको विकास, दबाब समूहहरूको विकास र लबिङको बढ्दो प्रवृत्ति आदि। यी सूचकले भविष्यमा महिला सशक्तीकरणका निम्ति अनुकूल वातावरण तयार गर्न सकिनेछ। पछिल्लो समय संविधान सभामा भएको अराजक गतिविधिमा समेत महिलाले चर्को आवाज उठाएका थिए। महिलाको दृष्टिकोणबाट राज्यको परिकल्पना गर्नुपर्ने समयमा, महिला नेतृत्वकर्मीले राज्य र नागरिकबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। मुलुक अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाको चपेटामा परेको छ। यस्तो बेला महिलाको भूमिका अझैं महत्वपूर्ण हुन आउँछ। संविधान निर्माणकै विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच धेरै नै चर्काचर्की भएको घटना सर्वविदितै छ। राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले संविधान निर्माणका विषयलाई बेवास्ता गरी आफ्नो पार्टीलाई मात्र स्थापित गर्न खोजेको सोझैं देखिन्छ। यस्तो बालापन प्रवृत्तिको राजनीतिले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाको बाटोतर्फ अगाडि धकेल्दैछ। संविधान सभामा महिला सक्रियता सन्तोषजनक छैन। महिला सभासद्ले महिला हक, अधिकार, सुरक्षाका विषयमा पर्याप्त आवाज उठाएका छैनन्। यस्ता एजेन्डालाई युवा महिलाले विभिन्न अभियानमार्फत् ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। संविधान सभा बाहिरका महिलाले महिलामैत्री संविधानको वकालत गरिरहेका छन्। जुन जिम्मेवारी सभाका महिला प्रतिनिधिको हो। प्रजातान्त्रिक, साम्यवादी जुन धारका राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व गरे पनि महिलाका मुद्दा एकै हुन्। त्यसैले सभाका महिला प्रतिनिधिले पार्टीभन्दा माथि उठेर एकताबद्धरूपमा उपस्थिति जनाउनुपर्छ। महिला सशक्तीकरण महिलाबीचको प्रतिस्पर्धा नभई एकता हो। छिमेकी मुलुक भारतकी पहिलो महिला आइपिएस अफिसर किरण वेदीलगायत भारतीय महिलाको नेतृत्वमा महिला सुरक्षाका लागि गरिएको अभियान अत्याधिक महत्वपूर्ण छ। आआपाबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी वेदी भर्खरै सम्पन्न दिल्ली विधान सभा निर्वाचनमा भाजपालाई प्रतिनिधित्व गर्दै मुख्य मन्त्रीको सशक्त उमेदवारसमेत बनेकी थिइन्। राजनीतिमा होमिएका महिलामा नारीवादी आन्दोलनको सचेतता हुन आवश्यक छ। महिलाको राजनीतिमा सहभागिता ठूलो कुरा होइन। क्षमतापूर्ण सहभागिता आजको आवश्यकता हो।
लेखिका अस्मिता बर्मा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी हुनु हुन्छ। वहाँलाई [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
बिहीबार २९ माघ, २०७१ Nagarik News