नामाकरण र जन्म दर्ताको अधिकार

पृष्ठभूमिः
संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिकाले बाधा नपु¥याए पनि पितृत्व ठेगान नलागेका, जन्मसिद्ध संरक्षक गुमाएका शिशुहरु जन्म दर्ता र उच्च शैक्षिक अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कानुनले तोकेको कार्यविधि पुरा गर्न लाग्ने समय, झन्झटिलो कार्यविधिले गर्दा पनि नामाकरण र जन्म दर्ताको अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
संविधान के भन्छ ?
संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहितको नामाकरण र जन्म दर्ताको हक प्रदान गरेको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहर खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाईने छैन ।
बालबालिकाको अबस्थाः
बेवारिसे बालबालिका संरक्षण गर्ने दम्पत्ति वा व्यक्ति पनि हाम्रो समाजमा छन् । सन्तानको रहरले जन्मनेवित्तिकै आमा गुमाएको शिशुको पालनपोषण संरक्षण गर्ने व्यक्ति तथा परिवार पनि छन् । तर त्यस्ता बालबालिकाको जन्म दर्ता, स्कूल भर्ना समेतका अवस्थामा कठिनाइ आएको छ । कतिसम्म भने नावालक बालिग हुने समय भैसक्यो, तर जन्म दर्ता हुन सकेको छैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको जन्म दर्ताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले सकेको छैन । पितृत्वको ठेगान नभएका नावालकको संरक्षण गर्ने दम्पत्ति तथा व्यक्तिले त्यस्तो बच्चाको पहिचान दिलाउनका लागि पाएको हैरानीप्रति नेपाल सरकार वेखबर बनेर बसेको हाम्रो समाजको यथार्थ हो ।
जन्म दर्ता कसरी गर्ने ?
पहिला त्यस्तो नावालकको वैधानिक संरक्षक बन्नु पर्नेहुन्छ । व्यवहारिकतामा संरक्षक बनेको व्यहोरा खुलाई वडाबाट मुचुल्का, सिफारिस बनाइ अदालतमा गएर संरक्षक प्रमाणित गराउनु पर्दछ । यस्तो काम गर्न त्यति खर्च पनि लाग्दैन । कानुन व्यवसायीको सहयोग महंगो पर्ने भएतापनि अदालतमा रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी र अदालतको निःशुल्क सेवाको प्रक्रियाबाट संरक्षक प्रमाणित हुन सकेमा नावालकको जन्म दर्ता तथा उच्च शिक्षासम्मको शैक्षिक अधिकारको वैधानिक मार्ग खुलाउन्र सकिन्छ ।
असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगः
जन्म दर्ता गर्न यी सबै प्रक्रियाबाट सहज निकास पाउन नसकेमा अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर पनि नावालकको जन्म दर्ता गराउन सकिन्छ । जन्म दर्ता नगरिदिने कार्यालयलाई जन्म दर्ता गर्न बाद्य पार्न सकिन्छ ।
निष्कर्षः
लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाले न्यूनतम बालबालिकाको पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हकलाई सहज कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।