सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले आगामी वैशाख ३० मा देश भरका ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसंगै देश अब निर्वाचन तर्फ मोडिएको छ । २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । नेपालको संविधान र निर्वाचन सम्बन्धि कानुन बाझिएका कारण के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर सरकार सल्लाहमा रहँदा कतिपयले यसलाई निर्वाचन नगर्ने बहानाको रुपमा अथ्र्याएका थिए ।
असार १४ र असोज २ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफुले संविधानमा उल्लेख भए बमोजिक पाँच वर्ष काम गर्न नपाएको भनेर सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याए भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नका बीच सरकारले कानुनी परामर्श थाल्नु अन्यथा थिएन । र आगामी जेठ १५ मा ल्याउने बजेटलाई जनप्रिय कार्यक्रमले भरिपूर्ण बनाएर मतदाता प्रभावित पार्दै आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउने अभिष्ट सरकारको भएको भए कानुनको छिद्र माफर्त देउवाले निर्वाचनलाई असोज वा कार्तिकमा धकेल्न सक्थे । तर सम्भवतः उनले इतिहासबाट पाठ सिकेका थिए र निर्वाचनलाई पछि धकेल्न रुचि देखाएनन् ।
२०७४ मा अत्यन्त विषम् परिस्थिति रहँदा र अन्य दलहरुले निर्वाचन गर्ने हिम्मत नगर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व लिए र विषमताहरुलाई चिर्दै निर्वाचन गराए । दुई ठूला बामपन्थी दलहरु मिलेर निर्वाचनमा जाँदै गर्दा देउवालाई अवश्य थाहा थियो कि उनको पार्टी हार्दैछ । तर उनले त्यसको वास्ता गरेनन् र जनताले बनाएको संविधानको कार्यान्वयनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर तीनवटै तहको निर्वाचन गराए । डेढ दशक देखिको स्थानीय निकायको रिक्तता मेटियो ।
यस पटकपनि फरक विचार राख्नेहरुको आशंकालाई चिर्दै देउवाले समयमै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेका छन् । तोकिएको समयमा निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न भएर स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरुन् । यसका साथै बाँकी दुइ सरकारको निर्वाचन पनि समयमा होस् । अरु केही नगरेपनि देउवाले यति गरिदिए पुग्छ ।