डा. के सी संगको सहमती कार्यान्वयन गर-सम्पादकीय

चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि १९ औं पटक अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीसंग सरकारले अनसनको २७ औं दिनमा आएर शनिबार राती माग सम्बोधनको सहमती गरेको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहमतीको ८ बुँदामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमती भएसंगै २८ औं दिनमा उनले अनसन त्यागेका छन् । उनले ६ बुँदे माग राखेर जुम्लामा भदौ २९ गते अनशन थालेका थिए ।
डा.केसी र सरकारबीच भएको सहमती अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरीने छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी २०८० फागुन १० भित्रै पठनपाठन थाल्नका लागि संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक पेस गरिने छ । यसैगरी सहमतीमा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न एक वर्षभित्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने, सप्तरी स्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा ‘कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने र कोभिड लगायत अन्य रोगको उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने लगाएतका थुप्रै जनपक्षिय विषयमा कार्यगर्ने विषय उल्लेख छ ।
यस अघिपनि विभिन्न सरकारहरुले डा.केसीसंग १८ पटकसम्म सम्झौता गरेका हुन् । तर सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा डा.केसीसंगै थुप्रै नेपाली जनताले दुःख पाएका छन् । अनसन तोडाउन सहमती गर्ने तर सहमतीको मसी सुक्न नपाउँदै रद्दिको टोकरीमा फाल्ने गरिएको छ । डा.केसीले उठाएका मागहरु जायज छन् र अब सरकारले आफुले उनीसंग गरेको सहमती अक्षरसः पालना गरेर कार्यान्वयन तर्फ लैजानुको विकल्प छैन । अब पनि छलछाम र आलटालको रणनीति अख्तियार गरेमा खासगरी दुर्गम क्षेत्रका जनतासंगै नेपाल र सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति सरकारको अनुत्तरदायी, धोका र विश्वासघात हुनेछ ।