डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै जुम्लाबाट थालेको १९ औं अनसनको आज २५औं दिन भएको छ । उनले भाद्र २९ गते सोमबार जुम्लाबाट सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । सबै नेपालीहरुको गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको सुनिश्चितता र ओली सरकारको लुटतन्त्र, तानाशाही तन्त्रको विरुद्धमा आफु सत्याग्रहमा बसेको उनले बताएका छन् । यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने र स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्टानमा पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने, प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी, डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम, पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने उनका मागहरु रहेका छन् ।
डा. केसीको सत्याग्रह प्रति निरपेक्ष जस्तै देखिएको वर्तमान सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले सत्याग्रहको १८औं दिनमा आएर अहिले सत्याग्रहमा बस्नुको कुनै अर्थ नरहेकोले त्याग्न आग्रह गरे । उता डा.केसी भने आफ्ना सबै माग पुरा नभएसम्म सत्याग्रह नत्याग्ने अठोटमा छन् । पछिल्ला घटना क्रमहरुलाई हेर्ने हो भने डा.केसीसंग पहिले असहमत हुनेहरुपनि अहिले सहमत हुँदै आएको देखिएको छ । सबै तिरबाट सरकारलाई उनीसंग वार्ता गर्न र उनका मागहरु पूरा गर्न दवाव परिरहेको छ ।
आम नागरिकको हित हुनेगरी जायज मागहरु राखेर सत्याग्रहमा रहेका केसी विरुद्ध अहिले नेकपाका कतिपय कार्यकर्ता दिलो ज्यानले लागि परेका छन् । तिनीहरुले बुझ्नु पर्ने के हो भने यदि डा.केसी नभएका भए अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जतिपनि सुधार भएका छन्, त्यो हुने थिएनन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमविविएस कक्षा सुरु गर्ने मागका सन्दर्भमा एक नेकपा कार्यकर्ताको प्रतिक्रिया थियो, कर्णालीमा एमविविएस कक्षा चलाएर त्यहाँ कहाँका विद्यार्थी जाने र उनीहरुले सिक्नका लागि कहाबाट विरामी ल्याउने । त्यसो भए कर्णालीलाई सधै पछाडी छोड्ने छ ? के सरकारले निर्वाचनका बेला घोषणा पत्रमा उल्लेख गरको कुरा रसंविधानले मौलिक हकका रुपमा राखेका कुराको परिपूर्ति गर्नु पर्दैन ? जनताका जुन जायज माग केसीले राखेका छन्, त्यो त सरकारले नमाग्दै दिनुपर्ने हो । अझै केही विग्रेको छैन, उनका जायज मागको सम्बोधन गरेर नागरिक आवजको सम्मान र डा.केसीको जीवनरक्षा गर्न हाम्रो, सरकारलाई आग्रह ।