नेपालमा संघियता लागु भएपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आउँछ, जनताको मर्का र गुनासोहरुको स्थानीय तहमै सुनुवाई हुन्छ भनेर संघिय शासन व्यवस्थाको शुरुवाती चरणमा निकै हल्ला पिटियो । संघिय शासन व्यवस्थाको बारेमा बिरोध नभएको पनि होइन । नेपाल जस्तो क्षेत्रफलको हिसाबले पनि सानो र अर्थतन्त्रको हिसाबले अल्पविकसित राष्ट्रलाई संघिय शासन व्यवस्था धान्न गाह्रो पर्छ भन्ने आवाजहरु पनि नउठेका होइनन् । जुन कुरा वर्तमानमा सत्य सावित हुँदैछ । हुन पनि वैदेशिक ऋण र अनुदानबिना राष्ट्रको वार्षिक बजेटसम्म कल्पना गर्न नसक्ने नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लागि संघिय शासन व्यवस्था वास्तवमै भन्ने हो भने गाह्रो कुरा नै हो । यद्यपी अनेक बाधा र अवरोधहरुको वावजुत नेपालमा नयाँ शासन व्यवस्थाको अबलम्बन भयोः संघिय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था । संघिय शासन व्यवस्थाको शुरुवात सँगै साँच्चिकै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो पनि तर त्यो गाउँगाउँमा आएको सिंहदरबारले जनताको समस्या र गुनासोहरुलाई सम्बोधन गर्न भने सकेन । बरु सयौं, हजारौंको संख्यामा छोटे राजा र आधुनिक श्री ३ हरुको जन्म गरायो । जसले समस्या समाधान गर्ने होइन बरु बढाउने काम चाहिँ ग¥यो ।
सिंहदरबारको हाँगा गाउँ गाउँसम्म पुगेपछि स्थानीय जनताले सहजै त्यसको फल पाउनुपथ्र्यो । संघिय शासन व्यवस्थाको मूल मर्म र आशय पनि यहि हो तर हामीकहाँ परिस्थिति ठीक उल्टो छ । संघिय शासन व्यवस्था लागु भएर स्थानीय निकायहरु पुनः सञ्चालनमा आएपछि गलभग तीन करोड नेपालीले महशुस गरेको एकमात्र परिवर्तन हो कर वृद्धि । ५० रुपैयाँमा पाईने सिफरीसको दर ५०० पुगेको छ । नयाँ नयाँ जन्मिएका श्री ३ हरुलाई सेवा सुविधा जो पुर्याउनु छ । जनताको सेवा गर्नको लागि भनेर निर्वाचित नै भएका छोटे राजाहरुको त तडकभडक हुने नै भयो किनभने हाम्रै पैसाले तिरेको करबाट सेवा सुबिधा लिएर हामीमाथीनै शासन जो गरीरहेका छन् । बरु सेवाको नाममा भने स सम्म गरेका छन् कि छैनन् !
समाजमा तडकभडक गर्ने अर्को वर्ग छ । ति हुन् राजनीतिक श्री ३ हरु । गाउँ, टोल देखि लिएर जिल्ला, केन्द्र तह तहका श्री ३ हरु छन् । सबैको आ–आफ्नै रवाफ र तडकभडक छ । कहिले काँहि विचार गर्दा पङ्क्तिकारलाई उनीहरुको रवाफ र तडकभडक पनि स्वभाभिक नै हो कि जस्तो लाग्छ किनभने हाम्रो कार्यप्रणली नै त्यस्तै छ । तीनै छोटे श्री ३हरुको सिफारीसबिना लगभग कुनैपनि काम नै बन्दैन । नेतृत्व गर्ने मान्छे हुनु राम्रो कुरा हो तर नेताको सिफारीस बिना कुनै पनि कामै नहुनुलाई कुन दृष्टिकोणले राम्रो मान्ने ? अनि सम्बन्धीत नै नभएको क्षेत्रमा पनि काम गराउनको लागि चाप्लुसी र जी हजुरी गर्न बाध्य पारिनुलाई कसरी स्वभाविक ठान्ने ? झन् यस्तै व्यवहार र प्रवृत्ति जनताकै सेवा गर्नको लागि भनेर गएका जनप्रतिनिधिहरुबाटै हुन थालेपछि कस्ले सुनिदिने जनताको व्यथा ?
पङ्तिकार कार्यरत विद्यालयमा कम्पाउण्ड वालको अत्यन्तै आवश्यकता छ । जिल्ला सदरमुकामबाट केबल ७.५ किलोमिटरको दुरीमा रहेर पनि बत्तिमुनिको अध्यारो जस्तै भएको छ । कम्पाउण्ड वाल निर्माणको लागि नगरपालिकाको बजेटले पनि नसक्ने भएपछि विद्यालयले प्रदेश सरकारसंग सहयोग माग्ने निर्णय गर्यो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक साथीहरुको टिम मिलेर प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीलाई भट्ने निर्णय भयो र मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमै भेट पनि भयो । पङ्तिकार पनि त्यो टिममा सामेल थियो । हाम्रो आवश्यकता र समस्यालाई स्पष्ट रुपले प्रष्ट पार्यौं र सहयोगको आश्वासन पनि पायौं । तर योजना बाँडफाँडको क्रममा बजेटको छिटासम्म पनि हाम्रो विद्यालयमा परेन । आफ्नो बुबा आमाको नाममा खुलेको ट्रष्टलाई लाखौं करोडौं छुट्याउने प्रदेश सरकारको नजरमा एउटा सामुदायिक विद्यालय पर्न सकेन । यो पटक यस्तै भयो फेरी फेरी हेरौंलानी भन्ने निकम्मा जवाफ आयो । स्मरण रहोस् यो प्रक्रियामा हामीले कुनै नेतालाई हारगुहार लगाएनौं । किनभने यो विद्यालयसँग सम्बन्धित कुरा थियो र शिक्षाको कुरा पक्कैपनि प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो तर त्यसो हुन सकेन । तगत्तै सामाजिक सञ्जालको भित्ताहरुमा योजना पारिदिएकोमा धन्यवाद भन्दै फोटो आउन थाल्यो, राजनीतिक श्री ३ हरुको । ति मध्ये अधिकांशले हाम्रो विद्यालयको हालत आफ्नै आँखाले देखेका छन् । तर उनिहरुको प्राथमिकतामा पनि विद्यालय परेन । सायद यसैले परेन किनकि योजना पार्नको लागि विद्यालयले उनिहरुलाई जी हजुरी गरेन । के विद्यालयको विकास जस्तो कुराको लागि पनि यतिसम्म राजनीति गर्नु आवश्यक छ ? यहि विद्यालयमा पढेर गएका विद्यार्थीहरु एक सय एक ठाउँमा पुगेका छन् । यहि विद्यालयको प्राङ्गणमा परिवर्तन र क्रान्तिको भाषण ठोकेर नेता भएका छन् । यहि विद्यालयको प्राङ्गणमा खसेको मतबाट जितेर जनप्रतिनिधि भएका छन् । तर तिनिहरुमध्ये कसैको नजरमा पनि यो विद्यालय गर्दैन । चनदा संकलन गरेर विद्यालयलाई उकास्ने हैसियत स्थानीयसँग छैन । पदमा पुगेका, कु्र्सी पाएकाहरुलार्ई छोईसक्नु छैन । अनि कस्ले सुनिदिने व्यथा ?
सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किनुमा हमेशा शिक्षकलाई दोष दिइन्छ । शिक्षकहरुले विद्यालयमा पढाएर मात्र भएन होम भिजिटिङ गर्नुपर्यो भनेर काठमाण्डौंबाट आदेश जारी गरिन्छ । तर आफ्नै पारिश्रमिक लिन पनि शिक्षकले चार चार महिना पर्खनुपर्छ भन्ने कुरा काठमाण्डौंले देख्दैन । डेढ करोडभन्दा बढिको बजेटमा शिक्षालाई जम्मा १० लाख छुट्याईंन्छ । वडा कार्यलयमा हार गुहार गर्यो, हाम्रो हातमा केहि छैन । हामीले त सिफारीस गरिदिने मात्र हो सबै नगरपालिकामै छ भन्छ । नगरपालिका गयो एउटैलाई मात्र हेरेर कहाँ सकिन्छ सबैलाई भाग पुर्याउनुपर्यो भन्छ । अनेक बिन्ती बिसाएर हजुरी टक्राएपछि हात्तीको मुखमा जीरा भनेसरी बजेट पर्छ । अनि उपलब्धि किन राम्रो भएन भनेर चारैतिरबाट प्रश्न आउँछ । सबैको गुनासो सुनिदिन पर्छ । अनि विद्यालयको गुनासो चाहिँ कस्ले सुनिदिने ?
विद्यालयको कुरा मात्र होइन, विकास निर्माणको अरु पाटो पनि त्यस्तै छन् । २० लाखको बजेट परेको एउटा कुनै काम छ भने घटि घटाउमा टेण्डर गर्दा १६, १७ लाखमा टेण्डर पर्छ । ठेकदारको आफ्नो फाइदा, कन्सल्टेन्सी यता त्यता गर्दा बच्छ १३, १४ लाख । त्यसमा काम हुन्छ १० लाख जतिको । निर्माण समितिले जतिनै कराएपनि ठेकदारको कानमा कुरो पुग्दैन । प्राविधिक आएर २० लाखमा यति काम हो हुने, पास हुँदैन भनेर
जान्छ । ठेकदारलाई सोध्यो तिनिहरु सबैलाई भाग पुर्याउनुपर्छ बचेको पैसाले हुने त यत्ति नै हो भन्छ । जनप्रतिनिधिलाई सुनायो के गर्नु चलनै यस्तै छ नि भनेर टारिदिन्छन् । अनि नेता भनाउँदाहरु आएर सोध्छन् बजेट त पार्देको हो खै यति हो त काम भाको ? बजेट पारेर मात्र हुँदैननी हजुर, हाम्रो कुरा सुन्ने मान्छे र ठाउँ पनि त हुनुपर्यो !
हाम्रो देशमा अहिले एकाध ठाउँ अपवाद होलान् नत्र हरेक ठाउँमा काम गराईको शैली यहि छ । पहिलो कुरा योजना पार्नकै लागि नेताको पछि पछि पुच्छर झैं लुरुलुरु हिड्नुपर्छ । दोस्रो कुरा परेको बजेटमा पनि अथाहा चुहावट हुन्छ । यो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियत राख्नेहरु पनि अक्सर यस्तो झमेलामा फस्न रुचाउँदैनन् । अनि धेरै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि चुप लाग्नुको विकल्प हुँदैन । कुरा सुनाउन त हुन्थ्यो नि तर सुनिदिने कस्ले ?